काठमाडौं । १२ सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी बढाउने माध्यमका रुपमा लिएको थप सार्वजनिक निस्काशन (एफपीओ बिक्री) गर्दा ६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।
कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्दा एकातिर सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर प्राप्त थप रकमले कम्पनी बलियो हुने मात्र नभई पूर्व लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएपछि विभिन्न कालखण्डमा एफपीओ बिक्री गर्ने होड थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओ बिक्री गर्दा थप रकममा कर छली भएकाले पुनः रकम उठाउन भनेपछि एफपीओ बिक्री गरेका कम्पनीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले कुन कम्पनीसँग कति रकम उठाउनुपर्ने भनी हिसाबकिताब गरिरहेको छ । महालेखाले एफपीओ निष्कासनमा कर छली भएको भन्दै एफपीओ र सेयर लिलामीबापत राज्यलाई २०७६/७७ सम्म २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आयकर नदिएको उल्लेख छ ।
तर, महालेखाले कुन संस्थाको कति रकम बराबरको कर छली भएको भन्ने कुरा भने खुलाएको छैन ।
क्यापिटल नेपालको अध्ययनमा ६ वाणिज्य बैंक, एक फाइनान्स, तीन बिमा कम्पनी तथा जलविद्युत्तर्फ बुटवल पावर कम्पनी र उत्पादनमूलक कम्पनीका रुपमा शिवम् सिमेन्टले थप निष्कासनबापत प्राप्त आम्दानीमा थप कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाले प्राप्त आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने अन्य कम्पनीले २५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । वित्तीय संस्थातर्फ सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र पोखरा फाइनान्स छन् भने बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स छन् ।
एफपीओ जारी गरेका ग्रामीण विकास लघुवित्त र रिलायन्स फाइनान्सलाई भने थप कर लाग्ने छैन । कारण, उनीहरुले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा नै एफपीओ जारी गरेका थिए । ग्रामीणले ९ लाख ७५ हजार कित्ता र रिलायन्सले ५ लाख १४ हजार २ सय ८६ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेका थिए ।
