एजेन्सी । भारतको दूरसञ्चार विभागले टेलिकम कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी रकम फिर्ताको सिफरिस गर्ने सम्भावना बढेको छ ।अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उक्त विषयमा दूरसञ्चार विभागले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई ग्यारेन्टी रकम फिर्ताका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ ।
सरकारलाई ‘फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको’ रकम भुक्तानीका लागि सहज बनाउन विभागले टेलिकम कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिने तयारी गरेको हो । भारत सरकारले विगत ४ वर्षदेखि राहत प्याकेजअन्तर्गत उक्त स्पेक्ट्रम भुक्तानीका लागि कम्पनीहरुलाई समय दिएको थियो ।
हाल दूरसञ्चार विभागले भोडाफोन र भारती एयरटेलको करिब ३५ हजार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीको रुपमा होल्ड गरेको छ । जसमध्ये १३ हजार करोड न्यायलयमा विचाराधिनको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
भारत सरकारले टेलिकम राहत प्याकेजको रुपमा सेप्टेम्बरमा स्पेक्ट्रम शुल्क र एडजस्टेड ग्रस रेभिन्यु एजीआर ड्युजलाई चार वर्षपछि ब्याजसहित भुक्तानी गर्न समय दिएको थियो । यसबाहेक सरकारले लाईसेन्स शुल्कका लागि चाहिने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि ८० प्रतिशतले कटौती गरेको छ ।
दूरसञ्चार विभागले आफ्नो योजना कार्यन्वयन गराउन सकेको खण्डमा यसको सबैभन्दा ठूलो लाभदायी भोडाफोन आईडिया बन्ने छ । हाल भोडाफोनको १० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीको रुपमा होल्ड भएको छ । भारती एयरटेलको भने ३ हजार करोड बैंक ग्यारेन्टीमा होल्ड छ ।
सरकारले टेलिकमहरुको उक्त बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गरेको अवस्थामा बैंकहरुको ‘क्यापिटल पूल’ बढ्ने छ । जसले गर्दा भोडाफोन जस्ता आर्थिक अभावग्रस्त टेलिकमले बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
हाल भोडाफोन रिलायन्स जियो र भारती एयरटेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि फोरजी नेटवर्कमा लगानी गर्न आर्थिक स्रोतको खोजीमा छ । अधिकारीहरुका अनुसार हाल विभाग उक्त प्रक्रियाका लागि कानुनी छलफल र सल्लाहमा व्यस्त छ ।
(इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)
-1732541848.jpg)
