काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चीन र दक्षिण कोरिया उडानका लागि युरोपिन युनियन (ईयू)को कालोसूची बाधक नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
ईयूकै कालोसूचीका कारण निगमले ती देशहरुमा उडान गर्न नपाएको चर्चा चलेका बेला आईकाओको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकहरुको ५६औं सम्मेलनपछि भने यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
शुक्रबार सम्पन्न सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक राजन पोखरेलले चीन र कोरियाका महानिर्देशकहरुसँगको भेटपछि निगमले उडान अनुमति नपाउनुमा ईयूको दोष नभई सेफ्टी अडिट भएको जानकारी पाएको बताए ।
जुनसुकै देशले पनि नयाँ एयरलाइन्स आउँदा सेफ्टी अडिट गरेर मात्र उडान अनुमति दिने भएकाले चीन र कोरियाले पनि त्यसै गरेको उनको भनाइ छ । दुई देशका अधिकारीहरुसँगको भेटमा निगमको सेफ्टी अडिट तत्कालै गरेर उडान अनुमति दिने विषयमा सहमति भएको उनले जानकारी दिए । सोही अवसरमा कोरियाका लागि सहजीकरण गर्न नेपालका तर्फबाट हवाई उडान सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निगमले यसअघि नै कोरिया र चीन उडान गर्न अनुमति माग्दा त्यहाँका अधिकारीहरुले सेफ्टी अडिटका लागि नेपाल आउने बताएका थिए । तर, कहिले आउने भन्ने यकिन भने हुन सकेको छैन । चीनका तर्फबाट त्यहाँका प्रतिनिधिले निगमबाट आवश्यक डकुमेन्ट मागेर अध्ययन गरिरहेकाले केही समयभित्रै अडिटका लागि नेपाल आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निगमले हाल चीनको गोन्जाओ र बेइजिङमा उडान गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । चीन र कोरिया ईयूको नियमलाई मान्य भए पनि आईकाओले नेपाललाई उडान सुरक्षाको कालोसूचीबाट हटाइसकेका कारण आफ्नो देशमा पनि उडान अनुमति दिन तयार रहेको बताएका थिए ।
क्यानका महानिर्देशक पोखरेलले ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखिराख्नु पर्ने कुनै विषय नै नभएको भन्दै सम्मेलनमा कुरा उठेको जानकारी दिए । ईयूले हाल नेपालमा नियमन र कार्यन्वयन गर्ने निकाय एकै भएको र हेलिकप्टर दुर्घटना धेरै हुने गरेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन् । अहिले ईयूलाई नै खुसी बनाउन सरकारले क्यानलाई विभाजन गर्न ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिइसकेको छ ।
आईकाओको सम्मेलन काठमाडौंमा तेस्रो पटक भएको हो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकाहरुले नेपालको हवाई सुरक्षा देखेर निकै खुसी भएको बताउँदै आईकाओका अध्यक्ष माउन्टेन फ्लाइटमा समेत गएका थिए । सम्मेलनमा विभिन्न देशका ४ सय ११ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
सम्मेलनका अवसरमा विभिन्न देशसँग सम्झौता भएका छन् । विषेश गरी मानव संसाधनका विषयमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्नेदेखि हवाई सम्झौता पुनरवलोकनका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
