काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया र सिद्धार्थ बैंकको लाभांश वितरणमा रोक लगाउने संकेत गरेको छ । दुवै बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष नपुगेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले लाभांशमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो । यद्यपि दुवै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरुले लाभांश स्वीकृत गराउन नियामक निकायमा दौडधुप बढाइरहेका छन् ।
लाभांश घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति नआएपछि बजारमा विभिन्न आँकलनहरु गर्न थालिएको छ ।
कात्तिक पहिलो साता एनआईसीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने करबापत शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने करबापत शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेका थिए । पेश गरेको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकबाट दुवै बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर आएको छैन ।
क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार सन् २०१९ देखि न्यूनतम कुल पुँजीकोष (कन्जरभेसन बफर) बाहेक ८.५० प्रतिशत रहनुपर्नेमा दुवैको त्योभन्दा कम भएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । यद्यपि फ्रेमवर्कअनुसार न्यूनतम पुँजीकोष कम हुँदैमा लाभांश वितरण गर्न नपाइने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा भने न्यूनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गरी एक प्रतिशत थप बफर राखेको अवस्थामा नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत भएको संस्थाले बफर नराखे पनि बोनस सेयर दिन भने रोकेको छैन । तर, केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक न्यूनतम पुँजीकोष नपुगेको भन्दै सिद्धार्थ र एनआईसी एसिया बैंकलाई बोनस सेयर जारी गर्न रोक्न खोजिरहेको छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु भने यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । उता दुवै बैंकका प्रतिनिधिहरु पनि आफूहरुले नियमानुसार नै बोनस सेयरको प्रस्ताव गरेको र केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति भएर आउने बताइरहेका छन् ।
गत असारमा एनआईसी एसियाको पुँजीकोष १२.४१ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको १३.३५ प्रतिशत थियो । पुँजीकोष बैंकहरुको पुँजी र उनीहरुको जोखिम बहन सम्पत्तिको आधारमा निकाल्ने गरिन्छ ।
दुई बैंकको डकुमेन्ट नपुगेको केन्द्रीय बैंकको निश्कर्ष छ । क्यापिटल एडुकेसी नमिलेको देखिएको छ । लाभांश घोषणा गर्नका लागि ८.५० प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर बाहेक हुनुपर्ने हो । त्यो नपुगेका कारणले दुई बैंकको लाभांशलाई अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको हो ।
दुई बैंकसँग भएको रकम उनीहरुकै आफ्नो हो । अहिले त्यसलाई रिजर्भमा राखेर अर्को बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको देखिन्छ । यदि बैंकले रिभाइज गरेर पठाउन पनि सक्छ । तर, उनीहरुले प्रस्ताव गरेको लाभांश भने नदिने निश्चित भएको छ ।
