सरकारले सडकको नक्शांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडकहरु बनाउनको लागि नक्शांकन गर्ने योजना बनाइएको हो । संघीय सरकारले गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने सडकहरुको नक्शांकन गर्न लागिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नेगरी काम अघि बढाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
कार्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । पोखराको भौतिक पूर्वाधारको विकासको आवश्यकता, चक्रपथ निर्माणलगायतको विषयमा संघीय सरकार सकारात्मक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मेरो लक्ष हो । देशलाई हित हुने कुरा गर्दा कतिपयलाई चित्त बुझ्दैन ।
यतिवेला २ हजार मेगावाट मात्र विद्युत हुँदा पनि ५ सय मेगावाट खेर जाने चिन्ता छ । जबकि १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालमै खर्च गर्ने योजना चाहिन्छ । मैले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशमै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्नेगरी नीति ल्याएको छु ।
नेपालमा फलाम उद्योगहरु १५–१८ वटा चल्न सक्ने अवस्था छ । धौवाडी लगायतका फलाम खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनुछ । निर्माणको क्षेत्रमा हामी केही समयमै आत्मनिर्भर हुन सकिने अवस्था छ ।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा आउने अवस्था सृजना गर्नुछ । उहाँहरुलाई केही प्रोत्साहन दिएर मात्र औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ । हुण्डी घटाउने योजना आउदैछ । कृषि लगायतको क्षेत्रमा प्रवाह भएको सहुलियत ऋण दुरुपयोग नहोस भनेर छलफल शुरु भएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि पनि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिदंैछ । गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालको बैंकमा पंैसा राख्न पाउने गरी केही नयाँ नीति बन्दैछ ।
निजी क्षेत्र बाँचेन भने सरकार पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राम्रोसँग चलेन भने राजश्व संकलन हुँदैन । यो कुरा सरकारले बुझेको छ । यसको लागि सहजीकरण गरिन्छ । कर प्रणालीलाई पनि सरलीकृत गर्ने गरी काम अघि बढ्दैछ । पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुँदैछ । आन्तरिक पर्यटनको विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रहरु धेरै छन । यसको लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम ल्याइदैछ ।
देश निर्माणका लागि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरौं । उद्योग खोल्दा तपाई के सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सरकार तयार छ । कर छुट, भन्सार छुट , विद्युतमा छुट आदिको व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आज विहान मात्र मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री सचिवसहितका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छु ।
क्याविनेट विस्तार लगायतका कतिपय राजनैतिक कामहरु बाँकी रहेकोले यसअघि पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको थिएन तर अब अघि बढ्छ। पहिलो पटक राज्यको तर्फबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
तरलताको अभावले पुनर्कर्जा नपाइरहेको अवस्था हो भने त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी सरकारले काम गर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई बेमौसमी बर्षाले असर पार्ने देखिएको छ । खरबौं रुपैयाँ बरा्बरको पूर्वाधारमा क्षति भयो, अरबौंको अन्नबाली क्षती भयो ।
धानबाली क्षतिवापतको रकम व्यवस्था गर्न साढे ७ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।उद्योगी व्यवसायीहरुका जायज माग सम्बोधन गर्ने काम सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।
(पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरामा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
