काठमाडाैं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ३५ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरेबमोजिमको १२.६११ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनसहित ३.३८९ प्रतिशत नगद लाभांश पनि पारित गरेको छ ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनउपर छलफल गरी पारित गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको असार ३१, २०७८ मा समाप्त भएको वर्षको वासलात, तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ ।
बैंकको सहायक कम्पनी “एनआइबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड” को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस मुताबिक लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिको शर्त तोक्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ (चार) जना सञ्चालकको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
प्रबन्धपत्रको दफा ५(क) मा संशोधन गरी बैंकको अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी १८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ । बोनस सेयर जारीपश्चात बैंकको जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजीसमेत वद्धि हुने हुँदा सो को लागि प्रबन्धपत्रको दफा ५(ख) र ५(ग) मा समेत संशोधन गरी जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजीसमेत वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ ।
बैंकले अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिने प्रयोजनका लागि उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्नेछ ।
उनीहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिनेसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा निर्देशनहरुबमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रकृयाहरु पूरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट अन्तिम स्वीकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुबाट निर्देश गरेबमोजिमका विवरण उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने विशेष प्रस्तावसमेत पारित भएको छ ।
