काठमाडौं । बैंकरहरू ब्याजदर नबढाउन बैंकरहरूबीच भद्र सहमति होस भन्ने चाहन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंकहरूको उच्च ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकरहरू ब्याजदर भद्र सहमति गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
‘केन्द्रीय बैंकको आशय ब्याजदर एकल अंकमा रहोस् भन्ने सदिच्छा छ’, एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको आशय पनि पूरा हुने, बैंकहलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने र कर्जावालहरूलाई पनि बढी भार नथप्ने गरी मध्यमार्गी बाटो ब्याजदरमा भद्र सहमति नै हो ।’ केही समयअघि ब्याजदर नबढाउन बैंकरहरूले भद्र सहमति गर्न खोजे पनि सम्भव भएको थिएन । त्यसपछि केही बैंकहरूले असोजमा ब्याजदर बढाए ।
असोजमा बढाइएको ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले कुनै हस्तक्षेप नगरेपछि कात्तिकका लागि धेरै बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज पु¥याएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले कात्तिक २ मा बढाइएको ब्याजमा हस्तक्षेप गरेको थियो । फेरि कात्तिकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत ब्याजदर बढाउने सुइको पाएपछि आइतबार नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशनपछि धेरै बैंकरहरू व्याजदर नबढाउने पक्षमा छन् । तर, नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)मा भद्र सहमति नभएको खण्डमा केही बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन सक्ने भय छ ।
बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने गरी भद्र सहमति गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण बैंकहरूले अहिलेकै ब्याजदरलाई कायम गराउने भएकाले कसैलाई पनि समस्या नहुने बुझाई अधिक बैंकरहरूको छ । तर, यदि संघले कुनै निर्णय नगरेमा बैंकहरूले औसतमा १० प्रतिशत ब्याजदर बढाउन सक्छन् । यदि ब्याज बढाएको अवस्थामा बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने सम्भावना छ ।
अब पनि निक्षेपमा ब्याजदर बढेमा बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) बढ्ने भएकाले बैंकरहरू सकेसम्म ब्याज बढाउने पक्षमा छैनन् । बेस रेट नबढेमा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना पनि हुँदैन । सरकार र केन्द्रीय बैंक ब्याजदर नबढोस् भन्ने पक्षमा छन् ।
गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ वाणिज्य बैंककै सीईओहरूले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर र मुलुकको समग्र वित्तीय स्थितिका बारेमा छलफल गरेका थिए । तरलता व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सबै रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा गणना गर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाएका थिए ।
बैंकरहरूको भित्री इच्छा पनि अहिले निक्षेपको ब्याज बढाउन चाहँदैनन् । तर, एउटा मात्रै बैंकले पनि ब्याजदर बढाएको अवस्थामा सबै बैंकलाई ब्याजदर बढाउन दबाब पर्छ र सबैले बढाउँछन् । ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने बरु एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा मात्र जाने र बैंकहरूको लागत बढ्ने भएकाले पनि बैंकरहरू थप ब्याज दर बढाउने पक्षमा नदेखिएका हुन् ।
अब बढ्ने ब्याजदरमा तात्विक अन्तर नहुने भएकाले पनि एक अर्का बैंकमा निक्षेप तान्न होडवाजी हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसो हुँदा ब्याजदर नबढाउँदा ऋणी र बैंक दुवैलाई फाइदा हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।
संघका पदाधिकारीले पनि केन्द्रीय बैंकको मनोभाव बुझिसकेका छन् । त्यही भएर ब्याजदर नबढाउने विषयमा संघका पदाधिकारी एकआपसमा सहमत भए पनि बैंकर्स संघको बैठकबाट निर्णय होस भन्ने अपेक्षा बैंकरहरूमा छ । ‘बैंकर्स संघले छिटो निर्णय नगरेमा आ–आफ्नो किसिमले ब्याजदर प्रकाशित गर्ने स्थिति बन्छ’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने ।
