काठमाडौं । सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई वित्तीय रूपमा आकर्षक बनाउन नीतिगत सुधारतर्फ लागेको छ । नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ दी रिभर) आयोजनामा मात्र निजी लगानी आकर्षित हुँदै आएकोमा अब ठूला जलाशयमा पनि प्रोत्साहित गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । नयाँ नीतिगत व्यवस्थाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत गृहको छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने भएको छ ।
बाँध र विद्युत गृहको लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै दिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अवधारणपत्र तयारी पारी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । बजेटमा समेटिएको र लगानीको विषय भएकाले थप छलफलका लागि अर्थमा पठाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
अर्थबाट आएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । अवधारणापत्रमा जलाशययुक्त आयोजनाको सबै पक्ष सोलोडोलो एउटैमा राख्दा आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नभएको भन्दै मन्त्रालयले बाँध र विद्युतगृह बेग्लै लगानीकर्ताबाट बनाउने अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।
जलाशययुक्त आयोजनामा विद्युतगृह र बाँधको लाइसेन्स दिने प्रणाली बेग्लै भएमा धेरै आयोजना अघि बढाउन सकिने तर्क मन्त्रालयको छ । यस्तै जलाशय आयोजनाको बाँध ऋण तथा अनुदानमा बनाउने योजना छ । बाँध बेग्लै लगानीमा बनाएमा विद्युतगृह आकर्षक हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
प्रवक्ता भेटवालका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनालाई बिजुली उत्पादनमा मात्र नहेरी सिँचाइका साथै जलपरिवहन तथा पर्यटकीय क्षेत्रलगायत बहुउद्देश्यीयका रूपमा पनि विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।
जलाशययुक्तको लागत बढी हुँदा प्रतिफल कम हुने र निजी लगानी आकर्षित नहुने निष्कर्षका आधारमा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनाको बाँध ठूलो बनाउनु पर्ने भएकाले पनि लागत बढी पर्न जान्छ । आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणलाई अलग गरेर बाँध र विद्युत गृहको छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स दिएमा आयोजना वित्तीय रूपमा आकर्षक हुने बताइएको छ । सरकारले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) तोकिसकेको छ ।
सरकारले प्रस्तावित ४१७ मेगावाटको नलगाड, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ६३५ मेगावाटको दूधकोसीलगायत अन्य ठूला जलाशय आयोजना नयाँ वित्तीय मोडेलमा बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र बिजुली बेग्लै कम्पनीबाट बनाउन लाइसेन्स दिने प्रक्रिया खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐन संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै लगानीकर्तालाई बनाउन दिने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बाँध निर्माण गरी विद्युतगृह सहायक वा निजी कम्पनीबाट शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसैगरी जलाशययुक्त बाँधको उपयोग गरी लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दर बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । बाँध र विद्युतगृह संरचनालाई अलग गर्नासाथ प्रतिफल पनि बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।
यसैगरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना बनाउन विद्युतगृह र बाँध बनाउन छुट्टै लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यही मोडेलमा नलगाड आयोजना बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । जाईकाले नलगाडको बाँध र विद्युतगृह फरक लगानी मोडलमा बनाउनका लागि लगानी गर्न तयार भएको छ ।
यता सरकारले २०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनालाई छुट सुविधा र सहुलियत दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ठूला आयोजनालाई छुट सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा निजी लगानी आकर्षण गर्न कर छुट र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको ऊर्जाका प्रवक्ता भेटवालले बताए ।
अर्थबाट सहमति आएपछि कार्यविधि बनाएर दिने छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन छुट सुविधाको व्यवस्था गरेका छन् । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जाले दिने छुटको लिस्ट बनाएर सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको हो ।
२०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी, औजार, पेनस्टक तथा स्टिलको सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
