ठूूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रबद्र्धन तथा सहजीकरण गर्न एक दशकअघि स्थापित लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा सुुशील भट्ट २०७७ साउन १९ देखि क्रियाशील छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (एमबीए) भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)को अध्यक्षसहित विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका छन् । १४ महिना अघि सीईओको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारीमा मुलुक थियो । खासगरी ठूूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण गरी पूर्वाधार निर्माणमा चमत्कारिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डले आशातित काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । एक दशकमा बोर्डले खेलेको भूमिका र आगामी दिनका योजनामा केन्द्रित रहेर सीईओ भट्टसँग क्यापिटल नेपालका लागि सुवास योन्जनले गरेको कुराकानीः
लगानी बोर्ड स्थापना भएको एक दशक पूरा भएको छ । बोर्ड स्थापना गर्दा राखेका लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप कति काम भए ?
लगानी बोर्ड नेपाल २०६८ सालमा ‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ अनुसार गठन भएको हो । मुलुकको तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि ठूला पूर्वाधारहरू निर्माणमा बोर्डको भूमिकालाई स्पस्ट पारिएको छ । पूर्वाधारभित्र पनि ऊर्जा, उद्योग क्षेत्र र व्यापार पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने काम बोर्डले गर्र्छ । उद्योग स्थापना भइसकेपछि ‘डेडिकेटेड’ प्रसारण लाइन, २४ सै घण्टा बिजुली, सुरक्षाको अनुभूतिको जरुरत पर्छन् भने सीमा व्यवस्थापनको काम पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ऐनले दिएको जिम्मेवारी भित्र रहेर बितेको १० वर्षमा बोर्डले उल्लेखनीय (रिमार्केबल) काम गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधारमा किन लगानी गर्न दिने भन्ने सम्मको परिकल्पना गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा बोर्डको परिकल्पनालाई पूरा गर्न अर्थनीतिको तीन खम्बा (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) भनेजस्तै लगानी बोर्ड पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै क्षमता बढाएर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सोचका साथ दुईवटा आयोजना (९००/९०० मेगावाट क्षमताका माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना)को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको रहेछ ।
विगतमा हामीले सिमेन्टसहित सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने करिब ९० प्रतिशत क्लिङ्कर पनि आयात गथ्र्यौं । सरकारी लगानीका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट मात्र हामीसँग थियो । पर्याप्त सिमेन्ट उपलब्ध नहुुँदा विदेशी ब्रान्डका सिमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । १० वर्षको अवधिमा ६ हजार टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमताको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, सम्राट सिमेन्टले १७ सय टीपीडी क्षमताको कारखाना (प्लान्ट)लाई स्तरोन्नति ४५ सय टीपीडी क्षमताको बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी ३ हजार टीपीडी क्षमताको हुवासिन सिमेन्ट उद्योग तयार भइसकेको छ ।
विगतमा हामीले सिमेन्टसहित सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने करिब ९० प्रतिशत क्लिङ्कर पनि आयात गथ्र्यौं । सरकारी लगानीका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट मात्र हामीसँग थियो । पर्याप्त सिमेन्ट उपलब्ध नहुुँदा विदेशी ब्रान्डका सिमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । १० वर्षको अवधिमा ६ हजार टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमताको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, सम्राट सिमेन्टले १७ सय टीपीडी क्षमताको कारखाना (प्लान्ट)लाई स्तरोन्नति ४५ सय टीपीडी क्षमताको बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी ३ हजार टीपीडी क्षमताको हुवासिन सिमेन्ट उद्योग तयार भइसकेको छ ।
यसरी हेर्दा १० वर्षको दौरान विस्तारै सिमेन्ट क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको मात्रै छैन गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा पनि पाउन थालिएको छ । क्लिङ्करमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । यसले राजस्व वृद्धिसँगै बिजुलीको खपत पनि बढाएको छ । होङ्सी शिवम् सिमेटले मात्रै ५० मेगावाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको बेला अर्को ६ हजार टीपीडी क्षमताको कारखाना थप्दा अर्को ५० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ ।
यसको गुणक असर (मल्टिप्लाएर इफेक्ट)का रूपमा नेपालमै उत्पादित बिजुली सदुपयोग हुने आधारशिला तयार हुनुका साथै हामीसँगै भएको माइन्स (ढुङ्गा)लाई अर्थ उपार्जनमा लगाउन पाएका छौं । अहिले सिमेन्टका लागि आवश्यक ५ देखि ७ प्रतिशत कच्चापदार्थ मात्रै आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । सिमेन्ट उद्योगमा सिधा लगानी भए पनि अरू क्षेत्रमा भने अझ सिधा लगानी आउन सकेको छैन ।
ढिला गरी भए पनि अरुण–३ आयोजना निर्माण मात्रै भइरहेको छैन ७ जिल्ला (संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी) हुँदै भारतको सीतामडी जाने ४०० केभिको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीको अरुण–३ आफंैमा बृहत् र ‘गेमचेन्जर’ पूर्वाधार परियोजना हो । अरुण–३ सँगै ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि पनि आवश्यक कामहरू अघि बढिसकेको छ । अहिले तल्लो अरुणका लागि विकासकर्ता छनौट गर्नुुअघि सम्पन्न गर्नुुपर्ने कामहरू गर्दै बोर्डले विकासकर्तालाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।
तपाईंहरू काम व्यापक रूपमा भएको भन्नुहुन्छ । तर, बाहिर एक दशकमा पनि बोर्डले खासै उपलब्ध हासिल गरेन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ । बोर्डबाहिर देखिएको असन्तोषलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
बोर्डको स्थापनापछि निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न २०७३ र २०७५ लगानी सम्मेलन भएको छ । २०७३ को सम्मेलनले लगानीका लागि नेपाल पनि मुुख्य गन्तव्य हुन सक्छ भन्ने सन्देश दियो भने २०७५ को सम्मेलनले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन बनिसक्यो र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल पनि एउटा आकर्षक गन्तव्य हो भनेर विभिन्न परियोजनाहरू नै सोकेश गरेको थियो । यद्यपि त्यसबेलाको सहमतिअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउन सकिएन ।
निजगढको काम अघि नबढ्नुमा कोभिड संक्रमणलाई दोष देखाइएको छ । तर, एक दशकमा बोर्डको कामका रूपमा २.३७ अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब रुपैयाँ)का परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । जसलाई बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । लगानीकर्ताहरू जोखिम बहन गरेर कार्यक्षेत्रमा उत्रिसकेका छन् । यी आयोजनालाई सहजीकरण गर्नु बोर्डका लागि प्राथमिक काम बन्न जान्छ र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफलमा छौं ।
२०७५ मा सोकेश गरिएका २९ वटा परियोजनाहरूमध्ये प्रतिबद्धता पाइसकेका करिब ९ खर्ब रुपैयाँका परियोजनालाई बास्तविकतामा ढालेर उत्कृष्ट प्रदर्शन (बेष्ट पफर्म) गर्नु बोर्डको टड्कारो चुनौती र जिम्मेवारी हो ।अहिलेसम्म लगानीका लागि प्रबद्र्धन गर्ने काम भइरहेकोमा अब प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान काम गर्नुुपर्ने छ । लगानीकर्ताहरूले गरेका अध्ययनलाई मूल्याङ्कन गरी परियोजना स्वीकृति गर्न बोर्डले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुुपर्छ । परियोजना स्वीकृति पछि वार्ता हुन्छ र त्यसपछि सम्झौताको चरणमा प्रवेश गर्छ ।
सम्झौता भएपछि मात्रै लगानीकर्ताहरू वित्तीय व्यवस्थापनको काममा लाग्छन् । वैदेशिक लगानीभित्र वैदेशिक स्वपुँजी र वैदेशिक ऋण पुँजी पर्छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ९ वटा ‘त्रिपल ए रेटेड’ बैंकहरू ऋणदाताका रूपमा देखिएका छन् । प्रतिबद्धता प्राप्त आयोजनाहरूलाई सम्पन्नतातर्फ डोर्याएर व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने मात्रै पहिलो चरणको बोर्डको सफलता देखिन्छ । उत्पादनको चरणमा केही कमाउन सुरु गरेपछि फेरि उसलाई अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने र आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने काममा बोर्ड कहिल्यै पछि हट्दैन ।
बोर्डले फेरि अर्को लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि काम सुरु गरेको छ । आगामी लगानी सम्मेलनमा सोकेश गरिने आयोजनाहरूको छनोटको काम पनि बोर्डले अघि बढाइरहेको छ । लगानी सम्मेलन भनेको त खुला रूपमा लगानीको आह्वान गर्ने हो । त्यहाँ गरिएका प्रतिबद्धताहरूबाट अघि बढ्न सजिलो पनि हुुन्छ ।
अहिलेसम्म सिमेन्ट र जलविद्युत् बाहेक पर्यटन पूर्वाधार (विमानस्थल, केबलकार, सडक सञ्जाल), औद्योगिक तथा सहरी पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी मात्रै नआएको होइन स्वदेशी लगानी पनि खासै आकिर्षत भएको देखिँदैन, किन ? तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बसेर काम गर्नुभयो । के कारणले अरू क्षेत्र आकर्षित नभएको होला ?
लगानी बोर्डले लगानीका लागि प्रोत्साहन र प्रचार गर्ने ‘प्रमोसन एजेन्सी’का रूपमा काम गर्दै आएको छ । उद्योग विभागदेखि मन्त्रालयसम्म पनि प्रमोसन एजेन्सीनै हो । बोर्ड ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिने परियोजनाका लागि पहिलो सन्दर्भ विन्दु (फस्र्ट रिफरेन्स प्वाइन्ट) हो । निजी लगानीकर्ताले बजारको अध्ययन गरी आवश्यकताको पहिचान गरेर आयोजनाको लेखाजोखा गरेर आवश्यक तयारी गरेर आउँदा तत्कालै अनुमति दिने गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सफल देखिए पनि यातायात, विमानस्थल र अन्य क्षेत्रको लगानीको हकमा भने क्षेत्रगत विकासको रणनीति, योजना र विकासको मोडालिटी बनाउन लागेका छौं । पीपीपी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा बृहत् विषयहरू समावेश हुन्छन् । निर्माण–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीओटी), निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीओओटी), निर्माण–भाडा–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीएलओटी), निर्माण–स्थानान्तरण (बीटी) सहितका आवश्यक ढाँचा हामीले बनायौं कि बनाएनौं भनेर सोच्नुपनर्ने बेला भएको छ ।
तर, सार्वजनिक निजी साझेदारीको हकमा तत्कालै प्रतिफल पाउने निश्चितता नहुने लगानीकर्ताहरू हिच्किचाएको देखिन्छ । जलविद्युत् र सिमेन्टजस्ता क्षेत्रमा तत्काल प्रतिफल सम्भावना भए पनि अन्य क्षेत्रमा कम देखिन्छ । बोर्डले आवश्यक नियामकीय ‘फ्रेमवर्क’, औजारहरू उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने हो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सफल देखिए पनि यातायात, विमानस्थल र अन्य क्षेत्रको लगानीको हकमा भने क्षेत्रगत विकासको रणनीति, योजना र विकासको मोडालिटी बनाउन लागेका छौं । पीपीपी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा बृहत् विषयहरू समावेश हुन्छन् । निर्माण–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीओटी), निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीओओटी), निर्माण–भाडा–सञ्चालन–स्थानान्तरण (बीएलओटी), निर्माण–स्थानान्तरण (बीटी) सहितका आवश्यक ढाँचा हामीले बनायौं कि बनाएनौं भनेर सोच्नुपनर्ने बेला भएको छ ।
पीपीपी मोडलमा सहजै परियोजना निर्माण हुने स्थिति देखिँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म देखिने गरी पीपीपी मोडलमा खासै आयोजना अघि बढेको पनि देखिँदैन । बोर्डले आफ्नो कामलाई कसरी अघि बढाएको छ ?
सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार पीपीपीका लागि लगानी बोर्ड ‘नोडल एजेन्सी’ भएकाले आवश्यक ढाँचा बनाएर अरूलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । पीपीपी आफैंमा जटिल प्रारूप (कम्प्लेक्स मोडालिटी) भएकाले सहजै परियोजना विकास हुन्छ भन्ने होइन । यसभित्र परियोजना खरिद (प्रोजेक्ट प्रोक्युरमेन्ट)देखि कार्यान्वयनसम्म पर्छ । परियोजना विकास गर्न सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । पीपीपी मोडल सार्वजनिक लगानीको विषयभन्दा केही पृथक हो ।
त्यसैले परियोजनाको अध्ययन पनि त्यही तहको हुनुपर्छ अर्थात् लेखाजोखा, वित्तीय तथा आर्थिक सम्भाव्यता लगायतको अध्ययन सहितको परियोजना तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बोर्डले ‘स्वकेश’ वा लगानीका लागि खुला गरी अनुरोध (सोलिसिटेसन)को प्रक्रियामा जानुपर्छ । सोलिसिटेसनको प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि यसको प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया केही पृथक हुन्छ । किनभने यसमा किफायति (कन्सेसनल) सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावका लागि अनुुरोध गर्दा नै जोखिम ‘एलोकेसन र सेयरिङ’का सर्तहरू उचित तरिकाले सम्बोधन गरिएको हुनुुपर्छ । यसका लागि पनि पूर्वतयारी चाहिन्छ ।
त्यसअन्तर्गत परियोजना तयारी, पीपीपी मोडालिटीमा परियोजना प्रबद्र्धन गर्ने र परियोजना विकास गर्ने सवालमा हामीले गर्नुपर्ने अथाह काम गर्न सकियो भने मात्रै प्रोक्युरेमेन्ट पनि सफल बनाउन सकिन्छ ।प्रोक्युरेमेन्ट सफल भइसकेपछि मात्रै उसलाई विकासकर्ताका रूपमा छनोट गर्छौं । त्यसपछि उसले परियोजनाको सबै अध्ययन गर्छ । विस्तृत इन्जिनियरिङको काम गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विकासकर्ताले नै बनाउँछ ।
बोर्डले खाली पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र गर्ने हो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भव देखिएका आयोजनाहरू परियोजना बैंकमा राख्न सकियो भने हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ । आयोजना विकासमा पूर्वतयारी धेरै जरुरी पर्दोरहेछ । फेरि पीपीपी भनेको आजको भोलि र पर्सिनै हुने कुरा होइन । त्यसैले बोर्डको रफ्तारलाई विस्तारै अगाडि बढाउँदै लगिएको छ । अहिले बोर्ड दोस्रो चरणको पीपीपीमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था हो । परियोजना बैंक बनाउनका लागि कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ र ती आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ वा कस्ता प्रोजेक्ट प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको ढाँचा तयार गरिसकेका छौं ।
म योजना आयोगमा हँुदा सार्वजनिक लगानीको राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनायौं र अब यहाँ लगानी बोर्ड भनेको पीपीपी र निजी लगानी (पीआई) रहेछ । यसका लागि सन्दर्भ फरक भए पनि प्रक्रिया एउटै हो । तर, ‘प्यारामिटर’ र ‘प्रोटोकल’हरू फरक हुने भएकाले त्यस किसिमका तयारीहरू भएको छ ।
तपाईंको कुरा सुन्दा लगानी बोर्ड अझै सीमित क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्कन सकेको देखिएन । एउटा क्षेत्रको विस्तारले मात्रै मुलुुकको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ त ? नयाँ क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर कुनै छलफल वा सम्भावनाहरूका बारेमा केही जानकारी लिनुुभएको छ ?
बोर्डले अहिले ६ वटा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र दुईवटा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै छ । खासगरी यातायात र यातायातमा पनि विद्युुतीय दु्रत यातायात प्रणाली र एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार, दोलखा फिल्मसिटी, खप्तडको विकास र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रदेखि पोखरामा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक परियोजना पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । बोर्डसँग भएको ५० वटा परियोजनाको सूचीमध्ये ६ वटालाई पूर्वसम्भाव्यता र दुई वटालाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अगाडि बढाउने निर्णय गर्नु भनेको भोलिका दिनमा गर्ने लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा लागेका छौं भन्ने पनि हो ।
यद्यपि २/४ वटा परियोजनाले मात्र हाम्रो विकासको लक्ष्य हासिल हुँदैन र लगानी बोर्डले मात्र त्यो लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभागीय मन्त्रालय, मातहतका कार्यान्वयनका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै रहन्छ । लगानी बोर्ड भनेको ठूला परियोजनाका लागि ठूला लगानीकर्ता खोज्ने मध्यस्तकर्ता मात्र हो । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता सडक पूर्वाधार हो । यातायात क्षेत्रकै कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपक्षेत्र भनेर पहिचान भएर आएको भनेकै सडक हो ।
पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि पनि सुरक्षित सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति बनाउन पीपीपी सञ्चालन गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं भनेर सोच बनाइरहेका छौं । अहिले हामी मल उत्पादनका लागि पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । यसमा प्राकृतिक ग्यासमा जाने कि बिजुलीमा जाने भन्ने सवालमा पनि अध्ययन गरेर मोडालिटी तय गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा लिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना (जुन परियोजना २७ वर्षदेखि निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन) असफलजस्तै भएको छ ।
त्यो असफलताबाट पीपीपीको मोडालिटीको सन्दर्भ के रहेछ भनेर बुुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफंै बनाउँछु र आन्तरिक लगानी गर्छु भनेर जमर्को गर्दा पनि त्यहाँ समस्याहरू देखिएका छन् । ती समस्याहरू के–कस्ता छन् भनेर पहिचान गर्न लागेका छौं । त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्माण चरणमा गइसकेका परियोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि पनि सुरक्षित सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति बनाउन पीपीपी सञ्चालन गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं भनेर सोच बनाइरहेका छौं । अहिले हामी मल उत्पादनका लागि पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । यसमा प्राकृतिक ग्यासमा जाने कि बिजुलीमा जाने भन्ने सवालमा पनि अध्ययन गरेर मोडालिटी तय गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा लिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना (जुन परियोजना २७ वर्षदेखि निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन) असफलजस्तै भएको छ ।
परियोजनाहरूको उठानदेखि नै विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नमै अधिक समय जान्छ । विकास निर्माणमा परम्परागत ढर्रालाई भत्काएर छिटोछरितो र चुस्तता बनाउन केले रोकेको छ ?
बोर्डको प्रमुख कार्यकारीले व्यवसाय खोज्ने भनेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयनको स्थितिबाट हो । म बोर्डमा आउँदासम्म ४४ वटा सञ्चालक समिति बैंठक बसेको रहेछ । ती बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका रहेछन् । विकासका लागि कुनै काम आवश्यक छ भने त्यस्ता काम अघि बढाउन बोर्डबाट भएको निर्णय र निर्देशन परिपालना हुनुपर्छ । ऐनले विभिन्न तालुकदार मन्त्रालय वा निकायसँग विकासकर्ताहरूलाई सहजीकरण र समन्वय गरिदिनु जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिएको छ । समन्वय भन्ने कुरा यति पेचिलो रहेछ कि ऐन, कानुन र निर्देशिका भएर मात्रै केही पनि नहुने रहेछ ।
लगानी बोर्डले अघि बढाएका परियोजना मुलुकका लागि र क्षेत्रगत विकासकै लागि हो भन्ने विषय सबै तालुकदार निकायले बुझ्न आवश्यक छ । समन्वयको काम पनि तहअनुुरूप हुुन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो तहमा, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले त्यही अनुसारको समन्वय र सचिव तथा सहसचिवहरूबीच त्यही किसिमको समन्वय हुन सक्यो भने मात्रै सहज हुन्छ । हामी अहिले त्यहीअनुसार नै अघि बढेका छौं । केन्द्रीय तहमा मुुख्य सचिव, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट सहयोग मिलेकै छ ।
निर्माणको चरणमा रहेका परियोजनाहरूमा पनि आउने र देखिने समस्याहरूलाई समाधान र समन्वय गर्न एकल विन्दु सेवाको अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, सबैतिरबाट आफ्नो काम नगरी एकल विन्दु देखाउँदै गइयो भने त्यहाँ विकासकर्ताहरूले फेरि समस्या झेल्नुुपर्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले नै एकल विन्दु सेवा दिन लागिरहेका छ, त्यसका लागि ‘पाइलटिङ’को काम भइरहेको छ । यसअघि ३७ दिन लगाएर हुने काम अहिले ८ दिनमा सकिने स्थिति आएको छ । हामी अब दु्रत गतिमा काम गर्न लागिरहेका छौं । कछुवा गतिमा भएको लगानी बोर्ड अब दु्रत गतिमा हिँड्न थालेको छ ।
तपाईंहरू दुु्रत गतिमा हिँड्न सुुरु गर्यौं भन्नुहुन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढी हुँदा प्रतिफल पाउन गाह्रो पर्ने भएकाले लगानी बढाउन मुस्किल हुने बताउने गरेका छन् । कस्ट अफ फन्ड घटाउन के–कस्ता कामलाई अघि बढाउनुु भएको छ ?
उत्पादनको लागत र व्यवसायको लागत (कष्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढी हुनु भनेको लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनु नै हो । लगानीकर्ताले सधैं प्रतिस्पर्धी बजार नै खोजेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि काम वा योजनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै धेरै खर्च बढी पर्न गयो भने असहज हुन्छ । र, त्यसका लागि आवश्यक ‘गाइडलाइन’ बनाएका छौं । लगानीकै लागि बुझ्न मात्रै पनि १० ठाउँ जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै बोर्डको वेबसाइटमा विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, लगानी मार्गदर्शन (इन्भेस्टमेन्ट गाइड) तथा लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, निर्देशिकासहित विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू के–कस्ता छन् भन्ने सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा लगानी प्रक्रिया बुझ्न अनेक ठाउँ चाहारेर समय र पैसाको खर्च गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य भएको छ ।
त्यस्तै, बोर्डलाई दिशानिर्देश गर्ने सवालमा व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना बनाएका छौं । रणनीतिक योजनाको दस्तावेजले हामिलाई ‘ब्लू प्रिन्ट’ (खाका) प्रदान गरेको छ । अहिले बोर्डले निर्माण चरण प्रवेश गरेका लगभग ३ खर्बको परियोजनाको कामलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । कुनै पनि आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएपछि पनि सहजीकरणको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि बोर्ड सहजीकरण गर्न तयार छ ।
बोर्डले रणनीतिक योजनाअनुसार व्यावसायिक योजना बनाएर वार्षिक विकास कार्यक्रम के हुनुपर्छ भन्ने तय गर्छ । बोर्डको रणनीतिक स्तम्भ भनेको परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रबद्र्धन, र संस्थागत विकासमा आधारित भएर योजना कार्यान्वयनमा जाने हो । सकेसम्म सेवाहरूलाई एकल विन्दुुबाट दिएर लागत घट्ने गरी अघि बढ्ने कार्यान्वयन कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेका छौं ।
बोर्डको रणनीतिक योजनाअनुसार १० वर्षमा ६ अर्ब डलर बराबरको लगानी ल्याउने र १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने योजना अघि सार्नुु भएको छ । तपाईंको १४ महिना हेर्दा त बोर्डले अघि सारेका योजनाहरू कागजमै सीमित हुने खतरा देखिन्छ, नि !
बोर्डले १० वर्षमा पीपीपी मोडलमा ६ अर्ब डलर बराबरको लगानी ल्याउने र १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिसकेपछि ६ अर्ब डलर नै किन राखियो भनेर पनि प्रश्नहरू उठेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी आजको भोलि नै हुँदैन र त्यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ । पूर्वतयारीका रूपमा पहिलो परियोजना तयार पार्नुपर्यो र संस्था पनि तयार हुनुपर्यो । लगानी बोर्डको प्रतिस्पर्धा अरू कसैसँग छैन खाली लगानी बोर्डसँग मात्रै हो ।
त्यसैले हिजो के गर्यो र आज के गर्दैछ र भोलि के गर्छ भन्ने सवालमा सीईओको प्रतिस्पर्धा पनि सीईओसँगै हो । बोर्ड छोडेर जाँदा आफूले के–के गर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ । नतिजामुखी, परिणमुखी र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यालय अघि बढेको स्थिति छ र त्यसैअनुरूपका रणनीतिक योजना र व्यावसायिक योजना बनाएका छौं ।
अर्कोतिर लगानीयोग्य वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने छ । लगानीयोग्य वातावरण बनाउने सवालमा बोर्डले नीति पैरवी गर्न सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन टुङ्गाइसकेको छ । अब हामी सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी कहाँ–कहाँ नीगित र व्यावहारिक समस्या छ ? ऐन, कानुनमा के–कस्ता परिमार्जन आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबैको सुुझाव लिएर अघि बढ्छौं ।
लगानी स्वीकृति भन्ने बित्तिकै लगानी भित्रिने भन्ने होइन । लगानी भित्रिनका लागि परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसक्नुुपर्छ । त्यसैले लगानी भित्र्याउन बोर्ड एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन र सबै सरोकारवाला निकायहरू सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ । पीपीपी मोडलमा संलग्न सबैले आफ्नो काम हो भनेर अपनत्व नलिएसम्म सफल हुँदैन । सरकारले पनि केही जोखिम लिने र लगानीकर्तालाई पनि जोखिम लिउ भन्न सक्नुुपर्छ । पीपीपी मोडल अँगाल्दा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र सरकार पनि चनाखो भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्कता छ ।
किनभने लगानीकर्ताहरूको क्षमता बढ्दै गएको छ । ‘हेजिङ इन्स्ट्रमेन्ट’, ‘भायविलिटी ग्यास फन्डिङ (भिजिएफ)’ र ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’का मोडलहरू पनि अगाडि आएका छन् भने हरित पूर्वाधार (ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर)का बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लगानी बोर्ड विभिन्न ‘फन्ड एजेन्सी’हरूसँग सहजीकरण गरेर जाने पक्षमा छ । बोर्डले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले लगानीका लागि उपयुक्त र आकर्षित गन्तव्यका रूपमा प्रचार–प्रसार र वकालत गर्नुछ ।
त्यसैगरी लगानी सम्भावनाको बजारीकरण गरी क्षेत्रगत ‘प्रोफाइल’ तयार गरेर नेपाल आउन चाहनेहरूका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौतीहरूसहित अध्ययन प्रोफाइल बनाएर लगानी सम्मेलनमा शोकेश गरिनेछ । त्यति मात्र होइन एक चरणको परियोजना विकास गर्न दिन सकिने सुविधा र प्रोत्साहनका विषयमा पनि अध्यन भइरहेको छ । पाइपलाइनमा भएका २९ वटा परियोजनाले बोर्डलाई सजिलोसँग सुत्न भने दिएको छैन ।
बोर्डले १० वर्षमा पीपीपी मोडलमा ६ अर्ब डलर बराबरको लगानी ल्याउने र १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिसकेपछि ६ अर्ब डलर नै किन राखियो भनेर पनि प्रश्नहरू उठेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी आजको भोलि नै हुँदैन र त्यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ । पूर्वतयारीका रूपमा पहिलो परियोजना तयार पार्नुपर्यो र संस्था पनि तयार हुनुपर्यो । लगानी बोर्डको प्रतिस्पर्धा अरू कसैसँग छैन खाली लगानी बोर्डसँग मात्रै हो ।
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । बोर्डले धेरै परियोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा लगानीकर्तासँग ‘डिल’ गर्न सहज हुन्छ । तर, प्राविधिक, वातावरणीय मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषणजस्ता पक्षमा यथार्थपरक विषय वस्तुहरू प्रस्तुत गरेर परियोजनालाई साँच्चिकै बास्तविक बनाउन जनशक्तिहरू कसरी जुटाउनु भएको छ ?
परिणाममुखी दृष्टिकोण (रिजल्ट बेस्ड अप्रोच) भनिसकेपछि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी पेचिलो विषय बन्दो रहेछ । स्रोत भनेको कोष (फन्ड) व्यवस्थापन मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति पनि हो । यसभित्र पनि कार्यालयको मात्र नभई जसलाई परियोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट गर्नुपर्छ, त्यो परामर्शदाताले पीपीपीको मर्म, भाव (स्पिरिट) र सिद्धान्त बुझिदिएन र तदअनुरूप अध्ययन गरिदिएन भने गुणस्तरीय अध्ययन हुँदैन । त्यसैले अध्ययनमा संलग्न परामर्शदाताको पनि क्षमतावृद्धि गर्नुपर्छ ।
पीपीपीको परियोजना अवधारणलाई चलायमान गराउन पारिस्थिक क्षमता ( इकोसिस्टम क्यापासिटी) महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । त्यसैले हामी आफूूसँगै लेखाजोखा गर्ने परिपाटीलाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजाने र तथ्यांक प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । साथै विकासकर्ताको मनोभावलाई पनि आत्मासाथ गर्दै अगाडि बढ्नुुको विकल्प छैन । अविकसित प्रस्तावलाई सुरुमै दिशानिर्देश गर्न सक्यौं भने समय र खर्च दुुवै पक्ष (सरकार र आयोजना विकासकर्ता)को बचाउन सहयोग मिल्छ । यस्ता विषयमा बोर्डले आवश्यकताअनुसार मापदण्डहरू बनाउँदै आएको छ ।
बजेटले ठूला पूर्वाधारमा लगानीकर्ताको स्रोत खोज्न नपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा कस्तो संकेत गरेको छ ? ठूला पूर्वाधार गानीमा भन्ने विषय आएको छ । लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाका लागि बोर्डले पनि सुुझाएको भन्ने छ, नि !
कुनै पनि लगानीकर्ताले आयोजना छनौैटको पहिलो चरणअन्तर्गत बोर्डमा लगानी प्रस्ताव दर्ता गराउँदाकै बखत लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष पत्र (क्रेडिन्सियल), वित्तीय क्षमता, अनुभव र क्षमता÷दक्षता पेश गरेको हुन्छ । लगानीकर्ता आउँदा स्वपुँजी मात्र आउने होइन, ऋण पुँजी पनि आउने भएकाले वित्तीय संस्था पनि जोडिन्छ । वित्तीय संस्थाले नियमानुसार छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्दै सूक्ष्म तरिकाले लेखाजोखा गरेर आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएको हुन्छ । लगानी बोर्डले नीति पैरबी र बजेटमा आउनुपर्ने विषयलाई आधिकारीक रूपमै सार्वजनिक गरेको हुन्छ ।
त्यसैले स्रोत नखोज्ने भन्ने कुरा बोर्डमार्फत हुने लगानीको हकमा लागू हुने स्थिति रहँदैन । बोर्डमार्फत आउने लगानीमा विशेषगरी ठूला लगानीकर्ता गासिने भएकाले उनीहरूको नाडी पनि छाम्दैनौं छातीको चौडाइ, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता, लगानी जुटाउन सक्ने सामथ्र्यजस्ता विषय हेरिने भएकाले स्रोत नदेखिने प्रस्ताव सिफारिस गर्न नै सक्दैनौं । बोर्डले सकेसम्म छनौट गरिएका परियोजनाहरूलाई फिर्ता नदिने रणनीति लिएकाले सुरुमै ‘चेकलिष्ट’ अनुसार अध्ययन गर्छौं । नत्र अन्तिममा फाइल फिर्ता पठाउनु प¥यो भने बोर्डको दक्षता र समय खेर जान्छ ।
तपार्इंले आएका परियोजनालाई फिर्ता नपठाउने कुरा गरिरहँदा विगतमा अकेजन, डाङ्गोटे, रिलाइन्स सिमेन्ट फर्केर गएको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिले फेरि उनीहरूलाई दिलोज्यान दिएर लाग्नुु भएको कुरा आइरहेको छ, नि !
लगानी बोर्डले लगानी प्रबद्र्धनका लागि गरेका प्रमोसनहरूलाई हेर्दा ९÷१० वर्ष बिताएका संस्थाहरू वा यसअघिका लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका लगानीकर्ताहरूको दरखास्तदेखिका सबै तथ्यांक राखेको छ । बोर्डले डाङ्गोटेको लगानी स्वीकृत गरेको भए पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेन । लगानीकर्ता किन आएन र के अप्ठ्यारो पर्यो भनेर बास्तविकता मापन गर्न फेरि आउन आग्रह गरिएको हो । कुनै पनि परियोजना नेपालमा आउने भन्दाभन्दै पछाडि हट्नुको कारण के रहेछ ? हाम्रै पो कमजोरी हो कि बुुझ्न चाहेका हौं ।
डाङ्गोटेको सवालमा उसले खोजेको माइन्स नपाएको स्थिति रहेछ । त्यसैले डाङ्गोटे फेरि नेपालमा आउने कि नआउने र आउने भए हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न खोजेका हौं । यदि आउदिन भन्यो भने उसको लगानी अस्वीकृत गर्नुपर्छ किनभने नआउने लगानीलाई किन हाम्रो पोर्टफोलियोमा राखेर ठूलो प्रतिबद्धताको अंक देखाएर कार्यान्वयन भएको हिस्सा सानो देखाउने ।
जलविद्युत्पछि सिमेन्ट क्षेत्रमा पनि धेरै लगानी भित्रिएको र आवश्यकताभन्दा धेरै हुन लागेको भन्ने बहस सुरु भएको छ । एउटै क्षेत्र मात्रै केन्द्रित हुँदा भविष्यमा झन् ठूलो समस्या आउँदैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको रहेछ । लगानी बोर्डले पनि आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएका पूर्वाधारका कारण अझै केही वर्ष नेपालमै सिमेन्टको माग बढ्ने देखिन्छ । विदेश निर्यात गर्ने कुरा गुणस्तर र मूल्यमा भरपर्ने कुरा हो । यद्यपि सजगता साथ निर्माणको चरणहरू र विकास निर्माणको काममा राज्यको प्राथमिकतालाई ध्यान दिइरहेका छौं । अहिले माइन्स उद्योगमा केही फड्को मारेको देखिबाहेक अन्य उद्योगहरू परिमार्जन र परिस्कृत हुन सकेको छैनन् ।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन के–के गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ । आयात र निर्यातबीच अझै ८० देखि ८५ प्रतिशतको अन्तर (निर्यात कम) छ । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सवालमा आन्तरिक उत्पादनलाई महत्व दिँदै के–कस्ता उद्योगहरू लगाउन सक्छौं भन्ने पक्षहरूलाई हेर्नुपर्छ । सिमेन्ट मात्रै अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै लगानी भइरहेको छ भन्ने पक्षलाई लगानी बोर्डले मात्र नभई उद्योग विभाग, बैंकरहरू र स्वयं लगानीकर्ताहरूले पनि लेखाजोखा र अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । समग्रतामा सबै पक्षले संयुक्त धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
ठूला परियोजनाहरूमा जुन मुलुकको लगानी छ त्यहीँबाट आवश्यक सामग्री र श्रमिकहरू ल्याउने गरेको पाइन्छ । दीर्घकालमा ठूला परियोजना मुुलुुकलाई फाइदा देला तर, स्थानीय जनशक्ति र उत्पादनलाई प्रयोग नगर्दा तत्कालीन अर्थतन्त्रमा त खासै योगदान गर्ने देखिएन । यसलाई बोर्डले कसरी लिएको छ ?
ठूला परियोजनामा लगानीसँगै व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप र प्रविधिहरू पनि आउँछ भन्ने बोर्डको बुझाई छ । तर, गुणक असरका रूपमा हेर्दा कतिलाई रोजगारी सिर्जना गर्यो भन्ने पक्ष एउटा हो भने निर्माणको चरणमा कति र सञ्चालनपछि कति रोजगारी रहन्छ भन्ने अर्को पक्ष छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका बेला बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिनछ तर, सञ्चालनमा आएपछि थोरैले मात्रै रोजगारी पाउने स्थिति बन्छ । परियोजना लगानी सम्झौता गर्दा निर्माणको चरणमा लिने श्रमिकहरूको तथ्यांक लिने र त्यसमध्ये दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकहरू कति स्वदेशी प्रयोग गर्ने र कति बाहिरबाट ल्याउने भन्ने सहमति भएको हुन्छ । सकेसम्म यहाँ उपलब्ध नहुने जनशक्ति मात्र बाहिरबाट ल्याउन बोर्डले बारम्बार भनिरहेको हुन्छ । परियोजनाहरू निर्माण हुँदा स्थानीयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
स्रोत नखोज्ने भन्ने कुरा बोर्डमार्फत हुने लगानीको हकमा लागू हुने स्थिति रहँदैन । बोर्डमार्फत आउने लगानीमा विशेषगरी ठूला लगानीकर्ता गासिने भएकाले उनीहरूको नाडी पनि छाम्दैनौं छातीको चौडाइ, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता, लगानी जुटाउन सक्ने सामथ्र्यजस्ता विषय हेरिने भएकाले स्रोत नदेखिने प्रस्ताव सिफारिस गर्न नै सक्दैनौं । बोर्डले सकेसम्म छनौट गरिएका परियोजनाहरूलाई फिर्ता नदिने रणनीति लिएकाले सुरुमै ‘चेकलिष्ट’ अनुसार अध्ययन गर्छौं । नत्र अन्तिममा फाइल फिर्ता पठाउनु प¥यो भने बोर्डको दक्षता र समय खेर जान्छ ।
पूर्वाधारमा स्वदेशी लगानीको कुरा गर्दा नेपालमै भएका समन्वयको विषयमा कुरा गर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र जीवन बिमा कम्पनीहरूसँग ‘डिल’ गर्ने हो भने त्यहाँ लगानीका लागि ठूलो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । लगानी बोर्डले ती संस्थाहरूको फन्ड प्रयोग गर्ने आधारशीला तयार गर्न बोर्डको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?
यो पाटोमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । वास्तवमै यी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्न सक्यौं भने एउटा मात्र नभई धेरै परियोजनाहरूमा स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । यी निकायहरू निजी लगानीकर्ताको क्षेत्र विकास लागि महत्वपूर्ण भूमिका अंग पनि हुन् । आगामी दिनमा बोर्डले समन्वय गरेर अघि बढ्छ ।
लगानी बोर्ड भन्ने बित्तिकै माथिल्लो कर्णालीको कुरा निस्किन्छ । माथिल्लो कर्णाली के कारण अड्किरहेको हो ?
२०१४ मा माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ दुुवै आयोजनामा लगानीका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको छुुट्टाछुुट्टै भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार तोकिएको समयमा दुवै परियोजना अघि बढ्न नसकेकै हो । दुुवै आयोजनाको समय पनि सारिएकै हो । अरुण ३ बाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने सम्झतौता गरी सतलज जलविद्युत् निगमले काम सुुरु गर्यो । तर, कर्णालीको लगानीकर्ता जीएमआरले ५ सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा लगेर बेच्ने भनेर सम्झौता गरे पनि काम सुुरु गरेन । अहिले फेरि वित्तीय व्यवस्थापनको समय सीमा बढाइदिन अनुरोध गरेको छ ।
जीएमआरको अनुरोधलाई ध्यान दिँदै बोर्डको सञ्चालक समितिले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपका लागि अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, कानुन सचिव, ऊर्जा सचिव र बोर्डका सीईओ सदस्य रहने गरी ४५ दिनको समयसीमा तोकेर अध्ययन समिति बनाएको छ । अध्ययन समितिले सबै पक्षहरूलाई केलाएर दिएको सिफारिसका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
संसारकै लामो मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको विषय पनि लगानी बोर्डमै अड्किएको भन्ने छ । खास के भएको हो ?
बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ८२ किलोमिटरको विश्वकै लामो केबलकार निर्माण गर्ने भन्दै आएको परियोजना प्रस्तावलाई अध्ययन अनुमति दिइएको छ । विकासकर्ताले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बुझाइसकेको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएको छैन । केही दिनअघि मात्र वन मन्त्रालयले वातावरणीय मूल्यांकनको स्वीकृती दिएकाले ईआए प्रतिवेदन नआएसम्म डीपीआरको मूल्यांकन टुंगिदैन । समग्र आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले सहजीकरणको काम गरिरहेको छ ।
चालू बजेटले सवारीसाधनको ‘एसेम्बलिङ’ उद्योग खोल्न चाहनेका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिएको छ । बोर्डले पनि यसअघि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सलाई एसेम्बलिङ उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । मोट्रेक्सको काम कति अगाडि बढ्यो ?
मोट्रेक्सको २०१९ सम्ममा एक तहको काम भइसक्नुुपर्ने थियो । सुरुमा कोभिडको कारणलाई देखाएर केही ढिला गरियो । केही क्षेत्रमा समस्या पनि रहेको पाइयो । २०२० को अगष्टदेखि निरन्तर संवाद भइरहेको छ । कम्पनीले आर्थिक प्रोत्साहन र ठाउँको विषयमा चासो राखेको छ । मोट्रेक्सका लागि उपयुक्त ठाउँ मोतीपुर थियो र पहिलो रोजाई लुम्बिनी स्पीनिङ मिल भएको ठाउँ परेको थियो भन्ने छ ।
विगतमा वार्ता शुुल्क (नेगोसिएसन फि) तिरिसकेको र आफ्ना माग पूरा भएमा नेपालमा प्लान्ट राख्न तयार रहेकाले एक पटक फेरि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनुकूल वातावरण मैत्री हिसावले अघि बढ्ने सन्दर्भमा मोटे«क्ससँग छलफल अगाडि बढाइएको हो । मूल्यांकन समितिले पहिलो चरणको बैठक गरी थप जानकारीहरू माग गरिएको छ । थप विवरण आएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुुङ्गो लाग्छ ।
अहिले पनि हेजिङ फन्डको समस्या समाधान नभएको गुनासो छ । फेरि भीजीएफ र ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । यसले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कत्तिको सघाउ पुु¥याउला ?
विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक औजारहरू नभएका कारण अन्तिम समयमा विश्वास नगरेको भन्ने धारणा अघि आएको छ । लगानी बोर्डले यस्ता औजार (ब्लेन्डेड फाइनान्स, भीजीएफ र हेजिङ फन्ड) चाहिने रहेछ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । हेजिङको कुरा ठूला लगानीकर्ताको लागि मात्र नभई मझौला र साना लगानीकर्ताको पनि सरोकारको विषय भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका र राष्ट्र बैंकको सक्रियतामा लगानी बोर्डको पृथक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी हेजिङ औजारलाई कति छिटो प्रयोगमा ल्याउँछौं त्यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र एक प्रकारको असमझदारीलाई छिचोल्न मद्दत गर्छ । यो औजार हाम्रा लागि आवश्यकता हो÷होइन बुझी कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुुपर्छ ।
ब्लेन्डेडको अवधारणाको कुरा गर्दा हामीसँग केही प्रोजेक्टहरू छन् । जस्तो ‘इलेक्ट्रिक बस ¥यापिड ट्रान्जिट सिस्टम’ छ । निजी क्षेत्रले नेपालको बाटोमा ‘डेडिकेटेड लाइन’ आफ्नो खर्चले बनाउँदैन र यस्तो सडक राज्यले बनाउनुपर्छ र दायित्व पनि हो । सार्वजनिक लगानी घटकमा सरकारले मै खर्च गर्छु र आवश्यक अनुुदान लिन्छु भन्न सक्छ । यसमा सार्वजनिक र निजी कम्पनी छुट्ट्याएर गयौं भने त्यसलाई ब्लेन्डेड फाइनान्सका रूपमा लिइन्छ ।
प्रस्तावकलाई जोखिम हुने र अनावश्यक खर्च हो भन्ने लागेको परिवहनमा सहभागी गराउन यो घटक (कम्पोनेन्ट) सरकारले सुनुवाइ गरिदिएको खण्डमा बडाबड गर्न सक्छौं । आम परिवहन सेवालाई व्यवस्थित गर्ने र सर्वसुलभ यातायात सेवा जनमानसमा पुु¥याउन सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन प्रारूपमा विकासकर्तालाई छनौट गर्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौं । यस्तोमा ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा आउन सक्छ । त्यसका लागि एक तहको अध्ययन गर्नुपर्छ र यो सबै क्षेत्रमा आवश्यक नपर्न पनि सक्छ ।
फिल्म सिटी दोलखामै बन्ने गरी काम अगाडि बढेको हो ?
बोर्डको परियोजना सूचीमा भएका प्रोजेक्टहरू अगाडि सार्ने क्रममा फिल्म सिटीका लागि दोलखामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो र यसले तत्कालै फिल्मसिटी बनिहाल्छ भन्ने होइन । तर, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा त्यसको आर्थिक र लगानीका धेरै विषयहरूमा प्रस्टता आउँछ । कुन प्रारूपमा बन्ने र त्यहाँ सम्भव छ÷छैन भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिँदैन । त्यसमा पनि एउटा निकायले मात्र काम गर्ने हो भने अगाडि बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा पीपीपी मोडलमै बनाउन सबै पक्ष एकमत भएमा तत्कालै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ला तर, सार्वजनिक लगानीको विषय बनाएर स्रोत सुनिश्चितता भइसकेपछि अघि बढाउने हो भने बोर्डपछि हट्न (ड्रप गर्न) सक्छ ।
बोर्डबाट आयोजना स्वीकृत भइसकेपछि पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयको अवरोध र आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्धताको समस्याले आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यी काम सहजीकरणका बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
जग्गा प्राप्ति सबै विकासकर्ता र लगानीकर्ताका लागि धेरै पेचिलो समस्याका रूपमा रहेको छ । आयोजनाभित्र सार्वजनिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र निजी जग्गाहरू पनि पर्छ । सरकारको वनमा तालुकदार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा तत्कालै काम गर्न सक्छ तर विभिन्न जिल्ला भएर जाने प्रसारण लाइनका विषयहरूमा भने पेचिलो देखिएको छ । त्यसैले कुनै आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सो परियोजना सबैका लागि हो भन्ने बुझाई सबै नागरिकममा हुन आवश्यक छ ।
त्यसका लागि हामीले सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रोजेक्टको अध्ययनकै चरणमा जनस्तरमा अभिमूखीकरण गरेर सम्बन्धित आयोजनाले स्थानीयलाई दिने फाइदा, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुर्याउन योगदान र समष्टिगत रूपमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पार्ने असरका बारेमा बुझाउन आवश्यक हुन्छ । विभिन्न परियोजनाहरू निर्धारित समयमै टुंगिन नसकेको विषयलाई आत्मासात गरी प्रभावितहरूको मागलाई समयसमापेक्ष किसिमबाट सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुुपर्छ ।
जग्गाको हदबन्दी क्षेत्रगत रूपमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गरिएको हुन्छ । कतिपयमा त्यतिले पनि नपुगेर सम्बन्धित निकायले आवश्यक जग्गाहरू उपलब्ध गराउने गरिएको हुन्छ । जग्गाको विषय फरक फरक रहेको हुन्छ । जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा लिने, मुआब्जा दिने र भाडामा लिनुपर्नेसम्मको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा कसरी आफूले सम्झौता गरेको छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यद्यपि विभिन्न स्थानहरूमा बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ । समस्या थरीथरीका हुने भएकाले समाधानका मोडालिटी पनि त्यसैअनुुरूप अपनाउनुपर्छ । सर्तहरू तोक्ने बेला परियोजना कस्तो प्रकृतिको हो, त्यसैअनुसार भोगचलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समस्याहरूमै केन्द्रित हुनेभन्दा पनि एकीकृत अवधारणामा आफूलाई सधंै अद्यावधिक गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा समस्या लगानीकर्ताले भोगेको हुन्छ र त्यसको समाधान पनि उनीहरूसँगै बसेर गर्नुपर्छ । बोर्डले लगानीका सन्दर्भमा आएका समस्याहरूलाई घनिभूत छलफल गरेर सुधारका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि अग्रसर हुनेछ । यससले डुईङ बिजनेसको ‘¥याङ्क’मा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।
