काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव विस्तारित हुँदै नगद अभावमा परिणत भएको छ । लामो समयदेखि देखिएको तरलता अभावको समस्या जेलिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नगद अभाव खेप्न बाध्य भएका छन् । तरलता अभावले कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरू एकै पटक ठूलो रकमको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा समस्यामा फस्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार तरलता अभावको समस्या हल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सापटी, रिपो, ओभरनाइट सुविधा, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूमा नगदसमेत अभाव हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ट्रेजरी बिल फिर्ता लिएर नगद प्रवाह गर्न लागेको हो ।
तरलता समस्यालाई अल्पकालीन रुपमा लिँदै व्यवहार गरेको केन्द्रीय बैंकले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको निस्कर्ष निकाल्दै ट्रेजरी बिल खरिदको योजना अघि सारेको हो । पहिलो चरणमा केन्द्रीय बैंकले गत बिहीबार २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले यो साताको शुक्रबारभित्र फागुनसम्म भुक्तानी मिति तोकिएका ट्रेजरी बिक्री गर्न चाहने वित्तीय संस्थाले बिहीबारसम्म बोलकबोलमा भाग लिन आह्वान गरेको थियो ।
गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको टे«ेजरी बिल छ । त्यसै पनि पछिल्लो ३ महिनामा ट्रेजरी बिल गत असारको तुलनामा घटिसकेको छ । गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग २ खर्ब ७९ अर्ब ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरकोट्रेजरी बिल थियो ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ट्रेजरी बिल खरिद गर्दैमा तत्काल अभावको स्थिति हट्ने भने होइन । तर, बैंकहरूमा देखिएको नगद प्रवाहको कमजोरीलाई निरुपण गर्न सक्छ । यसअघि तरलता अभाव झेलेका बेला केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी खरिद गरेको छैन ।
तरलताले नगद प्रवाहलाई असर गर्न सक्छ । वार्षिक हिसावमा सुरुवाती मौज्दात (ओपनिङ ब्यालेन्स) भन्दा अन्तिम मौज्दात (क्लोज्ड ब्यालेन्स) बढी भएमा कम्पनीको नगद प्रवाह सकारात्मक मानिन्छ । कुनै कम्पनीसँग दायित्व ‘कभर’ गर्न पर्याप्त नगद प्रवाह छैन भने त्यसले नगद बढाउन सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति जति तरल हुन्छ, कम्पनीका लागि त्यसलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न र नगद प्रवाह सुधार गर्न सजिलो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदमा परिणत गर्न सहज उपकरणका रुपमा ट्रेजरी बिललाई लिने गर्छन् ।
के हो ट्रेजरी बिल ?
ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय २८ दिने ट्रेजरी बिल प्रयोगमा ल्याएको छैन ।
बिक्री ट्रेजरी बिलमा सरकारले ब्याज तिर्ने गर्छ । हाल ट्रेजरीमा औसतमा ३ प्रतिशत ब्याज पर्छ । एक वर्षे ट्रेजरी बिलको औसतमा ४.६ प्रतिशत र ९१ दिने तथा १८२ दिने ट्रेजरीमा ५.०३ प्रतिशत ब्याज कायम छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारको ऋण उठाइदिँदा केही ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने यी विभिन्न उपकरणहरूमध्ये ट्रेजरी बिल सबैभन्दा सजिलो उपकरण हो ।
