स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको रुपमा २०५७ माघ ४ मा संस्था दर्ता भएको संगठन हो । इपानले सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरुलाई आबद्ध गरी, व्यावसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउने, संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाइन आदि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्रीवातावरण बनाउन विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरु, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत एवं व्यावसायिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्दै आएको छ । फलस्वरुप दैनिक १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य भएको छ ।
यसैगरी विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्राल अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग,राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग संस्थागत एवं व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गरी र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, समितिहरु सहभागी भई विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारका लागि वितरण लाइनको सुधार, विद्युतको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगमा विस्तार गर्ने आवश्यक नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाट फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतको विकासको यात्राले १ सय १० वर्षको अवधी पार गर्दा करिब २ हजार मेगा जडित क्षमता छ। जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन संभावना ४३ हजार मेगा लगानी हिसाबले संभाव्यको करिब ४.५ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत विकासको करिब १ सय १० वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ३१ आयोजना ११९० रहेको छ भने विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० पछि जलविद्युतमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब २७ वर्षमा १ सय १० आयोजनाहरुबाट ८२५ मेगा जडित छ ।
सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६१० मेवा का ७ वटा निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३५०मेगा क्षमताका १३८ आयोजना निर्माणाधिन छन् । यस्तै १८ सय ५२ मेवा ९९ वटा आयोजना पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने २१ सय ४१ मेवाका ४५ वटा आयोजनाहरुले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पखाईमा छन् । तर, विगत केही वर्षदेखि पीपी भएको छैन ।
त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६१० मेगाका ७ वटा निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मेगा क्षमताका १३८ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै १८ सय ५२ मेगावाट ९९ वटा आयोजना पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने २१ सय ४१ मेवाका ४५ वटा आयोजनाहरुले विद्युत जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पखाईमा छन् । तर, विगत केही वर्षदेखि पीपी भएको छैन ।
यसका अलावा सर्वेक्षणकार्य सम्पन्न गरेर ७२ मेगावाट आयोजनाहरु विद्युत जडान सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यसरी हेर्दा २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित १५ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा पुर्याउन सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा ल्याएका उत्साहजनक नीति, निर्देशिका र सहयोगको हामी सराहना गर्छौं ।
हालै सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन (कोप २६ मा नेपालको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत ऊर्जामार्फत सम्बोधनले नेपालका जलविद्युत उद्यमीलाई थप हौसला मिलेको छ । यसबाट जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने हुँदा नेपालको ऊर्जालाई कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदूषणयुक्त स्वच्छ ऊर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य र २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्षबाट नेपालले लाभ लिनसक्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
वर्तमान सरकारले हाम्रो मागलाई आत्मासाथ गरी आव ०७८/०७९ काे बजेटमा २०६२ साल चैतसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट २०८२ साल चैत महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०५० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था तथा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रसारणलाइन र पहुँच सडक निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने र निजी क्षेत्रलाई दिएर विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएकामा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को विद्युत ऐनले खोलेको ढोकाजस्तै विद्युत व्यपारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ढोका खुल्ने कुरामा विश्वस्त छौ । हामी १० वर्षमा १५ हजार वा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न तयार छौं र यसका लागि सरकार समक्ष निम्न कार्यहरु गर्न गराउन अनुरोध गर्दछौ ।
सरकारले विगतमा गरेका घोषणाहरुको कार्यान्वयनः
क. सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान भूक्तानीको व्यवस्था गर्न ।
ख. विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७७ भदाै २२ गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट गर्न
ग. विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न
घ. रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा व्यवस्था गर्न ।
ङ. सरकारको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई दिने भनिए अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न
च. विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्य भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सड़क) निर्माण लागतको सोध भर्ना दिने आव ०७८०७९ बजेटको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विद्युत खरिद ब्रिकी सम्झौता र सोको पूर्ण कार्यान्वयन
क. विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरु तत्काल पीपीए गर्न
ख. पीपीएअनुसार उल्लेखित नेविप्राले निर्माण गर्ने प्रशारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बन्चित रहेका विद्युत् आयोजनको शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
ग. प्रसारण लाइनको गुणस्तरीयताका अभावका कारणले आयोजना सञ्चालनका क्रममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको सरह क्षतिपूर्ति दिन ।
वन नियमावली र सार्वजनीक खरिद नियमावलीसँग सम्बन्धित
क. वन नियमावलीमा रहेको जलविद्यत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरुले उपयोग गर्न वनको जग्गा प्राप्ति सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि सोहीबराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रूख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ।
ख. प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानका लागि उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
ग. सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेन्डर गर्नको साइट क्लियरेनस गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था नेविप्राले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा हटाउन ।
विद्युतको आन्तरिक र वाह्य बजारको सुनिश्चिता गर्न
क. विद्युतीय सवारी साधनमा आयातमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिन।
ख. घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नका लागि विद्युतको वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्न र ग्यासको विस्थापनको लागि इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन
ग. विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्न ।
घ. औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ।
ड. स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिँचाइका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन ।
विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन योजना
क. दक्षिण एसियाली मुलुकहरु भारत, बंगलादेशसँग निश्चित समय सीमाभित्र विद्युत व्यपारका लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न
ख. विद्युत् बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण निर्माण लाइनको अनुमति प्रदान गर्न ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धमा
क. जल विद्युत क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त भएकोले ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न ।
ख. नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकूल समायोजन गर्न ।
ग. स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न ।
घ. विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउन ।
ङ. जलविद्युतमा विदेशी ऋण लगानी ल्याउनको व्यवस्था गर्न ।
च. विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन
छ. ऊर्जा उद्यमीहरुले सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा अधिकार सम्पन्न सिंगल डेस्कको व्यवस्था गर्न ।
निजी उत्पादकहरुको विद्युत प्रशारणमा भएको समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी १३२, २२० र ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसनहरुको सञ्जाल विस्तार गर्न तथा अहिले भएका ३३ केमी लाइन तथा सबस्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धिका गर्न
८. बिमा समितिले भर्खरै अत्याधिक रुपमा प्रिमियम शुल्कमा गरेको वृद्धि गरेको छ । सोको तत्काल खारेज गर्न ।
९. जलविद्युत् आयोजनाले माग गरेको अवस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षा पोष्ट उपलब्ध गराउन ।
१०. विद्युत प्राधिकरण विद्युत् नियमन आयोग, बिमा समिति, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड आदिको सञ्चालक समितिमा इपानको प्रतिनिधित्व गराउन ।
११. जलविद्युत् आयोजनालाई ७५ रोपनीको हदबन्दी हटाई उल्लेखित जग्गा खरिद गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न ।
१२. विसं १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किवा फर्पिङ एसियाको दोस्राे जलविद्युत केन्द्रलाई इपानको नेतृत्वमा जलविद्युत् अध्ययन अनुसन्धान तथा संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न ।
१३. विद्युत ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि ढोका खोल्ने पूर्वजलस्रोतमन्त्री स्व. शैलेजा आचार्यको स्मृतिमा शैलेजा आचार्य स्मृति भवन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को १९ र २० औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
