काठमाडौं । लगानी बोर्डले हेटौंडादेखि राजधानी काठमाडौंसम्म निजी लगानीमा रोप–वे सञ्चालन गर्न परेको प्रस्तावको मूल्यांकन गरिरहेको छ । रोप–वे पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि गोसाइँकुण्ड हिल्सले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
हिल्सले गरेको प्रस्तावको मूल्यांकनको काम भइरहेको बोर्डका सहप्रवत्ता रमेश अधिकारीले बताए । उनले मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले २ महिनाभित्र यसको निर्णय गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको उनले सुनाए । मूल्यांकन सकेपछि काम अघि बढाउन अनुमति दिनका लागि बोर्ड बैठकमा पेस हुनेछ । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
कम्पनीले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म ४२ किलोमिटर लामो रोपवे निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो । कम्पनीले रोप–वे पूर्वाधार बनाउन साढे २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागतसमेत पेश गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि मात्रै लागत यकिन हुनेछ ।
गोसाइँकुण्डले परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति र सर्वेक्षणका लागि अनुमति मागेको हो । पहिलाको रोप–वेको पुनस्र्थापना (रिहाविलेसन) गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
गोसाइँकुण्ड हिल्सले लगानीको प्रस्ताव पेस गरेका बेला यता बागमती प्रदेश सरकारले पनि हेटौंडादेखि काठमाडौं जोड्ने ४२ किलोमिटर लामो रोप–वेको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको बताएको थियो । निजी कम्पनी आउने भएपछि बागमती सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले रोप–वे सञ्चालनमा ल्याउन गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट विनियोजन गरेको थियो । अत्याधुनिक प्रविधिबाट रोप–वे सञ्चालनमा ल्याउनतर्फ प्राविधिकसँग अहिले छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
अमेरिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वि.सं २०२० देखि हेटौंडा–काठमाडौंको सामान ढुवानीका लागि रोप–वे सञ्चालन हुँदै आएको थियो । प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा २०५६ जेठदेखि रोप–वे बन्द छ ।
अहिले रोप–वेका सबै संरचनाहरू कवाडी बनेका छन् । अधिकांश सामानहरू चोरी भइसकेका छन् । २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोप–वे खारेजीको निर्णय गरेपछि पुनः सञ्चालनको संभावना टरेको थियो ।
पुरानो रोप–वे सञ्चालनको अवस्थामा हेटौंडाबाट फाखेल, सिस्नेरी, ईपा पञ्चकन्या, कुलेखानीका स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, सिमेन्ट, जस्तापाता र औषधि अत्यन्तै सुपथ मूल्यमा ढुवानी गर्न पाएका थिए ।
हेटौंडाबाट काठमाडौंको टेकुतर्फ स्थानीय व्यापारीले सिमेन्ट, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जस्तापाता, मार्बल, औषधि, इन्धन ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा पठाउने गरिएको थियो । विशेष गरी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट पनि रोप–वेबाट आपूर्ति हुने गरेको थियो ।
रोपवेको विभिन्न चरणमा विस्तार गरिएको थियो । यो नेपालकै पहिलो रोप–वे हो । रोप–वेको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विसं. १९८२ मा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातीर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा सुरु गरेका थिए । यही रोप–वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गथ्र्यो ।
गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका सामानहरू डिब्बामा लोड गरिन्थे । त्यसबेला सामान ढुवानीलाई सहज बनाउन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यो रोप–वे बनाउन लगाएका हुन् । घण्टामा २५ टन सामान बोक्ने गरेको थियो ।
यस्तै रोपवेलाई जुद्धशमशेरका पालामा विस्तार भई टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म आइपुगेको थियो । वि.सं २०११ मा बाढीले धोर्सिङको विद्युतगृहमा क्षति पुगेपछि रोप–वे बन्द भएको थियो ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ देखि २०१८ मा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनाइएको थियो । २०१६ सालबाट काम थालिएको रोपवे पूर्वाधार बनाउन अमेरिकी सरकारले ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे विस्तार गरेको हो । यसको लम्बाइ ४२ किलोमिटर छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे चलाउन गोसाइँकुण्ड हिल्सले गर्यो बोर्डमा प्रस्ताव, २१.५० अर्ब लाग्ने
-1732541848.jpg)
