कोभिड–१९ को असर विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले ८७.२ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ ।
कोभिडपूर्वको तुलनामा २०७७ असारमा २८.८ प्रतिशत मात्र रहेको उत्पादन/कारोबार स्थितिमा सुुधार आई तेस्रो सर्वेक्षण गर्दा ७४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने रोजगारी पनि ७७.५ प्रतिशतबाट ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको संकेत गर्छ । अब कोभिड वा अन्य त्यस्तै संक्रमण वा महामारी नभए अर्थतन्त्रले गति लिनेमा दुईमत छैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन समग्रमा उत्साहप्रद नै छ । यसले कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्यलाई कुनै न कुनै रूपले प्रतिबिम्बित गर्ने नै छ । गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीको साधारणसभा भएको छैन ।
अहिले पनि ति कम्पनीको सेयर मूल्य एक वर्षकै न्यून बिन्दुमा रहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घट्नुपर्ने कारण केही छ । विगतमा सेयर बजार बढ्दा भएका सकारात्मक पक्षभन्दा अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू सकारात्मक नै छन् ।
आयात अत्यधिक बढेको र रेमिट्यान्स केही घटेका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिए पनि निकट भविष्यमा यो अवस्था पनि सुधार हुनेछ । खासगरी विश्वव्यापी रूपमा कच्चा तेलमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । समान वस्तु आयात गर्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थितिले मात्रै अवस्था नकारात्मक बनाएको हो । विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य घट्ने संकेत गरेको छ । त्यस्तो भयो भने अवस्था सकारात्मक बन्छ ।
अर्कोतिर उद्योग/व्यवसाय सुचारु भएका कारण आन्तरिक रोजगारी बढ्न थालेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा पनि सुधार आएकाले आगामी दिनमा रेमिट्यान्सको भुक्तानी फेरि बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले समग्रतामा सेयर बजार घट्नुपर्ने आधारभूत पक्ष केही पनि छैन । तर, ४/१२ को मुद्दलाई देखाएर बजार झार्ने कोसिस भने हुनेछ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको चालूू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन समग्रमा उत्साहप्रद नै छ । यसले कम्पनीहरु सेयरको मूल्यलाई कुनै न कुनै रुपले प्रतिविम्बित गर्ने नै छ । गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीहरुको साधारणसभा भएको छैन । अहिले पनि ति कम्पनीहरुको सेयर मूूल्य एक वर्षकै न्यून विन्दुमा रहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घट्नुपर्ने कारण केही छ । विगतमा सेयर बजार बढ्दा भएका सकारात्मक पक्षभन्दा अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु सकारात्मक नै छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि भदौ ८ मा जारी पहिलो निर्देशनसँगै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका बारेमा व्यापक चर्चा हुँदै आयो । खासगरी सेयर बजारसम्बन्धी भएको सेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइलाई लिएर केही लगानीकर्ता र सञ्चारमाध्यमले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षालाई आवश्यकताभन्दा बढी उचालिरहे ।
सेयर धितो कर्जालाई एकल ग्राहक कर्जामा समावेश गर्दै एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि केही लगानीकर्ताहरू गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्दै लामो समय आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
तर, केन्द्रीय बैंक र सरकार टसमस नभएपछि लगानीकर्ता समूहको आन्दोलन त्यसै तुहियो । त्यही आन्दोलन गर्ने समूहले लगानीकर्ताको अर्को संस्था जन्माएको घोषणा पनि गर्यो । आन्दोलनबाट पार नलागेपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सम्बोधन हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरू सक्रिय मात्रै भएनन् अर्थमन्त्री शर्मा तथा गभर्नर अधिकारीबीच फाटो आएको र सेयर धितो कर्जालाई संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको भनेर व्यापक प्रचार भयो । जसलाई त्रैमासिक समिक्षाले अस्वीकार गर्यो ।
सेयर बजारलाई आफूअनुकूल चलाउन चाहने र आफूले भनेपछि हुन्छ भन्ने मनोभाव बजारमा ल्याउन सक्रिय तत्वहरू नराम्ररी पछारिएका छन् । सेयर धितोको सीमा परिवर्तनसँगै सेयर धितो मूल्यांकन विधिमा समेत परिवर्तन गरिने भनेर साना लगानीकर्तादेखि ठूला उद्योगी/ व्यवसायीसमेत उत्तिकै सक्रिय र त्यहीअनुरूप सूचना सम्प्रेषित गर्न कम्मर कसेर लागेका थिए ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिलाई चाहिनेभन्दा बढी नै उछाल्ने गरिएको छ । विषयवस्तुको गाम्भिर्यता र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई आंकलन गर्न छोडेर व्यक्तिगत लाभहानीमा नीति निर्देशनलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदा मौद्रिक नीतिको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
वास्तवमा सेयर खेलाडीहरूका लागि ४/१२ एक बहाना थियो । त्यही बहानामा सेयर बजार सूचक नेप्से ३१९९ बाट २४८१ सम्म झारियो । तर, बजारले तमाम पक्षहरूको दुष्प्रयास तोड्दै २८७८ सम्म पुगेकै हो । विगत केही दिनदेखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षालाई देखाएर बजार निरन्तर प्रभावित बनाउन खोजिएकै हो । जसले गर्दा बजार सूचक गत बिहीबार २७३२ मा रोकिएको छ ।
त्रैमासिक समीक्षामा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सीमित लगानीकर्ताले ४/१२ को बहाना बनाएर सेयर बजार घटाउने दुष्प्रयास गर्न सक्छन् । वास्तवमा केही व्यक्तिहरूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो ऋण केन्द्रित रहेकाले उनीहरूले आफूअनुकूल बजार बनाउन सक्छौं भन्ने भ्रम पालेका हुन् । अब एकाध दिन बजार घटे पनि त्यसपछि स्वभाविक धरातलमा उत्रिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका औजारहरू अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) र सीडी रेसियो केही पनि चलाएको छैन । केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई आगामी असारसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको थियो । तर, केही सञ्चारमाध्यम र बैंकरहरूले यसलाई अहिलेदेिख नै लागू भएको भन्ने ढंगले व्याख्या गरे । जसको असर तरलता व्यवस्थापनमा देखियो र बैंकरहरू आफू चोखिन विभिन्न बहानाबाजीमा लागे ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका औजारहरु अनिवार्य नगद अनुुपात (सीआरआर), बैंक दर र वैधानिक तरललता अनुुपात (एसएलएफ) र सीडी रेसियो केही पनि चलाएको छैन । केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)लाई आगामी असारसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको थियो । तर, केही सञ्चारमाध्यम र बैंकरहरुले यसलाई अहिलेदेखी नै लागू भएको भन्ने ढंगले व्याख्या गरे । जसको असर तरलता व्यवस्थापनमा देखियो र बैंकरहरु आफू चोखिन विभिन्न बहानाबाजीमा लागे ।
भदौ ८ मा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमिक रूपमा घटाई २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने छ ।’ बैंकरहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति नियम बनाउने अधिकार राख्ने सञ्चालक समितिले अब सीडी रेसियो २०७९ असार तोकिएको सीमाभित्र राख्ने र त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भनेर योजना पेस गर्नुपर्नेछ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा तत्काल कुनै असर नगरे पनि सञ्चालक समिति जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चालू वर्षका ३ महिनामा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता निष्क्रियप्रायः छ भन्दाभन्दै पनि निक्षेप वृद्धिदर १७ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा कर्जा वृद्धिदर ३१ प्रतिशत माथि कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले चाहेको कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहन गर्ने नै हो । अझ छिटो नाफा कमाउन खोजिने सेयर बजार र व्यापार कर्जा कडाइ निश्चित छ । व्यापारमा पनि विलासी वस्तुहरूमा जाने कर्जा रोक्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ । सीडी कडाई गणना विधिसहित अन्य उपकरण नचलाएका कारण पनि कर्जा निरुत्साहन गरेको पुष्टि हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार नीतिलाई मौद्रिक नीतिले नै अवलम्बन गर्दै गत वर्षको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको थियो । तर, यसबीचमा बैंकहरू व्यवसाय बढाउने नाममा आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर कर्जा विस्तारलाई व्यापकता दिए र दिइरहेका छन् । त्यही भएर केन्द्रीय बैंक अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
विगतमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा कर्मचारीहरूले सीडी रेसियोकाे बारेमा अपव्याख्या गरी काम गर्दाको परिणाम केन्द्रीय बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सीईओ) को योजनालाई नपत्याएर सञ्चालक समितिलाई तानेको हो । यो वास्तवमा भन्ने हो भने सीईओहरूको असफलता हो ।
अहिले मुलुक बाह्य क्षेत्रबाट पीडित भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । यसले आगामी दिनमा समस्या ल्याउन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहन नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारको आशयलाई बुझेर केन्द्रीय बैंकले आयातका विभिन्न पक्षलाई कडा गर्न खोजेको छ ।
विगतमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि आयात निरुत्साहनको नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको थियो । बढ्दो आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा विस्तार हुने भय केन्द्रीय बैंकलाई छ । त्यसैले तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट आयात निरुत्साहित हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै ।
