बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यवस्थित तरिकाबाट चल्दै आएका संस्था हुन् । नेपालको हकमा केन्द्रीय बैंकको राम्रो नियमन तथा सुपरीवेक्षणले वित्तीय संस्थालाई अझ व्यवस्थित बन्न मदत गरेको छ । त्यसैले नेपालमा भएका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये बैंकिङ क्षेत्र उत्कृष्ट मानिएको पनि छ ।
लामो अवधिदेखि नेपालका वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न खुला छाडिदिएको थियो । बजारको सामान्य सिद्धान्त अर्थात माग र पूर्तिबाट नै मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता थियो तर, अहिले आएर सामान्य नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो नियामक निकायको काम पनि हो । पछिल्ला दिनहरूमा छोटो समयकै बीचमा बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारणमा जुन किसिमको कदमहरू चाले त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न नीतिगत रूपमा गरिएको परिवर्तनलाई सराहनीय नै मान्नुुपर्छ ।
खुला अर्थ व्यवस्था भनेर ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाडिदिँदा बजारका हिस्सेदारहरूले उपयुक्त व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसकेको पटक–पटक देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अझ नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुुकमा ब्याजदर बढी हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमै पर्छ । खासगरी निक्षेपमा बढ्दो ब्याजदरले निक्षेपकर्तालाई राहत महसुस हुने भए पनि लगानीकर्तालाई भने निरुत्साहित गर्छ । लगानी निरुत्साहित हुँदा त्यसले रोजगारी, मूल्य, वस्तुुको उपलब्धताजस्ता विषयमा प्रभाव पारेर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै तरङ्गित बन्न पुुग्छ ।
निक्षेप बैंकहरूले प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा धेरै स्रोत उपलब्ध हुन्छ र लगानीलाई बाटो खुल्छ भन्ने कुुरा पनि आउन सक्छ । के ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ त ? मेरो विचारमा ब्याजदरले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न मदत गर्दैन । बैंकमा पैसा आउन वा निक्षेप बढ्नका लागि बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि नबढ्दा वा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदासम्म बैंकले जति ब्याज बढाए पनि निक्षेप बढ्न सक्दैन । खाली एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा सर्ने मात्रै हो, नयाँ निक्षेप आउने होइन ।
निक्षेप बढ्नलाई रोजगारी बढ्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नुुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढ्नुपर्छ । विगतमा विप्रेषण आप्रवाह बढेका कारण निक्षेपमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि अहिले विप्रेषण घट्दै गएका कारण निक्षेप खुम्चिन पुुगेको छ । अर्कोतिर, सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा भएको पैसालाई निकाल्ने हो भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने देखिन्छ ।
निक्षेप बैंकहरूले प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा धेरै स्रोत उपलब्ध हुन्छ र लगानीलाई बाटो खुल्छ भन्ने कुुरा पनि आउन सक्छ । के ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ त ? मेरो विचारमा ब्याजदरले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न मदत गर्दैन । बैंकमा पैसा आउन वा निक्षेप बढ्नका लागि बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि नबढ्दा वा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदासम्म बैंकले जति ब्याज बढाए पनि निक्षेप बढ्न सक्दैन । खाली एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा सर्ने मात्रै हो, नयाँ निक्षेप आउने होइन ।
नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै सानो भएकाले ३०/४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउने बित्तिकै तरलता बढ्ने र रकम नआउने बित्तिकै तरलता अभाव हुने देखिन्छ । अधिक तरलता वा न्यून तरलता दुवै स्थिति बैंकका लागि व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । अधिक तरलता हँुदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी जाने, कर्जाको ब्याजदरमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने र कम तरलता हँुदा आवश्यक क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने स्थिति देखिन्छ ।
यो स्थितिको दोष केही हदसम्म सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि दिन सकिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरु–सुरुमा खर्च गर्न नसक्ने, वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास खर्च अत्यधिक गर्ने गरेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारी खर्च नहुुँदा बजारमा भएको पैसा राजस्वका रूपमा राज्यको ढुकुटीमा जाने तर, त्यहाँबाट बाहिर आउन नसक्ने स्थितिले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुुँदै आएको र अहिले आएर पनि सोही कुरा दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि राज्यले सहज खर्च गर्न नसक्दा पैसा ढुुकुुटीबाट बाहिर निस्किएको छैन, जसले बजारमा तरलता अभावको स्थिति पैदा गरेको छ । तरलता अभाव बढेपछि बैंकहरूले आफू सहज अवस्थामा रहन ब्याजदरको युद्धमा होमिन बाध्य भएका हुन् । तसर्थ वर्षभरिनै तरलतालाई सन्तुलित बनाएर लिएर जाने हो भने हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रणालीगत सुधार गरेर लैजानुपर्छ । जसले गर्दा अधिक र न्यून दुवै तरलता व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा वर्षौंदेखि व्यापारले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । व्यापारमा उद्योगमा जस्तो उत्पादन हुँदैन तसर्थ लगानी गरिएको पैसाबाट भ्यालु एड हुने सम्भावना कम रहन्छ । सामान्यतयाः बैंकहरूले छोटो अवधिको व्यापारिक कर्जामा लगानी गर्न बढी रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ किनभने बैंकहरूको निक्षेपको प्रकृति पनि अल्पकालीन नै हुन्छ । तर, केही समययतादेखि बैंकहरू दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न इच्छुुक देखिन थालेका छन्, जुन राम्रो कुरा हो । दीर्घकालीन लगानीले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ । किनभने यस किसिमका लगानीले उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न मदत गर्छ ।
नेपालमा तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावको समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ । सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि समयमा विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । त्यसबाट ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई दबाब मात्रै परेको छैन, सरकारले गर्ने आम्दानी पनि घटेको छ । तैपनि प्रणालीगत सुधार अझै हुन सकेको छैन । अहिले पनि खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट आवश्यक रकम वित्तीय प्रणालीमा आउने अवस्था बन्छ । यसले बजारमा तरलताको पर्याप्तता हुन्छ । तरलता अभाव नभएपछि ब्याजदर बढाउने चक्करमा कोही पनि लाग्नुुपर्दैन ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो अवस्थामा छैनन् । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था छ । निर्यातमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन भने आयात निरन्तर बढिरहेको छ । विपे्रषणमा पनि कमी आइरहेको छ । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । अर्कोतिर विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिडले पारेको असरले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै सरकारले पाउने अनुदान र ऋण तथा विदेशी लगानीकर्ताले ल्याउने लगानी पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले जुन तरिकाबाट रकम भित्रिनुपर्ने हो, त्यसरी विदेशी रकम नेपाल नभित्रिएको अवस्था छ ।
नेपालमा तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावको समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ । सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि समयमा विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । त्यसबाट ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई दबाब मात्रै परेको छैन, सरकारले गर्ने आम्दानी पनि घटेको छ । तैपनि प्रणालीगत सुधार अझै हुन सकेको छैन । अहिले पनि खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट आवश्यक रकम वित्तीय प्रणालीमा आउने अवस्था बन्छ । यसले बजारमा तरलताको पर्याप्तता हुन्छ । तरलता अभाव नभएपछि ब्याजदर बढाउने चक्करमा कोही पनि लाग्नुुपर्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विदेशबाट पैसा भित्रिने एउटा मात्रै दिगो स्रोतको रूपमा रेमिट्यान्स छ । त्यो पनि कोरोनाका कारण शिथिल बनिरहेको छ । यद्यपि, केही महिनादेखि नेपालीहरू विदेश जानेक्रम बढ्न थालेको छ । रेमिट्यान्स बाहेक विदेशी मुद्राको अर्को दिगो स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन यतिबेला सुुकेको छ । यदि सरकारले नेपालका पर्यटकीय स्थललाई विकास गर्ने र सोहीअनुरूप बजारीकरण गर्ने हो भने पर्यटकहरूको आगमन बढ्न जान्छ र त्यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुुन्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको ठूलो योगदान नभए पनि योे सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन आदि विभिन्न नामबाट पर्यटक भित्रयाउन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, योजना र कार्यान्वयन हुन जरुरी हुन्छ ।
नेपालको भौगोलिक स्थिति, समुद्रमार्गसम्मको पहुँच, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, सस्तो र भरपर्दो यातायातको अभाव, जग्गाको अभाव आदि कारणले ठूला उत्पादन तथा निर्यात मुलुक उद्योग नेपालमा स्थापना हुन गाह्रो छ । तसर्थ साना उद्योग जसले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् त्यस्तो उद्योगहरूमा बैंकहरूले लगानी बढाउनु आवस्यक देखिन्छ । साथै सेवामूलक उद्योगहरू पनि बैंकहरूको लगानीको क्षेत्र हुन सक्छन् ।
तरलताको अभावलाई कम गर्नलाई सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ । अल्पकालीन रूपमा अनावश्यक तथा विलासिताका आयात निरुत्साहित गर्ने, मितव्यिता अपनाउने, कम आवश्यक भएका सामानहरूमा कोटा लगाउने आदि गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन रूपमा हाम्रो तुलनात्मक रूपमा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सफल एक मात्र व्यवसाय वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई श्रम गन्तव्यमा आवश्यक भएका सीप स्वदेशमै सिकाइ दक्ष कामदारका रूपमा पठाउन जरुरी छ । त्यसका निमित्त प्राविधिक विद्यालयमा पूर्णकालीन तालिम लिएका तथा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा काम गरेका अनुभविलाई मात्र रोजगार अनुमति दिने व्यस्था हुने हो भने वैदेशिक रोजगारबाट आउने आयलाई धेरै बढाउन सकिन्थ्यो साथै छिमेकी मुलुकबाट आउने दक्ष कामदार विस्थापित गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू निकाल्न सकिन्थ्यो ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपालको निमित्त तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेर चिनिएको कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन नीति र लगानीकर्तालाई सहुलियत दिई मनोवल बढाउन सके मात्र यी क्षेत्रबाट आवश्यक लाभ लिन सकिन्छ । यसको निम्ति स्थिर सरकार, दीर्घकालीन नीति र दरिलो कार्यान्वयन पक्ष हुन आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल, सनराइज बैंकका नायव महाप्रबन्धक हुन् ।)
