काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल वितरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । सातओटै प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्र्तगत पालिका तहले मल आपूर्ति तथा वितरण कोटा प्रणालीमार्फत गर्ने भएको हो ।
केन्द्र सरकारअन्र्तगत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण कार्याविधि प्रस्ताव गरी प्रदेश सरकामार्फत मल वितरण गर्ने भएको हो । ७ ओटै प्रदेशको मल आपूर्ति र वितरण कोटा केन्द्रले तोक्दिने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए ।
प्रदेशले मल बिक्रेता तथा डिलर दर्ता गर्ने, बिक्रेताको नविकरण गर्ने र मलखाद आपूर्तिको अनुगमन समेत गर्ने छ । मलखाद आपूर्तिको अनुगमन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्न सक्ने सुवेदीले बताए ।
यसअघि जिल्लास्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण केन्द्र थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अहिले जिल्लाको जिम्मेवारी पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेर प्रदेश र पालिका तहलाइ मल वितरणमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको सुवेदीले स्पष्टपारे ।
केन्द्रअन्र्तगत कृषिमन्त्रालयले सबैतिर मल वितरण, निगरानी, कोटा अनुसार मल आपूर्ति र बदमासी भएको खण्डमा अनुगमन गर्न सम्भवन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाइ जिम्मा दिनेगरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक बर्षदेखि नै कार्यविधि पास भएर योजना लागू गरिने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहलाइ मल बिक्रि वितरणमा कोटा सिस्टम लागू गरेमा मलको अपचलन नहुने र समानुपातिक वितरणमा सहयोग पुग्ने छ ।
केन्द्रले ७ ओटै प्रदेश तहलाइ मलको निश्चित कोटा तोक्नेछ । विगतमा कति मल वितरण हुन्थ्यो र उत्पादन क्षेत्रफलका आधारमा मलको कोटा निर्धारण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले कार्यविधिमाथि प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग राय सुझाव माग र छलफल भइरहेको सुवेदीको भनाइ छ । अहिले मुलुकमा झन्डै ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर, भारतबाट मागको आधा पनि मल खरिद हुन नसक्दा किसानले बर्षेनी मलको अभाव खेप्नुपर्छ ।
अहिले मुस्किलले साँढे ३ लाख टन मल मात्रै भारतबाट खरिद भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, मल वितरण असन्तुलन हुँदा केही किसानले मल पाउने गर्छन् भने केही किसानले मल नै पाउँदैनन् ।
सरकारले किसानलाइ अनुदानमा मल आपूर्ति गर्दै आएको छ । कृषिमा सवैभन्दा ठूलो अनुदान रकम रासायनिकम मल खरिदमा नै हुने गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब र पछि थप ३ अर्ब गरी कुल ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबापत मल खरिद गर्न सरकारले छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
