राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा बनेको सरकारले आर्थिक सुधारको काम थालनी गरेको हो । उक्त सुधारले नेपालमा लाइसेन्स राजको अन्त्य गरेको थियो । त्यसअघि विसं २००८ को बजेट पनि आफैंमा आर्थिक सुधारको सुरुवात थियो । त्यसअघि बजेट ल्याउने चलन थिएन । तजबिजमा राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने प्रचलन थियो । सो बजेटले पनि राजपरिवारका लागि ५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने कुरा सिस्टमबाट हुनुपर्छ भनेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन लिने बेला ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट दरबारलाई छुट्टाइएको थियो ।
२०१६ सालमा जननिर्वाचित सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेर राणाले बजेट ल्याउनु भएको थियो । त्यस बेलाको मुख्य सम्पत्ति भनेको जमिन थियो । भू–स्वामित्वमा ठूलो असमानता थियो । कतिपय व्यक्तिका हातमा हजारौं बिघा जग्गा थियो । जननिर्वाचित सरकारले ३ महिनाभित्र बिर्ता उन्मूलन ऐन संसद्बाट पारित गरेको थियो । जुन सुधारको एउटा ठूलो प्रयास थियो । अहिले हामीले ३ महिना हुँदासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौं ।
त्यसपछि आएको पञ्चायतकालमा कीर्तिनिधि विष्ट र यादवप्रसाद पन्तको पालामा सुधार हुन सकेन । २०१७ देखि २०३७ सालसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४० डलरबाट बढ्न सकेन । पञ्चायतकालमा सुधारका लागि कुनै आँट गरिएन । शक्ति थियो तर सुधार गर्नका लागि इच्छाशक्ति थिएन ।
२०४८ सालमा आएर शक्ति र इच्छाशक्ति दुवै भएको जननिर्वाचित सरकार बन्यो । त्यतिखेर सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य गरी सबै क्षेत्र खुला ग¥यो । २०४८ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत्मा निजी लगानी खुल्यो । एयरलाइन्स खोल्न पाउने व्यवस्थालगायत सबैको लाइसेन्स खोल्न त्यहीँ सुरु गरिएको हो । अहिले धेरै ठाउँमा घुमिफिरी फेरी त्यही लाइसेन्स राजको अवस्था आएको छ । यो नै पहिलो र ठूलो चुनौति हो । जसले गर्दा धेरै अपारदर्शी काम भएका छन् । के गरेर अघि बढ्ने भन्ने स्पष्टता छैन ।
२०४८ सालमा आएर शक्ति र इच्छाशक्ति दुवै भएको जननिर्वाचित सरकार बन्यो । त्यतिखेर सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य गरी सबै क्षेत्र खुला ग¥यो । २०४८ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत्मा निजी लगानी खुल्यो । एयरलाइन्स खोल्न पाउने व्यवस्थालगायत सबैको लाइसेन्स खोल्न त्यहीँ सुरु गरिएको हो ।
अर्को कुरा सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक संस्थान दुवैमा पारदर्शीता छैन । संस्था बनाउनेबित्तिकै काम नहुने रहेछ । स्थानीय तहबाट हामीले ‘गाइडलाइन’ देऊ भनेर माग भइरहेको छ । २०४८ सालमा गाउँमा विकास लैजाने भनेर ठेक्कामा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत दिएका थियौं । अहिले जोसँग स्काभेटर छ अहिले उही नै ठेकेदार भएको छ । उसैले सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
अहिले लगभग ७० हजार किलोमिटर सडक बनेको छ । यसरी स्थानीयस्तरमा बनेका सडक कालोपत्रे गर्न मात्र १४ खर्ब रुपैयाँ चाहिने भएको छ । देशभरि डाँडाहरू कोतरिएका मात्र छन् । यो दुष्चक्रमा हामी फस्न पुगेका छौं । अर्कोकुरा भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा जसको पेट्रोल पम्प छ ऊ कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको पाइएको छ । यसले पनि राजनीतिलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले सार्वजनिक योजना कसरी छनौट गर्ने र यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट रकमान्तर हुने गरेको छ । आयोजना छनौट गर्नासाथ बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यसरी बीचमा आएर ठूलो रकम रकमान्तर हुने परिपाटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिददेखि सबै काम पारदर्शी हुनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको जर्गेना कुरामा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जस्तो जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि कसरी सरकारको मातहतमा ल्याउने भनेर ग्यारेन्टी गरिएको छैन । खानी, उद्योग, सिमेन्ट कारखाना बनेका छन् । यसमा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति छ । तर, सोचिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ठूलो सार्वजनिक संस्था हो । यसले राम्रोसँग काम गरेन र नेतृत्वमा बस्नेले गलत प्रयोग गर्यो भने समस्या आउँछ । यस्तै सेयर बजारमा गलत प्रयोग भयो भने के हुन्छ ? इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भने के हुन्छ ? यसको जर्गेना कसले गर्ने ? त्यहाँको नेतृत्वमाथि विश्वास भएन भने ४० खर्ब रुपैयाँ लगानी के हुन्छ ? यी सबै कारणले गर्दा पनि सार्वजनिक संस्थानको जर्गेना गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
तरलताको कुरा आउँदा सरकारले विकास खर्च गरेन भनेर मात्र देखाउने गरिएको छ । सरकारले कसरी खर्च गरिरहेको छ, सबैलाई जानकारी छ । नभएको भए पनि १० वर्ष भयो अब त जानकारी हुनुपर्ने हो । सरकारले आजको भोलि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन होला । उसको त्यो जिम्मेवारी छँदैछ । त्यो हेरेर तरलताको योजना बनाउनु पर्छ । तरलता धेरै भयो भनेर जथाभावी लिइदिने र कम हुन थालेपछि ब्याजदर बढाइदिने गर्न हुँदैन ।
बैकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र राम्रो होस्, ब्याजदर र मुद्रास्फिती स्थिर होस् भन्ने हो । यसर्थ केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रता, स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु हो । ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याउने, फेरि ८ मा ल्याउने, ७ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने कुरा सह्य हुन सक्दैन ।
तरलताको कुरा आउँदा सरकारले विकास खर्च गरेन भनेर मात्र देखाउने गरिएको छ । सरकारले कसरी खर्च गरिरहेको छ, सबैलाई जानकारी छ । नभएको भए पनि १० वर्ष भयो अब त जानकारी हुनुपर्ने हो । सरकारले आजको भोलि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन होला । उसको त्यो जिम्मेवारी छँदैछ । त्यो हेरेर तरलताको योजना बनाउनु पर्छ । तरलता धेरै भयो भनेर जथाभावी लिइदिने र कम हुन थालेपछि ब्याजदर बढाइदिने गर्न हुँदैन ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजतजयन्तीका अवसरमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
