काठमाडाैं । कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भएर बिस्तारै राहत महसुस गर्न थालिएकै बेला मुलुकले शोधनान्तर घाटाको स्थितिलाई झेल्नु परिरहेको छ । विशेष गरी विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा देखिएको गिरावट र बढ्दो आयातको भारले नेपालको बाह्य क्षेत्र संकटमा परेको छ । खासगरी भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र नै धर्मराउन लागेको त होइन भनेर चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
नेपालमा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि अर्थतन्त्रै लौ चौपट भयो भन्ने ढंगले व्याख्या–विश्लेषण हुने गरेको छ । कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिँदैमा अर्थतन्त्र धर्मरायो भनेर डराउनु पर्दैन । निरन्तर दुई-तीन वर्षसम्म भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको अवस्था भने पीडादायी हो । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराएको स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि चोखो हुने भन्ने हुँदैन । तर, तुलनात्मक रुपमा नेपालमा कम असर परेको भन्ने गरिन्छ ।
विगतमा लगातार ३ वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि आईएमएफले राखेका सबै सर्त मानेर नेपालले आईएमएफसँग पैसा लिएर भुक्तानी घाटा पूर्ति गरेको थियो
सामान्यतयाः भुक्तानी सन्तुलनले देशको वित्तीय तथा आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्ने गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनले आफ्नो देशको मुद्राको स्थिति (मुद्राको मूल्य दरिलो बन्दै छ वा ह्रास हुँदै छ भन्नेबारे)को पनि चित्रण गर्छ । विदेशी विनिमयको सटही दर कायम गर्ने एउटा अस्त्रका रुपमा भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि लिइन्छ । भुक्तानी सन्तुलनमा हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा वित्तीय तथा व्यापारिक नीति निर्धारणमा पनि सहयोग मिल्छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन खलबलिने बित्तिकै सबैले चासो दिने गरेका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न थप नीतिगत निर्णयको आवश्यकता देख्छन् । खासगरी रेमिट्यान्सको चुहावट रोक्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । चालू वर्षको पहिलो ३ महिनामा रेमिट्यान्स आउनेक्रम ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक मात्र स्थायी स्रोतको रुपमा रहेको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीबाट ल्याउन केन्द्रीय बैंक र सरकारले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यसअवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ७३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बाह्य क्षेत्र बिग्रिएर आईएमएफ गुहार्ने बेला भएको हो ?
३÷४ महिनामा भएको शोधनान्तर घाटाले त्यति ठूलो असर नपरे पनि नीति निर्माताहरू चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘२०३९ देखि ४१ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म शोधनान्तर घाटा भएपछि देश गम्भीर मुद्रा संकटमा फसेको थियो । जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले अन्धाधुन्ध खर्च गर्यो र वित्तीय घाटा धेरै बढायो । जसले गर्दा मुलुकले मुद्रा संकट बेहोर्नुप¥यो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘त्यो बेला नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्नसमेत पैसा नभएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई गुहारेको थियो ।’
आईएमएफको शरणमा जाने बाध्यता नेपाललाई मात्र परेको होइन । सन् १९८५ मा नेपाल आईएमएफको शरण गएको केही वर्षपछि भारत १९९१ र थाइल्यान्ड १९९७ मा गएको थियो । सरकारी याचनापछि आईएमएफले भुक्तानी सन्तुलनमा कायम राख्नका लागि वित्तीय घाटा घटाउने, मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने, निजीकरण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने विदेशी बैंकलाई नेपाल ल्याउनुपर्नेजस्ता सर्तहरू तेस्र्याएको थियो । त्यसैको जगमा २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) सञ्चालनमा आएको थियो भने त्यहीँबाट नेपालमा उदारीकरण सुरु भएको मान्ने गरिन्छ । यद्यपि उदारीकरणका रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने धेरै कामहरू २०४६ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि गरियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार पहिलो पटक लगातार ३ वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि आईएमएफले राखेका सबै सर्त मानेर सरकारले आईएमएफसँग पैसा लिएर भुक्तानी घाटा पूर्ति गरेको थियो । त्यतिबेला ‘पोभर्टी रिडक्सन ग्रोथ फेसेलिटी’ अन्तर्गत आईएमएफले २० करोड डलर सहयोग गरेको थियो । चरम आर्थिक संकटको अवस्था आएपछि नेपालले त्यसबेला मुद्रा अवमूल्यन पनि ग¥यो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई समेत विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदै लगेको थियो । यद्यपि निजीकरण प्रक्रियाले भने २०४६ पछि मात्रै प्रशय पायो । जुन दिन मुद्राको अवमूल्यान गरिएको थियो त्यसदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जम्मा ४ डलर मात्रै थियो भनिन्छ । तत्कालीन विदेशी विनिमय मौज्दातले एक सातालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो ।
नेपालको व्यापार तथ्यांकलाई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ बाट संस्थागत गर्न थालिए पनि शोधनान्तर तथ्यांक भने आर्थिक वर्ष २०३१/३२ बाट राख्न थालिएको हो । २०३९ देखि यता ८ पटक मुलुकले शोधनान्तर घाटा बेहोरेको छ । २०३९ देखि २०४१ सम्म तीन वर्ष लगातार शोधनान्तर घाटा भएकाले मुलुक संकटमा फसेको थियो । त्यसपछि २०५१–५३ को अवधिमा पनि लगातार दुई पटक शोधनान्तर घाटा भएको थियो । त्यति बेला पनि मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको भन्ने गरिन्थ्यो । यद्यपि नेपालसँग पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो र अहिले पनि छ । चालू वर्षको ३ महिनासम्म १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (१० अर्ब ९८ करोड डलर) छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू वर्षको तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.६ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमा तीन महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएमा राम्रो मानिन्छ भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्षमता हुनुलाई पर्याप्त मानिन्छ । ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्षमता मुलुकसँग भएकाले नराम्रो स्थिति आयो भनेर भन्न नमिल्ने थापा बताउँछन् । ‘तर, अहिलेको शोधनान्तर घाटा बढी भएको पक्कै हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि पहिलेको तुलनामा घटेको हो’, थापाले भने, ‘आयात अत्यधिक बढिरहेको बेलामा कुन क्षेत्रमा आयात बढेको छ, त्यसको लेखाजोखा भने गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ चालू वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ६३.७ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यात १०९ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले सानो हिस्साको निर्यात वृद्धिले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।
भुक्तानी सन्तुलनशोधनान्तर स्थिति भनेको के हो ?
भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति समान अर्थ दिने अंग्रेजी शब्द ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ बाट उल्था गरिएको शब्दावली हो । भुक्तानी सन्तुलनले एक देशले विश्वका अन्य देशसँग गरेको मौद्रिक कारोबारको स्थितिलाई बुझाउँछ । अर्थात् यसले देशभित्र आउने विदेशी मुद्रा र मुलुकबाट बाहिर जाने विदेशी मुद्राको मापन गर्ने गर्छ र आफ्नो मुलुकबाट बाहिरिएको विदेशी मुद्राको रकमभन्दा भित्रिएको विदेशी मुद्राको रकम बढी भएमा भुक्तानी सन्तुलन भएको अवस्था मानिन्छ भने विदेशी मुद्रा मुलुकमा कम भएको र मुलुकबाट बढी बाहिरिएको अवस्थालाई भुक्तानी घाटा वा शोधनान्तर घाटा भन्ने गरिन्छ ।
चालू वर्षको ३ महिनासम्म ७६ अर्ब १४ करोड (६४ करोड ३१ लाख डलर) ले शोधनान्तर घाटा छ भन्नुको अर्थ ६४ करोड ३१ लाख डलरबराबरको रकम अन्य मुलुकमा विभिन्न कारण बढी खर्च भएको छ भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतयाः निर्यात बढी गर्ने, रेमिट्यान्स बढी ल्याउने, पर्यटकीय तथा अन्य सेवा आम्दानी बढी गर्ने मुलुकहरूको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा हुन्छ भने आयात बढी गर्ने, रेमिट्यान्स नआउने वा आए पनि कम आउने, पर्यटकीय तथा अन्य सेवा आय कम हुने मुलुकहरूको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुन्छ ।
भुक्तानी सन्तुलनमा विशेष गरी चालू खाता (विशेष गरी आफ्नो देश र अन्य देशबीच भएको वस्तु तथा सेवा व्यापारका तथ्यांक) पुँजीगत खाता (दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच सम्पत्ति खरिद–बिक्री, ऋण तथा सापटी, लगानी र विदेशी विनिमय कोष आदि) र वित्तीय खाता (घरेलु सम्पत्तिमा विदेशीको स्वामित्व र विदेशी सम्पत्तिमा घरेलुको स्वामित्वको मापन) समावेश भएको हुन्छ ।
आईएमएफ सञ्चालक समितिले ‘२०२० मे’ कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सहयोग पु¥याउन तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न भन्दै ‘र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी’ सुविधाअन्तर्गत सतप्रतिशत कोटाका रूपमा २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्न घोषणा गरेको थियो ।
सुधारिँदै गएको पर्यटन र रोजगारी
कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्रमध्येको एक रोजगारी हो र अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकभित्र पर्छ । नेपालमा रोजगारी मापनका खास आधार नभए पनि समग्र परिस्थितिहरूलाई मूल्यांकन गरेर रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । खासगरी कोभिडले वैदेशिक रोजगारीसँगै स्वदेशमा पर्यटन, मनोरञ्जन, औद्योगिक र विकास निर्माणमा संलग्न मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्यो । यसले उनीहरूको आम्दानीमा मात्रै धक्का लागेन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै चोट पु¥यायो । तर, कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर पनि विस्तारै मत्थर हुँदै गएपछि सबै क्षेत्रहरू सुचारु हुन थालेका छन् । यसले रोजगारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्वदेशमा पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र र विकास निर्माण क्षेत्रको काम नियमित हुन खोजिरहेका मात्रै छैनन् विदेशमासमेत कामदारको माग आउन थालेको छ । यसले रोजगारी थप अवसरहरू प्राप्त हुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा सहजता प्राप्त हुनेछ ।
रेमिट्यान्सको चुहावट रोक्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ
चालू वर्षको ३ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६६ हजार ३ सय १६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३४ हजार ८ सय २३ पुगेको छ । जबकी गत वर्षको ३ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने १ हजार ८ सय ८० र पुनः श्रम स्वीकृति लिने १० हजार ८ सय ९४ जना मात्रै थिए । यसआधारमा पनि त्यस्तै, पर्यटकहरूको आगमनमा पनि विस्तारै सुधार भइरहेको छ । गत वर्ष शून्यजस्तै बनेको पर्यटक आगमनले उत्साह थप्ने संकेत गरेको छ । यसले आगामी दिन बाह्य क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
पर्यटक आगमन संख्या
अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति रकम (रु.करोडमा)
आर्थिक वृद्धि
अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेरिने महत्वपूर्ण र प्रमुख सूचक आर्थिक वृद्धि हो । नेपालमा विगत २ वर्षको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहे पनि चालू वर्षमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले पूर्वलक्ष्यलाई संशोधन गर्दै ७ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि हरेक महिना विनियोजित विकास बजेटको १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने योजना सुनाएको थियो । यद्यपि ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । कात्तिकसम्म महामारीको समयभन्दा कम दर (४.७३ प्रतिशत)मा पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकी महामारी रहेकै यो बेला ८.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । तर, अन्य क्षेत्रहरूमा व्यापक सुधार देखिएकाले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने सम्भावना छ । यद्यपि चालू वर्ष सुरु भएसँगै आएको बाढीपहिरो र अधिक वर्षाले धानबालीमा क्षति पुग्दा आर्थिक वृद्धिमा भने धक्का लाग्न सक्छ । कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो भने गत वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रारम्भिक अनुमान भएपछि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिने अधिक सम्भावना छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले सजगता देखाएर खर्च प्रवृत्तिलाई सुधार गरेमा आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुनसक्छ ।
बढ्दो मूल्य वृद्धि
अर्थतन्त्रको अवस्थालाई चित्रण गर्ने अर्को अवयव हो, मूल्य वृद्धि । तर, नेपालमा मूल्य वृद्धिको भार स्वदेशी कारणभन्दा विदेशी कारण बढी देखिन्छ । खासगरी कच्चा पेट्रोलियम (क्रुड आयल ब्रेन्ट)मा भएको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रुपमा प्रयोग गरी अमेरिकी डलर तथा सुनको मूल्यमा आउने उतारचढावको असर पनि मूल्य वृद्धिमा पर्ने गरेको छ । कारण एउटा भए पनि त्यसले समग्रतामा सबै क्षेत्रलाई असर गर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि भार सबै क्षेत्रमा त्यही अनुपातमा परेको हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको समग्रमा महँगी थपिनु हो । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले सवारी भाडा बढाउँछ । सवारी भाडाले वस्तुको मूल्य बढाउँछ र समग्रतामा उत्पादन लागत महँगो बनाई उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिन्छ । किनभने उत्पादकले हरेक वस्तु उत्पादनमा पर्ने आफ्नो लागत उपभोक्तामा सार्छन् । साउनदेखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशतसम्म र मालवाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिसम्म भाडा बढाइएको छ । यसआधारमा हेर्दा हरेक वस्तु उत्पादनमा थप २६ प्रतिशतसम्म भार पर्ने देखिन्छ । उता, कात्तिकदेखि नै सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगीहरूले एकपटक उच्चदरमा मूल्य बढाएका छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै सिमेन्ट र रडमा निरन्तर मूल्य वृद्धिले प्रसय पाइरहेको छ । नेपाल ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले रडको मूल्य प्रतिकिलो ८ देखि १५ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातामा भन्सारदर र अन्तःशुल्क घटाएर शून्य बनाउँदा पनि विभिन्न बहानामा रडको मूल्य बढाइरहेका छन् । त्यस्तै सिमेन्टमा प्रतिबोरा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । सिमेन्ट तथा रड उत्पादनमा अधिक प्रयोग गरिने कोइलाको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भन्दै नेपालमा विभिन्न उद्योगहरूले मूल्य उचालिरहेका छन् । त्यसो त खाद्य पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा समान परिणाममा सामान ल्याउँदा पनि पहिलेभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ । बढी भुक्तानी गर्नु भनेको बढी विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिर जानु पनि हो । अर्कोतिर नेपली मुद्राको मूल्य अवमूल्यन हुँदाको असर पनि आयातित वस्तुमा पर्ने गरेको छ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्य बढेको भन्दै कर कटौती गरेर राहत दिने उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ।
२०२० मा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण विश्वभर जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो । म्याक्रोट्रेन्ड्स डट नेटकाअनुसार २०२० मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११.२६ डलरसम्म झरेको थियो । उता, हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि २०२० को अप्रिल २१ मा १९९८ डिसेम्बर १० यताकै न्यून मूल्य प्रतिब्यारेल ९.१२ डलरमा कारोबार भएको जनाएको छ । तर, विस्तारै उकालो लागेको कच्चा तेलको मूल्य २०२१ नोभेम्बर लागेसँगै उच्च बिन्दुतिर अघि बढेको छ । नोभेम्बर १ मा कच्चा तेलको मूल्य ८४ डलर माथि छ । यद्यपि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा तेलको मूल्य यसअघि २०११ को ११३.३९ डलर र २००८ को १४५.३१ डलरभन्दा निकै कम हो ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ । पछिल्लो पटक कात्तिक २४ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ, डिजल÷मट्टीतेल प्रतिलिटर ११९ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर १५७५ रुपैयाँ पु¥याएको छ । नेपालमा यसअघि २०७० फागुन ३० मा उच्च मूल्य हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यो बेला डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०८ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको थियो ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही समयअघि गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार उद्योगीहरूले सिमेन्टमा प्रतिबोरा ७ देखि १७ प्रतिशतसम्म र फलामे छडमा ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूले क्लिङ्कर, कोइला, विद्युत्, डिजेल, ढुवानी, जिप्सम, बैंकको ब्याज वृद्धि र अन्य खर्चमा आएको वृद्धिका कारण मूल्य बढाउनुपरेको बताइरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि मूल्य अचाक्ली भएको छ । गत वर्ष ३ महिनामा ३.७९ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि चालू वर्ष ४.२४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चालू वर्षको पहिलो ३ महिनामा सबैभन्दा धेरै घ्यू तथा तेलमा ३१.६८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ भने माछा तथा मासुमा ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.७१, सुर्तीजन्य वस्तुमा १०.१२ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.६४ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।
मूल्य बृद्धिको अवस्था
सस्तो ब्याजदरले बढाउने आयात
भुक्तानी सन्तुलनको प्रमुख कारकमध्येको महत्वपूर्ण अस्त्र वैदेशिक व्यापार नै हो । व्यापार फस्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अस्त्र ब्याजदर नै हो । बैंकहरूको ब्याजदर सस्तो हुँदा व्यापारले प्रशय पाउँछ । अहिले पनि ब्याजदर सस्तो हुँदा आयात उच्चदरले बढेको छ । गत वर्षदेखि न्यून बिन्दुमा रहेको ब्याजदरका कारण व्यापार फस्टाएको छ । मुलुकको कर नीति व्यापार केन्द्रित भएका कारण पनि समस्या देखिएको छ ।
कोभिडका कारण विकास निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा काम हुन सकेन । जसको परिणाम लगानीका क्षेत्र खुम्चिए । अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका मानिसहरू पनि सेयर बजारमा होमिए । २०७५ फागुनमा ११०० बिन्दु नजिक पुगेको सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कोभिडकालमै (२०७८ भदौ २) हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९९ सम्म पुगेन मात्रै कारोबार रकम पनि २० अर्बभन्दा माथी भयो ब्याजदर सस्तो हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) फालाफाल हुँदाको परिणाम सेयर बजारले कारोबारका विभिन्न रेकर्डहरू तोडिरह्यो । तरलता अधिक हुँदा बैंकहरूले कर्जा लगानी नीति आक्रामक बनाए । जसको परिणाम चालू वर्ष कर्जा संकुचन नीति अख्तियार गर्दा पनि व्यापक मात्रामा कर्जा विस्तार भइरहेको छ । चालू वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत १९ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नीति लिइएकोमा असोजसम्म ३१.७ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई रोक्न कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्दै ब्याज बढाउने नीति लियो । जसबाट अहिले बैंकहरू निक्षेपको ब्याज बढाउन मात्र व्यस्त छैनन् कर्जाकै ब्याज बढाउन कम्मर कसेर अघि बढेका छन् । ब्याजदर महँगो हुँदा सेयर बजार तथा व्यापारमा हुने लगानी संकुचित हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।
आयातको संरचना कस्तो छ ? कस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको छ ? त्यसमा सबै चनाखो हुनु जरुरी छ । विलासिताका वस्तुको आयात बढ्नु राम्रो हो कि होइन । त्यस्ता वस्तुको आयातमा सरकारले नयाँ कदम चाल्नुपर्छ ।
कोभिडपछिको अवसर
कोभिडको असर विस्तारै कम हुँदै गएको छ । सबै नागरिकहरूले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने अवस्था बनेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने ढंगले गतिविधिहरू भइरहेका छन् । विदेशबाट सामान आयात भइरहेको छ । रोजगारी पनि बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न सक्छ । अर्थतन्त्र विस्तार पनि भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो भनेर विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन । बरु विदेशी विनिमयको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी विनिमय बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटक भित्र्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन लगाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने र रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारको पहलकदमी आवश्यक हुन्छ ।
सरकारसामू आर्थिक गतिविधि चलायमान पनि बनाउनु छ र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पनि जोगाइ राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन नभई नहुने वस्तुको आयात खुला गर्ने र केही समय आयात नगर्दा पनि हुने वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन थालेपछि विगतमा पनि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिएको थियो । २०६६ पुसमा सुन आयातमा ४० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र माघमा बैंकहरूमार्फत प्रतिदिन १० किलो मात्रै सुन आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट एक पटकमा ५० हजार डलरसम्मको भुक्तानी गरी सामान ल्याउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी २५ हजार डलरमा खुम्च्याएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई राहदानी देखाएर ५ सय डलरसम्मको सटही सुविधा दिएर विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा कडाई गरेको थियो । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ मा बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न भन्दै केराउ, सुपारी, छोकडा, नधुल्याइएको मरिच आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस्तै ५० हजार डलरभन्दा माथीका गाडी खरिदमा रोक लगाउनुका साथै विदेशबाट नेपाल भित्रिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए । तर, खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेसँगै यी सबै निर्णयहरू एक÷एक गर्दै फिर्ता भए ।
‘नीति निर्माताहरू चनाखो हुनुपर्ने संकेत अर्थतन्त्रले दिएको हो । तर, संकट नै निम्तिएको अवस्था भने होइन’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘आयातको संरचना कस्तो छ ? कस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको छ ? त्यसमा सबै चनाखो हुनु जरुरी छ । विलासिताका वस्तुको आयात बढ्नु राम्रो हो कि होइन । त्यस्ता वस्तुको आयातमा सरकारले नयाँ कदम चाल्नुपर्छ ।’ विदेशी मुद्रा थुपारेर विकास निर्माणको काम रोक्नु पनि राम्रो होइन । भएको साधनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । पुँजी निर्माण हुने वस्तु आयात हुँदा अल्पकालमा मुलुकलाई समस्या भए पनि दीर्घकालमा भने राम्रो गर्छ ।
व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासले तत्काल नभई भविष्यमा आउन सक्ने संकटको पूर्वसंकेत गरेको हो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने एक उपाय हो । यसले आन्तरिक रोजगारीसमेत बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमै महत्वपूर्ण निभाउन सक्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुधारको बाटोमा लैजान सक्छ ।
-क्यापिटल म्यागजिनबाट ।
