बजेट र मौद्रिक नीतिबीच पारस्पारिक सम्बन्ध हुन्छ । जहिले पनि बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउँछ, यसो हेर्दा बजेटको सप्लिमेन्ट्रि मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्छ । आर्थिक नीतिका निम्ति अर्थमन्त्रालय अथुरेटी हो । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैङ्क पनि अथुरेटी हो । त्यसैले बजेटको सप्लिमेन्ट मौद्रिक नीति हुँदै होइन, कसैले पनि शङ्काको दृष्टिबाट नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।
तर, अहिले केही यस्ता घटना बाहिर आइरहेका छन्, त्यसले बजेटकोे सप्लिमेन्ट मौद्रिक नीति हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । बजेटमा मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमामा राख्ने घोषणा गरेको हुन्छ । त्यसलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने छ भनेर बजेटमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वृद्धि गर्न पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने छ भनेर भनिएको हुन्छ ।
बजेटले ल्याएका लक्ष्य भेट्टाउन मात्रै केन्द्रीय बैङ्कले काम गर्दैन । केन्द्रीय बैङ्कका आफ्नै लक्ष्य पनि हुन्छन्, । जस्तो मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा कायम गर्ने भनेर बजेट ल्याइदिएको छ । त्योभन्दा बाहिर जान नपाउने स्थिति छ । तर, वस्तुगत परिस्थिति त्योभन्दा बाहिर जाने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैङ्कले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न थप नीति पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सुधारिएको भुक्तानी प्रणालीको कुरा गर्छौँ । चेक लिएर गएको छ, तपाई भोलि आउनुस्, भन्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यस्तो बेला केन्द्रीय बैङ्क बोल्ने कि नबोल्ने ? र सबैभन्दा महत्पवूर्ण कुरा अथवा चासोको विषय भनेको लगानीमैत्री नीति आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि हो ।
बजारमा भद्र सहमति कहाँनिर आउँछ ? अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कको समर्थनमा बैङ्कहरुले भद्र सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गरे । नाफा र नोक्सानलाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । ब्याजदरलाई बजारले नियन्त्रण गर्छ भनेर जाने हो भने, ६ महिना खुला छाडिदिउँ त ! त्यसपछि कतिपय बैङ्कहरुको हैसियत के होे भनेर पनि निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ ।
मूल्यवृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशतमा कायम राखिएको छ र यो अन्तिमसम्म त्यही कायम हुन्छ भनिएको छ । यो औपचारिक घोषणा मात्रै हो । बजारमा महशुस गरिएको मूल्यवृद्धि र सरकारले भनेको मूल्यवृद्धिमा धेरै फरक छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
यो मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा ब्याजदर करिडोर ल्याएका थियौँ । ३ प्रतिशतसम्म ठिकै छ, त्यस भन्दामाथि गयो भने केन्द्रीय बैङ्कले हस्तक्षेप गर्छ । यदि बजारमा तरलता छ भन्ने देखियो भने अटोमेटिक रुपमा ‘अब्जर्व’ गरेर ब्याजदरलाई माथि जानबाट रोक्ने भनिएको थियो । तर, ब्याजदर करिडोरलाई अहिले चर्चामा ल्याइएको सुनिँदैन । केन्द्रीय बैङ्क आफैँले नीति ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउने प्रवृति देखियो ।
अर्को सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा–ब्याजदरमा भद्र सहमति । बजारमा भद्र सहमति कहाँनिर आउँछ ? अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कको समर्थनमा बैङ्कहरुले भद्र सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गरे । नाफा र नोक्सानलाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
ब्याजदरलाई बजारले नियन्त्रण गर्छ भनेर जाने हो भने, ६ महिना खुला छाडिदिउँ त ! त्यसपछि कतिपय बैङ्कहरुको हैसियत के होे भनेर पनि निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ । ब्याजदरलाई ६ महिनासम्म खुला रुपमा छाडौँ सुपरभिजनलाई दरिलो तरिकाबाट लैजान सकियो भने मर्जरमा राष्ट्र बैङ्कले केही गर्नु पर्दैन ।
बैङ्क आफैँले पार्टनर खोजेर मर्जरमा जान सुरु गर्छन् । यो यो समयभित्र यो यो बैङ्कसँग यसरी मिल्दै छौँ भनेर आफैँ आउनुहुन्छ ।
