काठमाडौं । सरकारले समयमै जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा कलंकी–महाराजगंज–धोबीखोला चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्न २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको झण्डै ४ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत पूरा नहुँदा चक्रपथ निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
यो खण्डमा करिब २३ वटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मिटर र अर्कोतर्फ १०९ मिटर गरेर जम्मा २४४ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५ र १५ मीटर तोकिएको थियो ।
त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भएको छ ।
यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ । उनका अनसार २०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लागेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको थापाले जानकारी दिए । त्यति भएर साइट क्लियर गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
११ दशमलव ६ किलोमिटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो । २७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।
साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्कोतर्फ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि नेपालले पाएको छैन । उक्त चक्रपथको खण्ड विस्तारका लागि विभागले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर बुझाएपछि रकम यकिन हुनेछ ।
