काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत समूहमा सबैभन्दा ‘भाइब्रेन्ट’ क्षेत्र हो, जलविद्युत्् । जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा आउने उतारचढावले सेयर बजारलाई नै उचाल्ने र घटाउने गरेको पाइन्छ । लगानीको प्रतिफलका हिसावले नियमित प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूबीच पनि तँछाड मछाड छ ।
विगतमा झोलामा खोला राखेर बस्ने प्रवृत्तिमा पनि विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले पनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधाहरू दिएर विद्युत् उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रबाट विद्युत्मा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू तोकिएको अवधिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण नीति कस्तो हुने भन्नेमा सशंकित छन् ।
खास गरी नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा सर्वसाधारण जनताको समेत लगानी हुने भएकाले हस्तान्तरण नीति कस्तो बन्ला बन्ने चिन्तामा छन् । यद्यपि माउ कम्पनीहरूले सहायक कम्पनी बनाएर विद्युत् उत्पादनमा सरिक हुँदा माउ कम्पनी सरकारमा हस्तान्तरण नहुने आशयका सन्देशहरू प्रभाहित गरिएको पाइन्छ । तर, यस विषयमा भने सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । सरकारी पक्ष भने जति बेला हस्तान्तरण अवधि हुन्छ त्यतिबेला निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ मा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले अनुमतिपत्र दिँदा नेपाली कम्पनीको हकमा निर्माण अवधिसमेत ३५ वर्ष र विदेशीका हकमा ३० वर्ष अवधि तोक्ने गरेको छ । त्यसपछि, सम्बन्धित आयोजनाको स्वामित्व राज्यको नाममा आउने भनिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयपछि निःशुल्क रुपमा सरकारमा हस्तान्तरण हुने भएकाले त्यसका लगानीकर्ताहरूको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि व्यावसायिक क्रियाकलापमा विस्तार गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । खासगरी नयाँ कम्पनीहरू खडा हुँदा लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रुपमा कम्पनीको हिस्सा शून्यमा परिणत नहुने बुझाइले पनि कम्पनीहरू एकपछि अर्कोमा लगानी गर्न लालायित देखिन्छन् । विद्युत् कम्पनीहरूले सहायक कम्पनी बनाउँदै अघि बढ्ने अग्रसरता देखाउनुमा कम्पनीको स्वामित्व निःशुल्क सरकारको हातमा नजाओस् भन्ने पनि रहेको पाइन्छ ।
केही समयअघि नेपालबाट विद्युत् किन्न भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यसबाट जलविद्युत् उत्पादनको महत्व उजागर गरेको छ । विगतमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको पीडामा रहेको नेपाल जलविद्युत्बाटै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने लक्ष्यसहित जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
सरकारी लक्ष्यलाई साथ दिन जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि थप विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेका छन् । खासगरी जलविद्युत् कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि निःशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भयलाई मेटाउने उद्देश्यले नयाँ कम्पनीहरू खोल्ने क्रम बढेको हो । तर, हस्तान्तरण विधि भने अहिलेसम्म तय भएको छैन ।
सबैजसो जलविद्युत् कम्पनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सक्षम बन्दै नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्ने तथा देशको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नीति अंगिकार गरेका छन् । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित खुलेका पहिलो चरणका कम्पनीहरूले सहायक कम्पनी खोल्ने र त्यसमार्फत नयाँ–नयाँ आयोजनाहरू अघि बढाउने अभियान तीव्र बनाउँदै गएका छन् ।
नेप्सेमा सूचीकृत एक तिहाइभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीले आफंै र सहायक कम्पनीमार्फत एकभन्दा बढी आयोजनामा लगानी गरेर विद्युत् उत्पादनलाई प्रसय दिइरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा थप वृद्धि हुनेछ । मुलुकको करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आर्थिक–प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य देखिएको ‘जलविद्युत् विकास नीति, २०५८’ मा उल्लेख छ । हाल १५ सय मेगाावट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
हालसम्म ४३ जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेका छन् । सुरुमा एउटा आयोजना बनाएर अघि विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय भएका कम्पनीहरू अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा क्रियाशील भइरहेका छन् । ती मध्ये ८ वटा कम्पनीले बिजुली उत्पादन थालेका छैनन् । आयोजना धमाधम निर्माण गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म १५ जलविद्युत् कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन÷निर्माण गरिरहेका छन् ।
एकभन्दा बढी आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सूचीकृत कम्पनीहरूमा हालै मात्र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको ४५६ मेगावाट (हालसम्म बढी) क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् उत्पादनमा मानक बनाएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् हात हालेर आफूलाई मानक बनाएको बुटवल पावर कम्पनीदेखि विगतमा निकै कमजोर मानिएको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीसम्मले एकपछि अर्को कम्पनी खडा गर्दै सहायक कम्पनी र आफंैले पनि जलविद्युत्मा लगानी बढाइरहेका छन् ।
उता, नेप्सेमा लगानी समूहमा सूचीकृत जलविद्युत् क्षेत्रमै स्वपुँजी लगानी गर्ने गरी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट र सीईडीबी हाइड्रोपार डेभलपमेन्ट कम्पनी क्रियाशील छन् । लगानी समूहकै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलगायतबाट पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी हुने गरेको छ ।
दीर्घकालीन प्रतिफलको आशा गरेर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरिरहेका छन् । तर, ३५ वर्षपछि जलविद्युत् कम्पनी के र कुन आधारमा राज्यका नाममा जान्छ भन्ने विधि अझै तय भएको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पूर्वघोषित प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान, लाइसेन्स अवधि ऐनबमोजिम ५० वर्ष, पेनाल्टी नलगाउने, भ्याट छुट, सहुलियत पुनर्कर्जा र विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा समसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेमा जलविद्युत्् आयोजनाहरूले थप फड्को मार्ने बताउँछन् ।
अहिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार ५० वर्ष पु¥याइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले स्पस्टसँग केही भनेको छैन । सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विद्युत्् विधेयक, २०७७ मा पनि अवधिमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर
बहुचर्चित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले पनि आफंै अर्को आयोजना बनाउन अग्रसर भएको छ । तामाकोसीले २२ मेगावाटको रोल्वालिङ डाइभर्सन बनाउन लागेको हो । तामाकोसीले रोल्वालिङ आयोजना बनाएपछि मात्रै आम्दानीमा व्यापक सुधार हुने बताइएको छ । रोल्वालिङ बनेपछि तामाकोसीको विद्युत् उत्पादन साढे १७ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन थपिन्छ ।
अहिले तामाकोसीले वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्छ । रोल्वालिङ आएपछि उत्पादन बढ्ने छ । अहिलेकै परिस्थितिमा तामाकोसीको लागतले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन नसक्ने धेरैको बुझाई छ । त्यसैले पनि तामाकोसी रोल्वालिङमा आकर्षित भएको हो ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी र सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीका आफ्नो छुट्टै कर्पोरेट भवन छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा मानकका रुपमा स्थापित यी कम्पनीहरूले थुप्रै सहायक कम्पनी खोलेर विद्युत् उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले पनि अन्य कम्पनी खडा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै गएको छ । मुख्य प्रवद्र्धक चिलिमे रहेर २७० मेगावाट क्षमताका ४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यी ४ आयोजनामा प्राधिकरणको समेत सेयर स्वामित्व छ ।
चिलिमेको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले १११ मेगावाट, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी १०२ मेगावाट, तल्लो सान्जेन (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) गरी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीका नाममा ५७.३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।
उता, चिलिमेले सहायक कम्पनीका रुपमा चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेज कम्पनी स्थापना गरेको छ । चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेजले एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई इन्जिनियरिङ सेवा पनि दिन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्छ ।
इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेजले अहिले ४२० मेगावाट क्षमताको बूढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत् आयोजना, ६५ मेगावाट क्षमताको सेतीनदी–३ जलविद्युत् आयोजना र ६० मेगावाट क्षमताको चुमचेत स्यारखोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
बुटवल पावर कम्पनी
बुटवल पावर कम्पनीको १२ मेगावाटको झिमु्रक, ९.४ मेगावाटको आँधीखोला, ४.२ मेगावाटको खुदीखोला, १ मेगावाटको तिनाउ र ६० मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । खुदीमा बीपीसीको ६० प्रतिशत, अन्य कम्पनी बीपीसीको पूर्ण स्वामित्व भए पनि माथिल्लो खिम्तिमा भने १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । गत असोज १५ देखि १९ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको ३० मेगावाटको न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीमा पनि बीपीसीको स्वामित्व छ ।
त्यस्तै बीपीसीले १४१ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यताको काम अघि बढाएको छ । त्यसैगरी ७.९ मेगावाट क्षमताको चिनो खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
उता, चीनको सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गु्रप, छेङ्दु छिङचेङ इन्भेस्टमेन्ट गु्रप र क्विङ युआन इन्जिनियरिङ कम्पनीको समेत संयुक्त लगानीमा मस्र्याङ्दी करिडोर केन्द्रित भएर बीपीसीको नेतृत्वमा १३९.२ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना (नाम परिवर्तन गरी मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट) निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने चरणमा छ ।
त्यस्तै करिडोरभित्र १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना र ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । एउटै खोलामा शृंखलाबद्ध (क्यासकेड) आधारमा अघि बढाइएको ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी भारतका जीएमआर इनर्जीसँग किनेको हो ।
बीपीसीको १९ प्रतिशत लगानी र ८१ प्रतिशत लगानी चिनियाँ ३ कम्पनीहरूको रहने गरी एससीजीआई इन्टरनेसनल हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यी आयोजनाहरू पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको बताइएको छ । एससीजीआई कम्पनीमार्फत बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीहरू मिलेर १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेका छन् । त्यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै, बीपीसीको सहायक कम्पनीका रुपमा ३७.६ मेगावाट क्षमता भएको काबेली ए जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । बीपीसीले निर्माण गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले काबेलीको काम रोकिएको छ र बन्ने सम्भावना छैन । बीपीसीकै सहायक कम्पनीका रुपमा विभिन्न काम गर्ने गरी बीपीसी सर्भिस लिमिटेड, नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ लिमिटेड पनि क्रियाशील छन् ।
सानिमा माई हाइड्रोपावर
गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सञ्चालित सानिमा माई हाइड्रोपावरअन्तर्गत २ वटा आयोजना (२२ मेगावाट क्षमताको माई हाइड्रोपावर प्लान्ट र ७ मेगावाट माई क्यास्केड हाइड्रोपावर प्लान्ट) सञ्चालित छन् ।
२.५ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको सानिमा समूहले प्रवर्धित सानिमा माई हाइड्रोपावरले ७३ मेगावाटको मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरमा ४८ करोड, २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक आयोजना कम्पनी श्वेत–गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सट्रक्सनको सेयरमा ४५ करोड र १४.३ मेगावाटको मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत् लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
एनआरएनहरू संलग्न सानिमा गु्रपसँगै एनआरएनहरूद्वारा प्रवर्धित नेप्सेको लगानी समूहमा सूचीकृत एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले मध्य तमोर, तल्लो लिखु खोला, माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत्मा लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै, सानिमा समूहले २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक तमोर सानिमा इनर्जीमा ५ करोड ५० लाख र निर्माण व्यवसायी कम्पनी बाबरी कन्स्ट्रक्सनमा ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सानिमा समूहले नै ६२ मेगावाटको जुमखोला र ७.५ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला बी निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यी आयोजनामा पनि सानिमा माईको सेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ ।
सानिमा समूहले प्रवर्धित ३ कम्पनीमा स्वपुँजी लगाएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टले हिमालयन पावर पार्टनर (एपीपीएल)को अग्रसरतामा अघि बढाइएको २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत् परियोजना पनि स्वपुँजी लगाएको छ । एनआरएनले ४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको र अन्य कम्पनीहरूमा गरिने लगानी र सम्भावित आयोजनाहरू अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
युनाइटेड इदि मर्दी आरबी हाइड्रोपार कम्पनी
निर्माण व्यवसायी कृतिबहादुर केसी र उनका छोरा सूर्यबहादुर केसीकाद्वारा प्रवर्धित केसी समूहले पनि जलविद्युत्मा लगानी बढाइरहेको छ । केसी समूहले खोलेको युनाइटेड इदि मर्दी आरबी हाइड्रोपावर कम्पनीको नामबाट विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी भइरहेको छ ।
युनाइटेड इदि मर्दीले सुरु गरेका ०.९७९ मेगावाट क्षमताको सेती २ जलविद्युत् परियोजना, ४.८ मेगावाट क्षमताको मार्दी खोला स्मल जलविद्युत् परियोजना, ४.५ मेगावाट क्षमताको विजयपुर १ स्मल जलविद्युत् आयोजना, १३ मेगावाट क्षमताको माड्क्यू खोला जलविद्युत् परियोजना र ७ मेगावाट माथिल्लो मार्दीखोला जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै युनाइटेड इदि मार्दीको लगानीमा ३२ मेगावाट क्षमताको करुवा सेती जलविद्युत् परियोजना, ४.५ मेगावाट क्षमताको विजयपुर २ स्मल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र २० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।
नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी
नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीबाट सञ्चालित ७.५ मेगावाट क्षमता माथिल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाबाट नियमित आम्दानी गरिरहेको छ । हालसालै एनएसपीसीले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना (४.५ मेगावट)को अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्राप्त गरेको छ । २०२१ जुन २८ मा विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । त्यस्तै, एनएचपीसीले १४ मेगावाट क्षमताको इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी
तीन मेगावाट क्षमताको पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजना बनाएर जलविद्युत् उत्पादनमा क्रियाशील भएको अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले १० मेगावाट क्षमताको काबेली बी–१ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ । काबेली बी–१ को निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अरुण भ्यालीले अपी हाइड्रो मेकानिकल कम्पनीमा १ करोड, रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा २ करोड, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा ३ करोड ३९ लाख ७० हजार, अपी पावर कम्पनीमा २ करोड, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीमा ४ करोड ३४ लाख ६० हजार, अरु काबेली पावरमा २ करोड ४५ लाख ३० हजार र ग्लोबल आईएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक नेपाल)मा ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
अपी पावर कम्पनी
अपी पावर कम्पनीले ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगाड सानो जलविद्युत् आयोजना र ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो नौगाड जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । अपीले ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत्् आयोजना, ४ मेगावाट क्षमताको चन्द्रनिगाहपुर सौर्य परियोजनामा पनि लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै अपीले ढल्केबरमा १ मेगावाट, बर्दघाटमा १ मेगावाट, चनौटामा १.५ मेगावाट, कावासोतीमा १.५ मेगावाट, सिमरामा १ र परवानीपुरमा ८ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्लान्ट राख्ने योजना अघि सारेको छ । अपीले सौर्य ऊर्जा मात्रै १८ मेगावाट उत्पादन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
लिवर्टी इनर्जी कम्पनी
लिवर्टी इनर्जीले २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । गत असार १ र २ गते दोर्दी खोलामा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न समय लाग्ने देखिएको छ । उता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । उता, लिवर्टीले १.६ मेगावाट क्षमताको लोडो खोला स्मल हाइड्रोपावर र २४.६ मेगावाटको बढीगाड जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न छ ।
कालिका पावर कम्पनी
निर्माण क्षेत्रबाट उदाएको कालिका गु्रपले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको छ । कालिका गु्रपद्वारा प्रवर्धित कालिका पावर कम्पनीले ६ मेगावाट क्षमताको दरौंदी जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । कालिका पावरकै संलग्नतामा १० मेगावाट क्षमताकै डायमण्ड जलविद्युत् आयोजना, ६२ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी ५ जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउने बताइएको छ । यद्यपि कालिका पावरकै लगानीमा रहने÷नरहने उसको वित्तीय विवरण÷वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
माउन्टेन इनर्जी नेपाल
जलविद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लिँदै जलविद्युत्को विकासमा कस्सिएको माउन्टेन इनर्जी नेपालले अहिलेसम्म ३ वटा जलविद्युत् परियोजना अगाडि सारेको छ । ५ मेगावाट क्षमताको तादिखोला (थाप्रेक) जलविद्युत् परियोजनाले २०६९ चैतबाट र ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत् परियोजनाले गत असारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । उता, १२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला जलविद्युत् परियोजनालाई पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट
सिनर्जी पावरले दोलखाको सिप्रिङ खोलामा बनेको १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट विगत ८ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै सिनर्जीले २२ मेगावाट क्षमताको होंगु खोला ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एपेक्स मकालु हाइड्रोपावरमा स्वपुँजीको ४० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । हाल तीव्र रुपमा निर्माण कार्य अघि बढेको होंगु खोला एमा थप लगानी गर्न २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी अघि बढेको युनियन हाइड्रोपावरले ४ वटा परियोजना अघि सारेको छ । युनियनद्वारा प्रवर्धित ३ मेगावाट क्षमताको मिदिम खोला (करापु) जलविद्युत् आयोजनाले सन्तोषजनक रुपमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, युनियनले अघि सारेको ६० मेगावाट क्षमताको तमोर ए जलविद्युत् योजना र २८.९ मेगावाट क्षमताको होंगु खोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिइ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, २३ मेगावाट क्षमताको मेवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भई अगाडि बढेको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर
युनाइटेड मोदीले निर्माण गरेको लोअर मोदी १ जलविद्युत् आयोजनाबाट १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै युनाइटेडले १०.५ मेगावाट क्षमताको लोअर मोदी २ (क्यास्केड) जलविद्युत् परियोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी
हिमालयन ऊर्जाले १२ मेगावाट क्षमताको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत् परियोजना र ७ मेगावाट क्षमताको उपल्लो खिम्ती–२ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीको व्यावसायिक योजनाअनुसार नै हाल काम भइरहेको भन्दै हिमालयन ऊर्जाले आगामी दिनमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि पूर्वतयारी भइरहेको जनाएको छ ।
प्रभाव बढाउँदै सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट
नेप्सेमा लगानी समूहमा सूचीकृत सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।
सीईडीबीको सतप्रतिशत लगानीमा मोरङ इनर्जी, कसुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (४५ मेगावाट क्षमता परियोजना), गण्डकी इनर्जी, खारे इन्भेस्मेन्ट कम्पनी छन् भने राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन (५ मेगावाट क्षमताको रुकुमगाड)मा ४.०४ प्रतिशत, युनिभर्सल पावर कम्पनी (११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारे खोलामा ४.२८ प्रतिशत लगानी छ ।
त्यस्तै, सतप्रतिशत लगानी भएको गण्डकी इनर्जीले खोलेको लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा ८४.१९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । उता, लमजुङ इलेक्ट्रिसिटीले राधी विद्युत् कम्पनी (४.४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन, नेप्सेमा पनि सूचीकृत)मा ४७.२६ प्रतिशत, १८३ किलोवाट क्षमताको स्याङ्गे विद्युत् कम्पनीमा ६०.४२ प्रतिशत, १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी (दोर्दी १)मा ७८.४२ प्रतिशत, ४ मेगावाट क्षमताको खुदी हाइड्रोपावरमा १५ प्रतिशत र ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत् कम्पनी (जसले हालै सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेको छ)मा २.७८ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
वित्तीय विवरणमा झल्किने प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ऊर्जा संकट निवारण गर्ने उद्देश्यअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७९/०८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा गरे । त्यतिमात्र होइन आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई १० प्रतिशत थप दिने निर्णय भयो ।
तर, बजेटमा भएको त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थालाई जलविद्युत् कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा हरेक पटक सरकारलाई सम्झाउने गरेका छन् । सानिमा माई हाइड्रोपावर र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख ५० लाख अनुदानको कुरा
०७१/७२ को बजेटमा ५० लाख अनुदान दिने निर्णय भएपछि निजी क्षेत्रबाट थुपै जलविद्युत आयोजना अघि बढे । ०७४/०७५ भित्र विद्युत् उत्पादन भई ५० लाख र थप १० प्रतिशत अनुदान गरी ५५ लाख अनुदान पाउने २५० मेगावाटका ३४ कम्पनी छन् । त्यस्तै, ०७५/०७६ र
०७६/०७७ मा थप २५ कम्पनीले १८५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान छ । बजेटले गरेको व्यवस्था एक दशकसम्म कार्यान्वयन नगर्ने मात्रै होइन दिने वा नदिने भन्ने आधिकारिक धारणासमेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट पटक–पटक निर्णय कार्यान्वयनका लागि माग गरे पनि सरकारले भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उता, कम्पनीहरू आम्दानीका रुपमा सधंै देखाइरहेका छन् । यद्यपि यसलाई प्रतिसेयर आम्दानीमा भने गणना गरेका छैनन् ।
हल्लाका भरमा निर्णय कि सूचना चुहावट
विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगर्दै अरुण काबेली पावरको सञ्चालक समितिले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै भदौ १ गते नै निर्णय गरेको पाइएको छ । जबकी आयोगले असोज ७ गते स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृत तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मा भने बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
तर, आयोजना निर्माण र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक रकम जुटाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने बाहेक अन्य प्रयोजन खुलाएर पनि हकप्रद दिन पाउने व्यवस्था भने गरेको छ ।
काबेली सञ्चालक समितिले आयोगको निर्णय आइनसक्दै निर्णय गर्नु र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिनु गम्भीर विषय छ । यदि साधारण लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयरको लोभमा साधारणसभाले हकप्रद दिने प्रस्ताव अघि बढायो भनेर दोस्रो बजारबाट उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गरे भने त्यसबाट लगानीकर्तालाई हुने जोखिमको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ।
बजारमा भित्री कारोबार हुन्छ र नियामकहरू नै त्यसका लागि सक्रिय हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि यसले गर्छ । नियामकको हकमा त यस्तो स्थिति छ भने कम्पनीहरूले कसरी लगानीकर्तालाई तवाह बनाउँछन् होला ?
अरुण काबेली पावरको ११औं वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी सूचनाबाट
प्राधिकरण र कम्पनीको लफडाले लगानीकर्तालाई मार !
जलविद्युत् कम्पनीले काम सुरु गर्दा विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइदिने र प्रसारण लाइन बनाउनुअघि नै विद्युत् उत्पादन भएमा प्रसारणलाइन नबन्दासम्मको अवधिको तोकिएको मूल्यमा आउने रकम प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेको हुन्छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाएको स्थितिमा स्वाभाविक रुपमा कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि खेर जाने स्थिति बन्छ । यस्तो स्थितिमा भुक्तानी पनि दिनुपर्छ ।
तर, प्राधिकरणले पनि सजिलै भुक्तानी दिने गरेको भने छैन । कम्पनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने दाबी वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्दै प्रतिसेयर आम्दानीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । नआइसकेको रकमलाई आम्दानी मानेर त्यसका आधारमा प्रतिसेयर आम्दानी गणना गर्नु उपयुक्त छैन ।
यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बढी आम्दानी भएको भन्दै उच्च मूल्यमा कारोबार गर्ने तर, कहिले प्रतिफल नआउने स्थिति बन्छ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिने कम्पनी र प्राधिकरणले आफूले गरेका सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भने नियामकले पनि जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रकाशनमा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
२ मेगावाट क्षमताको खानी खोला हाइड्रोपार कम्पनी, लिवर्टी इनर्जीद्वारा प्रवर्धित २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूको काम सकिए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा व्यावसायिक उत्पादन भएर विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत अंश
मर्जरमा जलविद्युत् कम्पनी
रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (आरएचपीसी) र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (आरआरएचपी) दुई जलविद्युत् कम्पनी एकआपसमा मर्ज भएर रिडी पावर लिमिटेड बन्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भएर वित्तीय संस्थाको संख्या घटिरहेका बेला जलविद्युत् कम्पनीहरूमा मर्जरमा जान अग्रसर भएका हुन् । विगतमा पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियामकले मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था नगर्दा केही समस्या देखिएको थियो ।
तर, विद्युत् क्षेत्रको नियामक विद्युत् नियमन आयोगले पनि २०७८ भदौ १ गते ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेपछि जलविद्युत् कम्पनीहरू मर्जरका लागि बाटो खुलेको हो । आयोगको मर्जर नीतिपछि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा जाने निर्णय भएको हो, यो पहिलो हो । रिडी र रैराङ मर्जर भएमा जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन मिल्नेछ । दुवै कम्पनीले कात्तिक १२ गते हुने साधारणसभामा गाभ्ने÷प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छन् ।
मर्जरमा जाने निर्णय गरेको रिडी हाइड्रोपावरले २.४ मेगावाट क्षमताको रिडीखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ भने बुटवलमा ८.५ मेगावाट क्षमताको बुटवल सोलार आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । उता, रैराङले धादिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको रैराङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र पाँचथर जिल्लामा ९.९ मेगावाट क्षमताको इवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसअघि नेप्सेमा सूचीकृत नभएका १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिन्धुपाल्चोक जलविद्युत् आयोजना गाभिएको थियो । मध्य भोटेकोसीले हालै सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेको छ । त्यसैगरी मकर जितुवा सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी र सुरीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज भएर मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरक कम्पनी बनेको थियो भने माउन्टेन इनर्जी नेपालले रोवस्ट इनर्जी र आँधीशक्ति विद्युत् विकास कम्पनीलाई आफूमा गाभेको थियो ।
जलविद्युत्मा व्यवस्थापन र सञ्चालकको नियतमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ :कृष्णप्रसाद आचार्य
सहायक कम्पनी बनाएर जलविद्युत्मा लगानी गर्दा स–साना लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न सहज हुन्छ । जलविद्युत् भन्ने बित्तिकै अर्बांैं रुपैयाँ लगानीको कुरा आउँछ । ठूलो लगानी हुने भएकाले सर्वसाधारण (पब्लिक)मा गएर प्राथमिक सेयर निष्कासन नगरुन्जेल व्यवस्थापनमा समस्या आउन पनि सक्छ । स–साना समूहमार्फत सहायक कम्पनी बनाउने र त्यही सहायक कम्पनीबाट लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ । यसले स–साना (१०/२० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने) लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गरेर अघि बढ्न सघाउ पुग्छ ।
व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त भयो भने स–साना लगानीकर्तालाई सहज हुनु यसको मुख्य फाइदा हो । मुख्य समस्या करको हो । जलविद्युत् कम्पनीहरूले सुरुको १० वर्ष पूरै र पछिल्लो ५ वर्ष आधा आयकर छुट पाउने भएकाले पनि सहायक कम्पनी बनाएर लगानी गर्दा बढी नै फाइदा हुन्छ । लगानीमा समस्या रहँदैन ।
यस्तै समूहमार्फत पनि लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । समूहको नेतृत्वकर्ताले गलत नगरोस् भनेर सतर्क हुनुपर्छ भने कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गरेको हुनुपर्छ । सहायक कम्पनी र समूह दुवैमार्फत लगानी गर्दा फरक पर्दैन । तर, व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको नियत राम्रो हुनुपर्छ ।
