काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित औद्योगिक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आलटाल गरिरहेको अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुने बताएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसिसी)ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘युनिटी बिल्डिङ’ अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषको दायरामा आउने भन्दै ट्रेड युनियनलाई आश्वस्त पारे ।
उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकारले डण्डा चलाउने बताउँदै योजना कार्यान्वयन हुँदैन की भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गरे । “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन्”, मन्त्री विष्टले भने ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताए । उनले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रुपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन ।”
उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्पूर्ण ट्रेड युनियन सशक्त रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “रोजगारदाता भयवित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।
सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने उनले जिकिर गरे । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन”, उनले भने, “हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोष लिन्छ, रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन् ।”
योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।
उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरे ।
तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एसोशिएसनसँग छलफल गर्दैछ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउ जरुरी छ”, उनले भने, “सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्छ ।”
अबका दिनमा सरकार औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान र तीनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा बनाएर लाग्ने मन्त्री विष्टको भनाइ थियो । “अब हामी बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगन्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ”, उनले भने, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले कारबाही गर्नेछ ।”
कार्यक्रममा जेटियूसीसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दह्रो हुनुपर्ने बताए । रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने पनि उनले बताए ।
“अब फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भने “तेज गतिमा जानुपर्छ ।” मजदुरको समस्या सम्बोधन नभएसम्म लागिरहने उनको भनाइ थियो ।
हालसम्म कोषमा चार हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कनल गर्न थालिसकेको छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
