बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सफल रूपमा अघि बढाएका उद्योगीभित्र पर्छन् कुशप्रसाद मल्ली । राजधानीसहित विभिन्न ग्यास उद्योगमा लगानी गरेक मल्लीको वित्तीय संस्थामा समेत ठूलो लगानी छ । उनी रिलाइन्स फाइनान्सका अध्यक्षसमेत हुन् । केही समयअघि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष भएका मल्लीसँग ग्यास उद्योग वर्तमान अवस्था, नेपाल आयल निगमको भूमिका, विद्युत्ले ग्यासलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर क्यापिटल नेपाल संवाददाता शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार:
अहिलेसम्म नेपालमा एलपी ग्यासको कानुन छैन । नियमावलीकै भरमा चलिरहेको छ । अर्बौं लगानी भएको क्षेत्रलाई निर्देशन गर्ने कानुन बनाउन संघको दबाब किन नभएको हो ?
नेपालमा अहिलेसम्म एलपी ग्यासको कानुन बनेको छैन । नेपाल आयल निगमको विनियमावलीबाट ग्यास उद्योगहरू सञ्चालित छन् । नेपाल आयल निगम आफैंमा पनि एउटा व्यावसायिक संस्था हो । पेट्रोलियम पदार्थ मगाएर नेपालमा वितरण गर्ने जिम्मा लिएको छ । यो नियामकीय निकाय होइन् । जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीका लागि बिमा समिति छ । निगम पेट्रोलियम क्षेत्रका लागि त्यस्तो निकाय होइन । त्यही भएर पनि ग्यासका लागि छुट्टै नियम आवश्यक छ ।
नेपालमा सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको नियमन गर्ने एउटा नियामक निकाय आवश्यक छ । पेट्रोलियमसम्बन्धी कानुन बनोस्, त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । हुन त पहिला पनि थियो, त्यसलाई अझ जोडदारसँग अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने मेरो योजना छ । इन्धन (ग्यास) भनेको अत्यन्त स्वच्छ इन्धन हो । एलपी ग्यास हामीले भान्सामा गन्हायो भन्छौं तर, त्यो गन्हाउने होइन्, त्यसका गन्ध राखिएको हो । लिक हुँदा थाहा होस् भनेर अलग्गै गन्ध राखेको हो ।
पर्फयुम राखे जस्तै अर्कै जोडेको हो, यदि त्यो निकाल्ने हो भने शुद्ध एलपीजीमा कुनै पनि गन्ध हुँदैन । एकदम शुद्ध हुन्छ । पेट्रोल, डिजेल जस्तो होइन । इलपीजी शून्य प्रतिशत प्रदूषण इन्धन भएकाले यसको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ ।
हामीले विकासको मेरुदण्ड जलविद्युतलाई मानेका छौं । त्यो कुरा सही पनि हो, त्यसमा हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि जसले रोजगारी दिन्छ, यहाँका उत्पादक र किसानलाई रोजगारी दिलाउने गरी आम्दानी गराउँछ, त्यस्ता चिजहरूमा ग्यासको प्रयोग गरौं । त्यसो गर्दा देशको पनि उत्थानमा हुन्छ । एलपीजीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ, निरुत्साहित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यस्ता कुरा गरेर जनतालाई बढी निराश बनाउने काम भइरहेको छ, त्यसलाई पनि चिर्नु पनि मेरो उद्देश्य छ ।
नेपालमा ग्यासलाई खाना पकाउन मात्रै बढी प्रयोग गरिँदै आएको छ । नेपालमा खपत हुने ग्यासमध्ये ७० प्रतिशत खाना बनाउनमै जाने गरेको छ । तर, संसारभर यो ऊर्जाको मुख्य स्रोत हो । खासगरी, एलपी ग्यास खाना पकाउन मात्रै नभई विकसित देशहरूले ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपका विकास गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि ग्यासको प्रयोग गरिन्छ ।
डलर तिरेर ल्याएको पेट्रोलियम (ग्यास) पदार्थ पनि ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गरेर देशले आर्थिक रूपमा थेग्न सक्छ ? आफ्नो व्यवसाय केन्द्रित भएर मात्रै कुरा गर्न खोज्नुभएको हो ?
नेपालमा ग्यासलाई खाना पकाउन मात्रै बढी प्रयोग गरिँदै आएको छ । नेपालमा खपत हुने ग्यासमध्ये ७० प्रतिशत खाना बनाउनमै जाने गरेको छ । तर, संसारभर यो ऊर्जाको मुख्य स्रोत हो । खासगरी, एलपी ग्यास खाना पकाउन मात्रै नभई विकसित देशहरूले ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपका विकास गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि ग्यासको प्रयोग गरिन्छ ।
ऊर्जाका रूपमा ग्यासलाई प्रयोग गर्दा एकदमै गुणस्तरीय सामान बन्ने र नाफा बढी कमाउन सकिन्छ । ठुल्ठूला उद्योगहरू फलाम, सिसा, प्लास्टिक, फाइबरको उद्योगहरूमा ऊर्जाका रूपमा ग्यासलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा ठुल्ठूला उद्योग नभएर सा–साना उद्योग मात्रै भएका कारणले ग्यासको प्रयोग अलि कम भएको हो ।
मेरो कार्यकालमा ग्यासलाई खाना पकाउन मात्रै नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगमा समेत ऊर्जाका रूपमा समेत प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गर्नेछु । यसरी ऊर्जाका रूपमा ग्यासलाई प्रयोग गर्न सकियो भने एकातिर देशमा रोजगारी पनि बढ्छ, उत्पादन लागत पनि सस्तो हुन्छ र ग्यास उद्योग पनि टिक्न सक्छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन होइन । तर, त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि गराउने उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो ।
अहिले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसलाई हामीले स्वचालित मूल्य पनि भन्दै आएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने गर्नुपर्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा ग्यासलाई अति आवश्यक वस्तुका रूपमा राखेको छ । तर, यसको कर, भन्सार मूल्य धेरै चर्को छ । त्यसले गर्दा एउटा सिलिन्डरमा ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले राजस्व उठाउँछ । अहिले महँगो भएको अवस्थामा त्यसबाट पनि राहत दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण भारतले दिएको छ । केही समयका लागि सबैमा कर कम गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थिर नहुँदासम्मका लागि हो ।
अर्को विकल्प नहुँदासम्म एलपीजी नै प्रयोग गर्ने हो । नारा लगाउँदैमा तुरुन्तै परिवर्तन भइहाल्ने होइन । दैनिकिको कुरा हो, निम्न तथा मध्यमस्तरका जनतालाई त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । भारतको जसरी राहत दिन सकिन्छ । तर, यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै हो । शतप्रतिशत आयातित वस्तु भएकाले यसमा नेपालको वा हामी नेपालीको कुनै भूमिका छैन ।
ग्यास उद्योगलाई अत्यन्तै संवेदनशील उद्योगका रूपमा लिइन्छ । यस्तो संवेदनशील उद्योगका मामलामा पनि उद्योगीहरू जिम्मेवार बनेको देखिँदैन । कतिपय उद्योगीहरू नापतौल तथा गुणस्तर विभाग बनाएको गुणस्तरसमेत पालना गर्दैैनन् । उपभोक्ताको ज्यानमाथि यतिसम्म खेलवाड गर्न मिल्छ ?
नेपालमा ६० वटा ग्यास उद्योग छन् । नेपालमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको ४ वर्ष भयो । त्योभन्दा अघि भारतीय मापदण्डअनुसार नेपालमा एजपीजीका उद्योगहरू स्थापित भएका हुन् । त्यसकारण कतिपयलाई जग्गाको कुरा आउँछ, प्रविधिको कुरा छ । त्यसका लागि लगानी चाहियो ।
ती कुरा गर्नका लागि हामी प्रक्रियामा नै छौं । लगभग ७५ प्रतिशतले प्रयोग गरी सकेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतले पनि निकट भविष्य नै प्रयोग गर्छन् । सबैले स्वीकार गरेको र प्रक्रियामा नै रहेको कुरा हो । तर, उद्योगीहरू उपभोक्ताको जीवनसँग भने कुनै खेलवाड गरेका छैनन् । उद्योगीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
उद्योगीको पनि कमजोरी छ । त्यसका अलवा उपभोक्तामा जनचेतनाको कमी छ । ग्यासमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी छ । बाटो काट्दा पनि चेतनाको कमी छ, नेपालमा ग्यासले भन्दा सय गुणा बढी बाटो काट्दा दुर्घटना भएर मान्छे मर्छन् । त्योभन्दा १० गुणा बढी रक्सी खाएर सवारी चलाएर मर्छन् ।
नेपालमा चेतनाको कमी धेरै क्षेत्रमा छ, वातावराण पनि त्यस्तै भएर होला । साथसाथै नेपालमा गुणस्तरहीन रेगुलेटर, पाइपहरूको प्रयोग हुने गरेकाले पनि दुर्घटना हुन्छ । जुन सामान भारतबाट चोरी निकासी भएर आयातित छन् । मान्छेले सस्तोको नाममा गुणस्तहीन वस्तु प्रयोग गर्दाका परिणाम पनि हो । ९० प्रतिशत दुर्घटनाको कारण पनि त्यही हो ।
एलपीजीले नगल्ने खालको पाइप हुनुपर्नेमा नेपालमा खानेपानीको पाइप प्रयोग गर्दै आएका छौं । रेगुलेटर पनि एनएस वा आईएसआई ब्रान्डको नगरी अन्य प्रयोग गरिन्छ, हुन त एनएस वा आईएसआई ब्रान्ड ५/६ गुणा नै महँगो पर्छ । सुत्ने कोठामा एलपीजी राख्नु हुँदैन भन्ने गरिन्छ । सहरी क्षेत्रमा एउटा मात्रै कोठा हुन्छ भाडा लिएको छ, त्यहीँ पकाएर खाने, त्यहीँ सुत्ने गरिन्छ । हामीले काठमाडौंमा सर्भे गरेका थियौं, २० हजारभन्दा बढी परिवार त त्यसरी नै बस्छन् ।
नेपालमा ६० वटा ग्यास उद्योग छन् । नेपालमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको ४ वर्ष भयो । त्योभन्दा अघि भारतीय मापदण्डअनुसार नेपालमा एजपीजीका उद्योगहरू स्थापित भएका हुन् । त्यसकारण कतिपयलाई जग्गाको कुरा आउँछ, प्रविधिको कुरा छ । त्यसका लागि लगानी चाहियो । ती कुरा गर्नका लागि हामी प्रक्रियामा नै छौं । लगभग ७५ प्रतिशतले प्रयोग गरी सकेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतले पनि निकट भविष्य नै प्रयोग गर्छन् ।
पछिल्लो समय ग्यास उद्योग एक आपसमा मर्ज हुने, नयाँ पार्टनर खोज्ने प्रचलन व्यापक बढेको छ । हिजो अन्धाधुन्ध खोल्ने र अहिले टिक्नै नसक्ने अवस्था आएर मर्जमा जानु परेको हो ?
नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी उद्योगहरू छन्, । तर, हामीसँग प्राधिकरण छैन । नेपालमा कतिवटा ग्यास उद्योग चाहिने हो ? कति वटा पेट्रोलपम्प चाहिने हो ? कतिसम्म लगानी बढाउने हो ? त्यसको कुनै मापदण्ड छैन । जसले जति उद्योग जुन ठाउँमा राखे पनि हुन्छ । त्यसको परिणाम अहिले उद्योग मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बजारमा टिक्नै नसक्ने अवस्था आएपछि बाँच्नका लागि पनि मर्जमा जानुपर्छ । हामीले बैंकबाट पैसा लिएर उद्योग चलाएका छौं, बैंकको पैसा जनताले जम्मा गरेका हुन् । त्यसकारण सुरक्षित गर्न र उचित ठाउँमा लगानी गर्नका लागि पेट्रोल/ग्यासमा कति लगानी आवश्यक छ भन्ने योजना नआउँदा उद्योगहरू धेरै आए । त्यसले गर्दा अहिले मर्ज गरौं, थोरैमा लगौं भनेर हामीले ४/५ वर्षदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो ।
तपाईंहरू उद्योग मर्ज गरौं भन्नेतिर लाग्नुभएको छ । नेपाल आयल निगम भने ग्यास उद्योग स्थापनातिर लागेको छ । एउटै प्रकृत्तिका उद्योगहरू निजी क्षेत्र मर्ज गरौं भन्नुहुन्छ, निगम नयाँ ग्यास उद्योगतिर लाग्नुको कारण के हो ?
तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो । हामी ग्यास उद्योग एक आपसमा मर्ज गरेर बलियो बनौं भनेर लागेका छौं । चल्नै नसक्ने अवस्था आएर उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्था आएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा यसलाई आत्मसाथ गरिएको हो । तर, सरकार (आयल निगम) आफैं उद्योग लगाउने, ग्यास पम्प लगाउनेतिर लागिरहेको छ ।
जबकि यो सरासर गलत जस्तो लाग्छ । ग्यास उद्योग लगाउने पैसा निगमले अन्यत्र लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । डलर प्रयोग गरेर आयात गर्ने चिजलाई सरकारले पनि प्लान्ट लगाएर थप खर्च बढाउनु मात्रै हो । हुन त अहिले उहाँहरू पनि ग्यास उद्योग लगाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ लाग्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो ।
मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, मर्ज गर्दा चाहिने सुविधा पनि हामीले लिखितमा दिएका छौं । करमा छुटको कुरा, २ वटा कम्पनीको नाम, २ वटा कम्पनी मर्ज भएपछि, त्यही कम्पनी बजारमा गई रहन पाउने वा तेस्रो नाम रोजेर फेरि जान पाउनेलगायत कुराहरू छन् । ती कुरा कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्नेछ । आवश्यक सुधार गरेर मर्जमा नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
आजको दिनमा एउटा उद्योग लगाउनुपर्यो भने कति लगानी आवश्यक पर्छ ?
ग्यासको कोटाअनुसार लगानी फरक–फरक हुन्छ । कसैको ५ सय टनको कोटा छ भने कसैको २ हजार÷२५ सयको कोटा छ । उद्योगलाई कुन स्थानमा राखेको छ, जग्गा सस्तो भएको ठाउँमा छ कि महँगोले पनि लगानी फरक पर्छ । सामान्यतयः ५ सय टन कोटा भएको उद्योगमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यो सबैभन्दा साना ग्यास उद्योग हो ।
२ हजार टनभन्दा बढी कोटा भएका ठूला उद्योग छन् । त्यसमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योग पनि नेपालमा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा उद्योगमा न्यूनतम २५ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको देखिन्छ ।
विद्युतीकरण पनि अत्यन्त सामान्य, बत्ती बाल्ने हिसाबले मात्रै गरिएको छ । ५ प्रतिशत जनता, जो अति सम्रान्त परिवार छन्, तिनले मात्रै बिजुलीको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका होलान् । ९५ प्रतिशत जनतामा बत्ती बाल्ने वा एसी, हिटर चलाउने गरेका छैनन् । जबकि हामीले एउटा इन्क्सन चुलो बाल्छौं भने, १५ सयदेखि २ हजार मेगावाट बिजुली खान्छ । त्यस्तो वायरिङको व्यवस्था गर्न छुट्टै खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
सरकारले विद्ययुत्को प्रयोग बढाएर ग्यासलाई विस्थापन गर्ने योजना अघि सारिरहेको छ । सरकारको उक्त योजनालाई तपाईंहरू सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
सम्पूर्ण नेपालीले प्रयोग गरेको अवस्थामा जम्मा ८ सय मेगावाट बिजुली खपत हुने देखिन्छ । अहिले त्यो सामान्य हो । तर, पछि त सरकारले बजार खोज्नुपर्छ, बिजुली व्यवस्थापनका लागि । हजार मेगावाट उत्पादन गरेर चुपलागेर बस्ने कुरा पनि भएन । अर्को कुरा, त्यो ८ सय मेगावाट भनेको बिहन ७ देखि ९ र बेलुका ६ देखि ८ बजेसम्म मात्रै खपत हुने समय हो । बीचमा शून्य हुन्छ । सरकारले त्यो बिजुली जोगाएर राख्ने कि ? खपत हुने ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने ? यी विषयमा कुनै योजना देखिएको छैन । यसरी हेर्दा तत्काल बिजुलीको प्रयोग हुने अवस्था छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालमा विद्युतीकरण पनि अत्यन्त सामान्य, बत्ती बाल्ने हिसाबले मात्रै गरिएको छ । ५ प्रतिशत जनता, जो अति सम्रान्त परिवार छन्, तिनले मात्रै बिजुलीको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका होलान् । ९५ प्रतिशत जनतामा बत्ती बाल्ने वा एसी, हिटर चलाउने गरेका छैनन् । जबकि हामीले एउटा इन्क्सन चुलो बाल्छौं भने, १५ सयदेखि २ हजार मेगावाट बिजुली खान्छ । त्यस्तो वायरिङको व्यवस्था गर्न छुट्टै खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
ठाउँ–ठाउँमा त्यही अनुसारको ट्रान्फर्मरको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । तार बाहिरको गुणस्तर पनि त्यहीअनुसार हुनु पर्यो । आपूर्ति पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । अनि मात्रै सफल हुन्छ । अबको २५ वर्षसम्म ग्यासको विकल्प त मैले देखेको छैन । हुनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता म पनि राख्छु । सबैले बिजुलीबाट खाना पकाउनुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय भनेको केही होइन, अर्को व्यवसाय गरौंला । हामीले ग्यासको व्यवसाय गर्यौं भन्दैमा यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामीले विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छौं । उहाँहरू त अझ ४०/५० वर्ष ग्यासको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ ।
उता भारतमा माेदी सरकारले खाना पकाउनका लागि ग्यास नै सजिलाे छ भन्ने मान्यताले २५ कराेड सिलिन्डर निःशुल्क बाँडेकाे छ । नेपालमा पनि एलपीजीजस्ताे वातावरणमैत्री ग्यास यहाँका जनतालाले प्रयाेग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका छाैं । एलपीजीलाई सबै वर्गका मान्छेले प्रयाेग गर्न सक्छन् । याे विद्युभन्दा विश्वसनीय र प्रदूषणमैत्री पनि छ । मूल्यका हिसाबले डिजेल पेट्राेलभन्दा सस्ताे पनि पर्न जान्छ । साना सवारीसाधनभन्दा ठूला सवारीसाधनले डिजेलकाे खपत बढी गर्छन् । यसले प्रदूषण पनि बढाएकाे छ । यदि यसलाई एलपीजीमा प्रतिस्थापन गरियाे भने पैसा पनि बच्छ र प्रदूषण पनि शून्य हुन्छ ।
खाना पकाउनबाट ग्यास हट्दैन । अन्य ठाउँबाट एलपीजी अर्को सय वर्ष पनि जान्न । किनभने, वर्षमा एक दिन पनि लोडसेडिङ नहुने देश संसारमा धेरै छन् । विकसित देशमा पनि एलपीजी नेपालको भन्दा बढी खपत भइरहेको छ । एलपीजी यहाँबाट हटेर जाने होइन्, त्यसको प्रयोग गर्ने तरीका मात्रै फरक हुने हो ।
नेपालमा खास गरी कानुनी अड्चन छ । यहाँ उद्योग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसमा धेरै राजनीतिकरण छ, जनता सुसूचित पनि छैनन् । उद्योगहरू आएपछि रोजगारी बढ्छ, नेपाली जनता विदेश जानुपर्दैन । देश मै काम गर्दा हुन्छ, व्यापार गर्नुभन्दा उद्योग गर्नु राम्रो हो भन्ने किसिमको मानसिकता बनेको छैन । सरकारमा समेत आयातबाट राजस्व बढी संकलन गरेर देश चलाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ छ ।
उद्योग त अर्थतन्त्रका लागि अति आवश्यक वस्तु नै हो । उद्योग नभई अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन । ग्यासमा संलग्न सबैलाई उद्योगमै लगाउन सकिन्छ । मैले पनि अरू व्यवसाय गर्दै आएको छु । फाइनान्स, बिमा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको छु । हामीले व्यापारभन्दा उद्योग नगरी देश अगाडि बढ्दैन भन्ने मान्यताबाट अघि बढेका छौं ।
विगतको आयल निगमको नेतृत्वसँग तपाईंहरूको लफडा परिरहन्थ्यो । सुरेन्द्र पौडेल प्रबन्ध निर्देशक भएर आएको केही समयपछि नै तपाईंहरूको गुनासो साम्य भयो । विरोध गर्न नसकेर कि समाधान भएर चुप बस्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने निकाय नेपाल आयल निगम मात्रै हो, अरूले आयात गर्न पाउँदैन । उसकै एकाधिकार छ । अर्थात् उनीहरूको सर्तमा मात्रै हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । हामीले ४/५ वर्ष पहिलादेखि नै अरूलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ मगाउन दिनु पर्यो , यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो भन्दै आएका छौं ।
त्यसो गरेमा मूल्य पनि सस्तो हुनसक्छ, सहज रूपमा आपूर्ति तथा गुणस्तरको कुरा पनि हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी प्राधिकरण नभएकाले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ कति चाहिने ? कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने कुराहरूको नीति नियम नभई दिँदा नेपाल आयल निगमले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हो । हामीले आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन, निगम हाम्रो अभिभावक जस्तै हो । अहिले पनि निगमले गरेका काम कारबाही चित्त नबुझेमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छौं । गुण र दोषका आधारमा निगमको नेतृत्वको विरोध र समर्थन गरिरहेका छौं ।
सामान्यतयः ५ सय टन कोटा भएको उद्योगमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यो सबैभन्दा साना ग्यास उद्योग हो । २ हजार टनभन्दा बढी कोटा भएका ठूला उद्योग छन् । त्यसमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योग पनि नेपालमा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा उद्योगमा न्यूनतम २५ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको देखिन्छ ।
एकातिर तपाईंहरू निगमले बाँच्नै नसक्ने गरी ग्यासको कोटा दियो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर तोकिएको कोटा पनि उठाउन सक्नुहुन्न । आफू तोकिएको कोटा उठाउन नसक्ने अनि निगमलाई दोष दिने ?
कोटा भनेको जति सिलिन्डर छ त्यसको ३३ प्रतिशत अर्थात ३ भागको १ भाग कायम हुन आउँछ । जस्तै देशमा ३० हजार सिलिन्डर छ भने महिनाको १० हजार सिलिन्डर भर्न आउँछ, अरू १० हजार बाटोमा रहन्छन् र बाँकी १० हजार सिलिन्डर उपभोक्तको घरमा हुन्छ । हाल नेपालमा १ करोड ५० लाख वटा सिलिन्डर छन् । त्यसैको आधारमा ५० लाख सिलिन्डर पर्ने गरी ४५ हजार मेट्रिकटन कोटामा पर्न आउँछ ।
जाडोको समयमा ग्यासको माग थप हुन्छ, पहिला लोडसेडिङ हुँदा धेरै माग हुन्थ्यो अहिले त्यो केही घटेको छ । हिटर, एसी चलाउनेको संख्या बढ्यो । पहिला अलि धेरै बढ्थ्यो भने अहिले १० प्रतिशत मात्रै माग बढ्को छ । तर, पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा वैज्ञानिक नै हो । ३३ प्रतिशत कायम गरेकोले माग र आपूर्तिलाई पूरा गर्ने मात्रै हो ।
नेपालमा कति प्रतिशत जनताले ग्यासको प्रयोग गरेका छन् ? ग्यास प्रयोग गर्नेको ट्रेन्ड कस्तो छ ?
अहिले विद्युत्भन्दा पनि ३ गुणा बढी जनाताले ग्यासको प्रयोग गर्दै आएका छन् । विद्युत्मा पकाएर खाने नेपालमा ३० प्रतिशत मात्रै छन् । अरूले ग्यास, गुइँठा तथा दाउरा नै प्रयोग गर्छन् । ग्यासको उपभोग ४० प्रतिशतले गर्दै आएका छन् । नेपालमा ग्यासका डिलर २५ हजार छन् । २५ हजार परिवार त स्वतः यसमा संलग्न छन् । त्यसमा कामदार पनि छन् । ५० हजार डिलर मात्रै भइसक्यो । उद्योगहरूमा पनि छन्, यसरी हेर्दा लाखौंले रोजगारी पाएका छन् ।
मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेको छु भने, सरकारले नेपालमा एलपीजी प्रयोगकतालाई त्यति घाटा खाएर सहुलियतमा दिइराख्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । त्योभन्दा जरुरी त शुद्ध खानेपानी, औषधि उपचार हो । वर्षको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घाटा भन्छन् त्यो पैसाले शुद्ध खानेपानी वा जलविद्युत् उद्योग नै चलाउँदा हुन्छ, हस्पिटल खोलौं । जो गरिब छन्, आफ्नो क्षमता छैन उनीहरूलाई सेवा पुग्न सक्छ ।
भारतमा आधार कार्ड भनेर दिइरहेको छ त्यसरी नै एउटा परिवारको लागि महिनामा ग्यासमा कति सहुलियत दिने ? औषधीको लागि ? किनेर पानी खान कति दिने ? हो त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा सरकारले सबै कुराको लागि एकमुस्टमा दिने गरेको छ । जस्तो गरिब जनतालाई माथि उठाउन उसले ३ हजार कमाउँछ भने हामीले २ हजार दिएर हुन्छ कि ? मापदण्ड बनाएर दिनुपर्छ । यसो गरेमा आवश्यक व्यक्तिलाई पनि पुग्ने भयो । सम्पन्न व्यक्तिलाई पनि ५ सय रुपैयाँ ग्यासमा छुट दिएको छ । त्यो दुरुपयोग जस्तै हो । यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्छु ।
