काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन
करिब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य
त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।
तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ ।
ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै
सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ ।
मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन्
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम
चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए ।
कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड
मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।
