काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरु सरकारले नियमित कार्यक्रममा राखेर सम्पन्न गरिने बताए ।
यसअन्तर्गत निजी आवासहरूको काम चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
राजधानीमा आयोजित नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी र पुरातात्विक संरचनाहरू सकारका नियमित कार्यक्रमहरूमा राखी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने बताए ।
साथै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सम्पन्न हुन गइरहेको सन्दर्भमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणको अभियानसँगै मुलुकमा भौगर्भिक जोखिम भएका वस्तीहरूको स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा बस्ती सुधार संरक्षण कार्यमा सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको जानकारी दिए ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी एवम् सार्वजनिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले मुलुकको विभिन्न ऐतिहासिक मठमन्दिर, धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल जस्ता गौरवपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण भएको उल्लेख गरे ।
सफल पुनर्निर्माण कार्यले क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण मात्र नभई त्यस क्रममा कार्य सम्पादनमा नेपालको निर्णय क्षमता र प्रविधि क्षेत्रको ज्ञानसमेत विकसित भएको उनले बताए ।
साथै राजनीतिक दलहरुको संकल्प, सरकारको जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणमा खटेको जनशक्तिको लगनशीलताको कारणले सफलता हात लागेको उहाको भनाइ छ ।
उनले भूकम्पपछिको प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुको साथै भूकम्पपछि भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भएको र यसको कार्यकाल सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका लागि संसद्मा बहस गरिरहँदा विनाशकारी भूकम्प आएर ९ हजारले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट १० लाखभन्दा बढी निजी घर, हजारौं विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी संरचना र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरू भत्किएका थिए ।
साे संकटको सामना गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै पार्टीको एकता र संकल्प आवश्यक भएको कुरामा जोड दिँदै साझा प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गरेपछि संसद्मा संविधान निर्माणको बहस सहमतिमा पुग्नुका साथै पुनर्निर्माणको कामप्रति साझा प्रतिबद्धता जनाउन दलहरु सफल भएको उनले स्मरण गराए ।
