किरण तिम्सिना सन् २०१५ मा सुरु भएको नेपाली ई–कमर्श अर्बन गल्र्स (यूजी) बजारका सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । हाल ४० जना युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यूजी बजार नेपालको स्थापित ई–कमर्श कम्पनी मध्ये एक हो । फोब्र्सको २०२० को ‘३० वर्ष मुनिका प्रभावशाली ३० एसियाली युवा’ मा पर्न सफल २८ वर्षिय किरण एक ऊर्जाशील उद्यमीका साथै कुशल प्राविधिक पनि हुन । नेपाली यूजी बजार तथा समग्र नेपाली ई–कमर्श स्टार्टअप उद्योगको अवस्था, नीतिगत चुनौती र कम्पनीको आगामी योजनालाई लिएर सीईओ तिम्सिनासँग क्यापिटल नेपालकी युजु खालिङले गरेको कुराकानी ।
चाडपर्व भर्खरै सकियो, व्यापारको हिसाबले कस्तो रह्यो ?
हामी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हुँदा चाडपर्वको समयमा यहाँका मान्छेहरुको संख्या कमि हुन्छ र यसले हाम्रो व्यापारलाई प्रभाव पार्छ । हाम्रो मूख्य ग्राहक भेण्डर हुन् । तर, चाडपर्वमा कार्यालयहरु नै बन्द भइदिने कारण धेरै ग्राहक घट्छन् । चाडपर्वमा कर्मचारीहरुले बोनस पाउने, उपहार दिने र खर्च गर्न रुचाउने हुँदा आर्थिक प्रभाव सकरात्मक हुन्छ । समग्रमा ठूला चाडपर्व भनिए पनि खासै ठूलो सकरात्मक असर पार्दैन । दसैं तिहारमा सामान्यतया अनलाइन सेल्स घट्छ । अन्य चाडपर्वमा भने बढिरहेको हुन्छ ।
कोभिडपछि ई–कमर्शको संख्या बढेको छ । यूजी बजार पनि स्थापित ई–कमर्श कम्पनी भइसकेको छ । बजारमा कतिको प्रतिस्पर्धा छ ?
यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । कतिपय ई–कमर्शहरु एकदमै राम्रा छन् । जसले नवप्रवद्र्धन (स्टार्टअप) क्षेत्रमा नै उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि दराज, उनीहरुले बिक्री तथा खरिदकर्तालाई प्रशिक्षण गर्न जसरी लगानी गरेका छन् त्यसले अनलाइन खरिदबिक्री प्रति मान्छेहरुको झुकाव बढाईदिएको छ । यस्ता कम्पनीहरुले ई–कमर्शको संस्कृतिको जग बसाल्न सिस्टममा खरिदबिक्री तथा कम्पनी सञ्चालन गर्न सिकाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनी दर्ता नभईकन पनि अनलाइन बजारको रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएका छन् । इन्स्टा र फेसबुकमा सञ्चालन छन् ।
धेरै जानी नजानी स्क्याम भएका घटना पनि देखिएका छन् । ढिलो सामान डेलिभरी गरिदिने, रिफण्ड नगरिदिने, सम्पर्क बाहिर बसिदिने यस्ता समस्या पनि बजारमा धेरै छन् । जसले व्यवसायलाई गम्भिररुपमा नसोची पैसा कमाउने छोटो बाटोको रुपमा हेरेका छन् उनीहरुले उपभोक्ता सरकारमाझ ई–कमर्शलाई नकरात्मक रुपमा चिनाइरहेका छन् । यस्ता गलत अभ्यासले नीति निर्माणकर्ताहरुले ई–कमर्शलाई ठगीको व्यवसायको रुपमा हेरेको पनि देखिन्छ । नीति निर्माण छलफलहरुमा जाँदा मैले यो अनुभव गरेको छु । यसैले ई–कमर्शलाई लिएर उनीहरुले कडा नीति पनि अबलम्बन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
यूजी बजारलाई ‘यूनिफाइड मार्केटप्लेस’ बनाउन ७ मोड्युल थप गर्नु भएको थियो । त्यो कस्तो चल्दैछ ?
लकडाउनभन्दा अगाडी हामीले अटोमोबाइलको मोड्युललाई लाइभ गरेका थियौं । लकडाउनले सिंगो उद्योगलाई नै असर गरेपछि त्यसलाई हामीले रोकेर राखेका छौं । अब चहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कतिपय मोड्युललाई छुट्टै एपकै रुपमा सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोचिरहेका छौं । किनभने सबै मोड्युललाई सञ्चालन गर्न हामीलाई गाह्रो हुने भयो ।
सबैको मार्केटिङ गर्दा पैसा र सञ्चालन खर्च पनि धेरै लाग्ने भयो । यसले गर्दा कतिपय कुराहरु हामीले परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा इभेन्ट मोड्युल थियो, लकडाउनका कारण इभेन्ट नै हुन छाडेपछि हामीले त्यो मोड्युललाई नै रोक्यौं । सी टु सी मोड्युल अहिले पनि चलिरहेको छ । यो भनेको एकदमै लामो प्रक्रिया हो । विकास गर्न धेरै समय लाग्छ । विस्तारै विकास गर्दै लाइभ गर्दैछौं ।
लकडाउनभन्दा अगाडी हामीले अटोमोबाइलको मोड्युललाई लाइभ गरेका थियौं । लकडाउनले सिंगो उद्योगलाई नै असर गरेपछि त्यसलाई हामीले रोकेर राखेका छौं । अब चहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कतिपय मोड्युललाई छुट्टै एपकै रुपमा सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोचिरहेका छौं । किनभने सबै मोड्युललाई सञ्चालन गर्न हामीलाई गाह्रो हुने भयो ।
ई–कमर्शका लागि लजिस्टिक डेभिलरी पनि एउटा मूख्य समस्याको रुपमा मानिन्छ । यूजी बजारको हकमा यो समस्या कस्तो छ ?
लजिस्टिक्स त ई–कमर्शको आधार स्तम्भ जस्तै नै हो । ई–कमर्श कम्पनीहरुले राम्रो सेवा दिएर आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छन् । २०२१ मा अलिक धेरै लजिस्टिक्स कम्पनीहरुले राम्रोसँग सेवा सञ्चालन गरिरहेको देख्न थाल्यौं । उपाय सिटी कार्गो राम्रो उदाहरण भयो । अरु पनि धेरै छन् पिक एण्ड ड्रप, पुर्याउन भन्नेहरु छन् । पहिले पहिलेको पनि धेरै छन् ।
अहिले स्थापित भइरहेको बेला पनि समस्या कहाँ छ भने जब सानो सामान डेलिभरी गर्नपर्छ, एक दुई सय रुपैयाँको सामान, त्यसको डेभिलरी चार्ज नै २ सय लागिदिदाँ यसको अन्तिम मूल्य भार भनेको सेवाग्राहीलाई पर्न गएको छ । ३ सयको चार्जर लिदाँ ५ सय रुपैयाँ तिर्न परेको छ । त्यो एउटा ‘कस्ट अफ डेभिलरी चार्ज’ धेरै हँदा समस्या आएको छ । त्यसको एउटा सजिलो समाधान पनि छ जुन मैले पहिले देखिनै भन्दै आइरहेको छु ।
सरकारको हुलाक सेवालाइ नै सस्तो र विश्वासिलो कुरियर सेवाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । चीन, अमेरिका, जर्मनीमा ई–कमर्श बुम भएको देखियो । त्यो यहाँ पनि हुन सक्छ । किनभने ती देशको हुलाक सेवाले त्यहाँका ई–कमर्शलाई निकै सहयोग पुर्याएका छन् । अब अहिले चीनबाट नेपाल सामान आउन जति मूल्य लाग्छ त्यो भन्दा धेरै त यहाँ बानेश्वरदेखि त्रिपुरेश्वर डेलिभर गर्न नै लाग्छ । तर गोश्वारा हुलाकसँग पर्याप्त स्पेस नै छैन । अहिले चारखालमा एकदमै सानो ठाउँमा सरेको छ जहाँ गाडी पार्किङ पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले ठूलो परिमाणमा पार्सल डेलिभरीको काम गर्न नै सक्दैन ।
नेपालमा धेरै ई–कमर्श कम्पनीहरु ‘ब्रेक इभनमा’ पुगेका छैनन् भनेको सुनिन्छ, । वास्तविकता के हो ?
ई–कमर्शहरु कहिल्यै पनि ब्रेकइभनमा पुग्दैनन् भन्ने कुरा कटुसत्य नै हो । अमेजनलाई नै हेर्ने हो भने उसलाई ब्रेकइभन पोइन्टमा पुग्न करिब १२ वर्ष लाग्यो जबकी विकशित मुलुकहरु हरेक कुरामा २०/३० वर्ष नै अगाडी नै छन् । हरेक पूर्वाधार तयारी छन् । ती सबै हुँदा हुँदै त अमेजनलाई ब्रेकइभनमा पुग्न १२ वर्ष लाग्यो भने नेपालमा कोही १२ वर्षमा ब्रेक इभनमै पुग्न सक्दैनन् ।
दराजको नेपालमा जुन परिमाणमा लगानी छ त्यो लगानीको आम्दानी आर्जन गरी फाइदामा पुग्न भन्न त सकिन्न निजी कम्पनीको डेटा त थाहा हुँदैन तर ग्लोबल ट्रेण्ड भारतको नाइका, फ्लिपकार्ट हेरौं उनीहरुको घाटा त हजार करोडमा छ । जति ठूलो कम्पनी भयो घाटा त्यति नै ठूलो हुने हुँदा ई–कमर्श नाफामा जान धेरै समय लाग्छ । आफ्नै इन्भेन्ट्री मोडलमा गयो भने नाफामा जान पनि सकिएला तर मार्केटप्लेस मोडलबाट नाफा कमाउन एकदमै लामो यात्रा हो । यसैले त्यो कुरालाई चहिँ अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
ई–कमर्श गर्न चाहनेहरुका लागि अहिले उपयुक्त समय हो की हैन ? अहिले गरिरहेकाहरुले कसरी धानिरहेका हुन्छन् ?
त्यो एकदमै सही कुरा हो । अहिले ई–कमर्श कम्पनी खोलेर नाफामा जान सकिन्न । १० वर्षसम्म त काम मात्र गर्ने हो । प्रतिफल आउने सम्भावना दशकपछि मात्र होला । यो एकदमै लामो यात्रा हो । अहिले जो जति नेपालमा ई–कमर्शमा लागेका छन् धेरैलाई भविष्यमा आउने समस्या भनेको पनि दीगोपनकै हो । १ वर्ष त धान्ला तर १ दशक धन्ला त भन्ने समस्या छ । त्यो धान्नका लागि भेन्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटी फण्ड आवश्यक छ । प्राइभेट इक्विटी फण्ड नेपालमा अहिले ३, ४ वटा खुलेका छन् ।
तर, उनीहरुले जुन ई–कमर्शलाई सहायता दिन्छ ती ई–कमर्श लामो समयसम्म चल्न सक्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर अब कहिलेसम्म धान्छ भन्ने कुरा पनि एउटा मूख्य चुनौती नै हो । दराज लामो समय बस्ला भन्न सकिन्न । बाहिरको कम्पनी हो कहिले मूड परिवर्तन हुन्छ र जान्छ भन्न सकिन्न । तर, उनीहरुले नेपालमा जति लगानी गरेका छन् र नेपाल एउटा राम्रो परिक्षण मार्केट भएको आधारमा यहाँको उपभोक्ता कानुन बलियो छैन ।
यस्ता कानुन बलियो नहुँदा कम्पनी जति असफल भए पनि कानुनी समस्या भने आउँदैन । यो हिसाबले नेपाल राम्रो परीक्षण बजार हुँदा दराज बस्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । १० वर्षपछि ई–कमर्श नाफामुलक नै होला भनेर सुनिश्चित हुने अवस्था पनि छैन । ई–कमर्श अहिलेको ट्रेण्ड होला । तर, १० वर्षपछि अहिलेको ई–कमर्श यहीँ स्वरुपमा बाँच्लान् भन्ने केही सुनिश्चितता छैन ।
दराजको नेपालमा जुन परिमाणमा लगानी छ त्यो लगानीको आम्दानी आर्जन गरी फाइदामा पुग्न भन्न त सकिन्न निजी कम्पनीको डेटा त थाहा हुँदैन तर ग्लोबल ट्रेण्ड भारतको नाइका, फ्लिपकार्ट हेरौं उनीहरुको घाटा त हजार करोडमा छ । जति ठूलो कम्पनी भयो घाटा त्यति नै ठूलो हुने हुँदा ई–कमर्श नाफामा जान धेरै समय लाग्छ । आफ्नै इन्भेन्ट्री मोडलमा गयो भने नाफामा जान पनि सकिएला तर मार्केटप्लेस मोडलबाट नाफा कमाउन एकदमै लामो यात्रा हो । यसैले त्यो कुरालाई चहिँ अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
ई–कमर्शलाई लगानी जुटाउने विषयमा तपाईंहरुको अनुभव कस्तो छ ?
हाम्रो सरकारी नीति मै कमजोरी छ । विदेशी पैसा भित्राउने कुरामा पूर्ववत सरकारले एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्यो । जब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ५ करोड रुपैयाँको सीमा (क्याप) लाग्यो तब यसले वैदेशिक लगानीको बाटो नै रोकिदियो । सानो कम्पनीहरुलाई ५ करोड नै चाहिँदैन । १०/२० लाख रुपैयाँले पनि सानो कम्पनी ५/ ६ महिना बाँच्न सक्छन् । आईडियालाई प्रोडक्टमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्च त्यति धेरै लाग्दैन । त्यो सानो फण्ड नै रोक्का भयो । अब ठूलो फण्ड जुटाउन एक दुई वर्ष काम गर्नैपर्छ । दुई वर्ष बाँच्न पनि कतिका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ ।
फण्ड नभएकै कारणले गर्दा एकदमै प्रतिभाशाली र क्षमतावान मानिसहरुले पनि प्रोडक्ट बनाउन सक्दैन । नेपाली लगानीकर्ताको कुरा गर्ने हो भने जग्गामा सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रतिफल आउँछ भने यता तिर जोखिमले भरिएको पोर्टफोलियोमा हात नै हाल्दैनन् । लगानी गरेको एउटा कम्पनीबाट प्रतिफल आइहाल्दैनन् । १०/ २० ओटामा लगानी गरेपछि केहीले मात्र प्रतिफल दिन्छन् ।
हामी त अहिले पनि पूर्णरुपमा ‘बुट्सट्रयाप’ मोडलमै काम गरिरहेका छौं । हामीले २०१८ मा एउटा विदेशी फण्ड पाउने भएको थियो । हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो । तर क्याप परिवर्तन भएपछि विदेशी लगानी ल्याउने वैधानिकरुपमा पनि सम्भव भएन । समय र प्रक्रिया पनि लामो भयो । पछि हाम्रो रुची पनि हरायो । त्यसपछि हामीले बुट्सस्ट्रयाप गरेर नै चलाउने निर्णय गर्यौं ।
अघि ७ ओटा मोड्युलको कुरा गर्यौं । हामीले ती सबैलाई सार्वजनिक नगरी बनाएर मात्र राख्नुको कारण पनि त्यहीँ नै हो । अहिले हामीले यी सबैलाई बजारमा ल्यायौं भने हाम्रो सञ्चालन खर्च एकदमै धेरै बढेर जान्छ । हामी धान्न नै सक्दैनौं । यसैले मोड्युल विकास गरेर राखेका छौं र अहिले सक्रियरुपमा लगानी जुटाउन पनि खोजिरहेका छौं । लगानी पायौं भने हामीलाई बजारमा जान र प्रोडक्ट पिच गर्न पैसा हुन्छ । त्यसपछि हामी राम्रोसँग बजारमा जान सक्छौ । अहिले प्रोडक्ट छ, बजार छिर्ने भन्ने रणनीति तयार छ । त्यहीँ फण्ड नभएर जान सकेको छैन ।
हाम्रो सरकारी नीति मै कमजोरी छ । विदेशी पैसा भित्राउने कुरामा पूर्ववत सरकारले एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्यो । जब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ५ करोड रुपैयाँको सीमा (क्याप) लाग्यो तब यसले वैदेशिक लगानीको बाटो नै रोकिदियो । सानो कम्पनीहरुलाई ५ करोड नै चाहिँदैन । १०/२० लाख रुपैयाँले पनि सानो कम्पनी ५/ ६ महिना बाँच्न सक्छन् । आईडियालाई प्रोडक्टमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्च त्यति धेरै लाग्दैन । त्यो सानो फण्ड नै रोक्का भयो । अब ठूलो फण्ड जुटाउन एक दुई वर्ष काम गर्नैपर्छ । दुई वर्ष बाँच्न पनि कतिका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ ।
नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमका पेमेन्ट, लजिस्टिक्स सर्भिस, ई–कमर्श र अन्य जस्ता प्रमुख खेलाडीहरुबीच समन्वयको वातावरण कस्तो छ त ?
हामी एकअर्कासँग मिलेर नै काम गर्छौं । ई–कमर्शका लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो आधा जति अर्डरहरुको सधै अग्रिम भुक्तानी नै हुन्छ जसको मूख्य श्रेय नेपालका अनलाइन तथा कार्ड पेमेन्टहरुलाई नै जान्छ । हामीले यूजीमा २०१९ को फेब्रवरीदेखि कार्ड पेमेन्टलाई एकिकृत गर्न थालेका हौं । एनआईसी एसिया बैंकले गत वर्षदेखि साइबरसोर्स भनेर कार्ड पेमेन्ट लिएर आएको छ । त्यसको शुल्क पनि पहिलेका कार्डहरुको तुलनामा कम छ । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो त्यसले गर्दा हामीलाई पनि पेमेन्ट प्रोसेस गर्न सजिलो भयो ।
कनेक्ट आईपीएसले पनि ई–कमर्शमा धेरै योगदान दिएको छ । उसको गेटवेबाट सस्तो मूल्यमा भुक्तानी गर्न पाइन्छ । अरु वालेटको तुलनामा कनेक्ट आईपीएसमा कमिसन चार्ज एकदमै कम छ । अरुमा १ लाखको १ प्रतिशत १ हजार लिन्छ भने कनेक्ट आईपीएसले १ सय रुपैयामै गरिदिन्छ । यसमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी पनि सम्भव भएको छ ।
सामान्य गेटवेमा जति धेरै पैसाको सामान खरिद गर्यो त्यति नै धेरै चार्ज काटिन्छ । त्यो भन्दा अघि एचपीएलको पीसीटु पे भन्ने लिएर आएको थियो त्यो अहिले पनि छ । नबिल बैंकको ‘कम्पास प्लस’ भन्ने छ । अरु वालेट पनि छन् । यी सबैले गर्दा एकदमै सजिलो भएको छ । क्यास अन डेलिभरी घट्दै जाँदा नगद व्यवस्थापन गर्न झन्झटबाट मुक्त भएका छौं ।
समय समयमा ई–कमर्शमाथि हस्तक्षेप हुने, कडाई हुँदै आएको छ । तपाईंहरुले पछिल्लो समय दुबै निषेधाज्ञामा त्यो समस्या पनि बेहोर्नु भयो । त्यसको समाधानका लागि माग पनि राख्नु भयो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन पनि गर्र्यो । अबका दिनमा स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउने कुरामा कतिको सुनिश्चितता छ ?
नीति निर्माणकर्ता आज छ भोली छैन भन्ने प्रवृतिका छन् । कतिबेला कुन नीति बनाउँछन के गर्छन्, हामीलाई एउटा कुरा भनिन्छ भोली गर्दा अर्कै परिरहेको हुन्छ, यहाँ त्यसको केही सुनिश्चितता नै छैन । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा वैदेशिक लगानीमा ५ करोड रुपैयाँको क्याप आयो त्यो कताबाट आयो थाहा नै छैन । किनभने त्यो निर्णय हुनभन्दा केही दिन अगाडी नै हामीले ५० लाख रुपैयाँको क्याप नै ठूलो छ त्यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएक थियौं । पछि अर्को कसरी आयो केही थाहा नै छैन ।
५० लाखलाई झन बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । स्टार्टअपहरुलाई कर अनुदानको माग उठाएका थियौं त्यो केही पनि भएन । यसैले नीति निर्माणकर्ताहरुबाट केही आशा छैन । यदि सौभाग्यवश कोही साना तथा मझौता कम्पनीहरुको महत्व बुझेका मान्छेहरु आए भने केही सकरात्मक होला । विगतका हाम्रा सरकार तथा मन्त्रीहरुले ठूला कम्पनीको मात्र महत्व बुझेका हुन्थे ।
कम्पनी भन्ने बित्तिकै जलविद्युत निर्माण कम्पनीलाई मात्र भन्ने चलन थियो । साना साना ५, १० जना काम गर्ने कम्पनीलाई त कम्पनी नै मान्दैनन् । एसएमईहरुले रोजगारी सृजना गर्न तथा वौद्धिक पलायनलाई रोक्न कति मद्धत गरेको छ भन्ने कुरा बुझेको मान्छे आयो भने केही आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा एसएमई नीतिबाट सधै पछाडी परेर बस्नेछ ।
नेपालमा फण्ड उठाउन सजिलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो त पहिलेदेखिकै माग हो । विशेषगरी प्रविधिको क्षेत्रमा किनभने यस क्षेत्रमा नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताहरु छन । प्रोडक्ट बनाउन सक्छन्, प्रोटोटाइप बनाएका छन् त्यसलाई प्रर्दशन गरेर पैसा उठाउन नसकेका कारण अन्तिम विकल्पमा पलायन हुने गर्छन् । त्यो यहाँको एउटा कटुसत्य हो । जबसम्म त्यो समस्या समाधान हुँदैन यहाँ ठूला कम्पनीहरु निर्माण हुँदैन । सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ । सरकारी प्रतिबन्धकै काणले पनि निषेधाज्ञाबीच कतिपय कम्पनीहरु बन्द हुनु परेको छ ।
यूजीलाई आगामी दिनमा के कसरी अगाडी बढाएर लैजाने योजना छ ?
युजी केक्स अहिले काठमाडौंमा मात्र छ । निषेधाज्ञा अघि पोखरामा पनि थियो । कोभिडका कारण त्यहाँ सञ्चालन रोक्नपर्यो । अब डिसेम्बर, जनवरीसम्ममा त्यहाँ पुनः सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यहाँ सञ्चालन हुन थालेपछि युजी केक्सको मोडल पनि परिवर्तन गरेर देशभरी नै यसको फ्रेन्चाइजी दिने योजना बनाएका छौं ।
त्यसमा अहिले काम गरिरहेका छौं, प्रक्रिया र सिस्टमहरु परिवर्तन गरिरहेका छौं । त्यो हुँदा देशका मुख्य शहरहरुमा फ्रेन्चाइजी जान्छ । पहिलो फ्रेन्चाइजी पोखरामा जानेछ । पहिले हामीले नै सञ्चालन गरेको हो । अब भने पोखरामा फ्रेन्चाइजी जानेछ ।
अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै बाँच्न हो । हामी कसरी बाँच्ने भन्दा कम्पनीलाई बचाउन र ‘स्केलअप’ गर्न उपयुक्त उपाय भनेको युजी केक्सकै फ्रेन्चाइजी दिने हो । यूजी बजारलाई जति सक्दो हाम्रो संलग्नताविना प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ताबीच संलग्नता भएर उनीहरुबीच नै कारोबार होस् भन्ने तरिकाले अहिले काम गरिरहेको छौं ।
