काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । संठगनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीडी लागू गर्दा बजारमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव भएको र त्यसैका कारण कर्जाको व्याजदर समेत बढेको भन्दै यसलाई खारेर गरेर पुँजी–कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गर्न माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरि लचकता अपनाएको ठहर छ । तर, तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत पुग्ने देखिएता पनि अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले बैक वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निश्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भई श्रृजित समस्या भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको संगठनको भनाइ छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्दछ । साथै, सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफर गरी नगद उपयोग गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
हाल स्थानीय सरकारहरुको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरेको छ ।
विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरि विलाशिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।
यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएता पनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ । साथै आर्थिक पुनरउत्थानका लागि अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
