काठमाडौं । सरकारले दीर्घ रोगीहरुलाई औषधि उपचारबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको २ महिना बित्दासम्म पनि यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।
भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख गरेको उक्त विषयमा हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम अघि बढाइएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर दिएपछि मात्र बजेट छुट्याउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउँछन् ।
‘बजेटमा उल्लेख भएका सबै क्षेत्रको काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले हेर्छ ।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्छ, उसले कार्यविधि बनाएर दिएपछि त्यहिअनुसार हामीले बजेटको व्यवस्था गछौं ।’
उता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तव भने मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषयमा तयारी नभएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा कार्यविधि बनेको जानकारी मलाई आएको छैन, नीति, योजना शाखा र अर्थ शाखाले बनाउँनु पर्ने हो, काम गर्दै होलान् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘पछिल्लो जानकारी मलाई छैन तर, मेरो विचारमा बिरामीको लागि रकम स्थानीय तह वा अस्पतालहरुमा पुग्नुपर्ने हो ।’
साथै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिखित वा मौखिक रुपमा उक्त जिम्मेवारी लिए नलिएको बारेमासमेत आफूसँग सूचना नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीवास्तव पनि कार्यविधि बने/नबनेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मलाई कार्यविधिको बारेमा थाहा छैन, बन्दै होला वा छैन म केही भन्न सक्दिनँ ।’
हाल देशभरी दीर्घ रोगीको संख्या र अवस्था बारे सरकारसँग एकिन तथ्याङ छैन । कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने तथ्याँक पनि सरकारसँग छैन् । उक्त तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकलन गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति र कर्मचारीको वेवास्ताका कारण बिरामीले सरकारले घोषणा गरेको रकम कहिले प्राप्त गर्छन् भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।
यता सरकारले कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिन कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी पैसा लिन अर्थ मन्त्रालयले बोलाइसकेको छ ।
