काठमाडौं । छिमेकी चीनले अनुदानमा बनाइदिने भनेको टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्याङ् सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा पाएको चिनियाँ पक्ष १ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सुरुङ मार्गको भविष्य अनिश्चित बनेको हो ।
सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरेको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लिखित सम्झौता सडक विभागसँग गरेको विभागका महानिर्देशक अर्जनुजंग थापा बताउँछन् ।
‘गत वर्षको कात्तिकतिर अनुदानमा बनाइ दिने भनेर लिखित सम्झौता भएको छ । पछि अन्य विवरण पनि मागेको थियो, जुन हामीले पठाइसकेका छौं तर, कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा आएको छैन’ उनले भने ।
एक वर्षसम्म सम्पर्कमा नरहेको चिनियाँ पक्ष हाल कहाँ छ ? भन्ने सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन । नत सम्पर्कका लागि चासो देखाएका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार एक वर्षदेखि कार्यालयमा टोखा–छहरेको विषयमा छलफल भएको छैन ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘म यो कार्यालयमा आएको १ वर्ष भयो तर, टोखा–छहरेको विषयमा जानकारी छैन । ऋण सम्झौताका काम भए हामीलाई जानकारी हुन्छ, अनुदानको कुरामा उनीहरु आफ्नै सुरुमा काम गर्छन् । धेरै थाहा हुँदैन ।’
महाशाखाले सम्पर्क गर्नु पर्दैन र ? भन्ने प्रश्नमा उपमहानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘चाइनिजसँग सम्पर्क गर्न अलि गाह्रो रहेछ, यो विषयमा मन्त्रालयले नै दुतावाससँग कुरा गर्दिनुपर्छ ।’ सोहि प्रश्नमा योजना तथा अनुगमन माहाशाखाका उपमहानिर्देशक एवं विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘हामीले खोजी गरे पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने आउँदैनन् ।’
मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर सुरेश पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले टोखा–छहरेको विषयमा प्रभावकारी कदम चालेको छैन । तर, धेरै समयदेखि सम्पर्कमा नरहेकाले चिनियाँ पक्षलाई वार्ताको लागि अनुरोध गर्न सकिने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कोभिडको संक्रमण विस्तारै कम हुँदै गएकाले रोकिएर रहेका योजनामा अब बार्ता सुरु गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल हुँदैछ ।’
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणका बेला चीनले अनुदानमा सुरुङ मार्ग निमार्णको सम्झौता भएको थियो । सो समयमा सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार चीनले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको एक वर्ष भयो ।
उक्त अध्ययन चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुखसहित भूगर्भ, सुरुङ र राजमार्ग इन्जिनियरलगायत ९ जना प्रविधिकको टोलीले गरेको थियो । चिनियाँ टोलीलाई प्रारम्भिक अध्ययन करिब एक महिना लागेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाई ४ किलोमिटर हुनेछ ।
त्यस्तै चौडाइ दुई तथा एकातिर ‘सर्भिस ट्रयाक’ हुने छ भने, लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि मात्र लागत एकिन हुने छ ।
रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउन सो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किलोमिटर दूरी घट्ने सडक विभागले जनाएको छ । अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङ मार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी–मैलुङ दोभान हुँदै विदुर आउन सकिन्छ ।
चीनले राजधानी काठमाडौंदेखि सीमा नाका रसुवागढीसम्म सडक बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुवेंसीसम्म सुरुङ सहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको छ ।
पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किलोमिटर सडक मार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको हो ।
काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुंवेसी र रसुवागडी पुग्न १२८ किलोमिटर लाग्छ । काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुवेंसी हुँदै रसुवागडीको दुरी १५२ किलोमिटर छ ।
टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ । गँगटे–वेत्रावती १७, वेत्रावती–मैलुङ १०, मैलुङ–स्याफ्रुवेंसी १९, स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी १६ किलोमिटर छ ।
अहिले यो खण्ड सहित धादिङको गल्छीदेखि रसुवागडीसम्म सडक निमाधीन अवस्थामा छ । सरकारले केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनाउन अनुरोध गरेको छ । तर, चीनको चासो रेल भन्दा सडकमा रहेको छ ।
