काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा अत्यधिक घाटा भएको भन्दै सरकारले २०७० असार १ गतेदेखि दुुई रङको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्यायो । ग्यास वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाई नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न नीलो रङको सिलिन्डर परीक्षण प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
जतिबेला घरायसी प्रयोजनका लागि रातो रङको सिलिन्डर र व्यावसायिक प्रयोजन (होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस तथा सवारीसाधन) मा नीलो रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने गरी परीक्षणका रूपमा अघि सारिएको भनिए पनि आजसम्म लागूू हुन सकेको छैन ।
सबै प्रयोजनमा एउटै मूल्य कायम गरेर कम मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री पूर्ववर्ति प्रक्रियाले नै निरन्तरता पाएपछि निगमले ग्यासमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्यहोर्दै आएको छ र ग्यासमा भएको घाटालाई परिपूर्ति गर्न निगमले पेट्रोल, डिजेल÷मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा नाफा लिँदै आएको छ ।
नीलो रङको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने भनेर जतिबेला निर्णय भएको थियो, त्यतिबेला निगमले ग्यासको मूल्य बढाएर प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय रुपैयाँ पु¥याएको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने रातो रङको सिलिन्डरमा अनुदान दिएर सहुलियत रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिने र नीलो रङको सिलिन्डरमा परल मूल्य कायम गर्ने भनिएको थियो । परल मूल्यमा ग्यास खरिद गरेपछि निगमले साढे ५ सय रुपैयाँ नगद अनुदानका रूपमा उपभोक्तालाई फिर्ता दिने तयारीले सार्थकता पाउन सकेन र मूल्य घटाएर घाटा खाएरै कम मूूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भयो ।
२०६८ सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न गठित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका शंकर कोइरालाले रातो र नीलो सिलिन्डरमा विभक्त गरी निम्नवर्गीय परिवारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम तय गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।
पेट्रोल, डिजेल÷मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य स्वचालित बनाए पनि हवाई इन्धनमा अधिक नाफा लिएको भन्दै चौतर्फी विरोधकाबीच निगमले २०७८ जेठ २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको इन्धनमा २० प्रतिशतले मूूल्य घटाएको थियो । जुन मूल्य कटौती नेपालको इतिहासमै सबैभन्न्दा बढी थियो ।
उपभोक्ताले बजारमा प्रतिसिलिन्डर ग्यास १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँमा पाउँदै आएका छन् । निगमले बुधबार(कात्तिक २४ गते) जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार एलपी ग्यासमा मात्र प्रति सिलिण्डर ६५७ रुपैया ८४ पैसा घाटा रहेको छ । यहि आधारमा १५ दिनमा ग्यासमा मात्र निगमले १ अर्ब ११ करोड १७ लाख रुपैया घाटा रहेको सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिए । निगमको १५ दिनमा २ अर्ब ६२ करोड घाटा देखिएको उनको भनाई छ ।
निगमले २०७७÷७८ मा ४ लाख ८१ हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन (६ हजार ८ सय ३४ वटा सिलिन्डर) अर्थात ३४ अर्ब २४ करोड ६० लाख ५८ हजार ७ सय रुपैयाँको ग्यास आयात गरेको छ । दुई वर्षयता कोभिडका कारण होटल, रेष्टुराँ, सवारीसाधन खासै सञ्चालनमा नआएपछि त्यसको असर पनि ग्यास आयातमा परेको छ र विगतको तुलनामा ग्यास आयातमा कमी देखिएको छ ।
सरकारले ग्यासमा घाटा खाएको रकमलाई अनुदान भन्दै आएको छ । आयातित ग्यास सिलिन्डरमध्ये करिब ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुँदै आएको छ । निम्नवर्गका लागि अनुदान दिइएको भनिए पनि त्यसको सबैभन्दा बढी लाभ हुनेखानेले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालले महँगोमा ग्यास किनेर विदेशीहरूलाई समेत अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना हुनेखानेका लागि ग्यास अनुुदानको कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् । ‘प्रतिप्लेट ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खाना बेच्ने पाँचतारे होटलदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूले एउटै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर किन्दै आएका छन्’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर अनुदानको नाममा छुट दिनु औचित्यपूर्ण छैन ।’ यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म ग्यासमा अनुदान दिने औपचारिक कुनै निर्णय गरेकोे छैन ।
तर, ग्यास खरिदका लागि परेको मूल्यभन्दा घटाएर दिँदै आएको छ । निगमले आफ्ना आन्तरिक खरिद बिक्रीबाट ग्यासमा भएको घाटालाई अरूको नाफाबाट मिलाउँदै आएको छ ।
निगमका अधिकारीहरूका अनुसार निगमले ग्यास आयात सुुरु गरेदेखि अहिलेसम्म ग्यासमा घाटा खाँदै आएको र सधैंभरि हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेल÷मट्टीतेलको मूल्यबाट नाफा लिएर घाटा पूर्ति गर्दै आएको छ । सरकारसँग कुनै नीति नभएकै कारण ग्यासको मूल्य समायोजन हुन नसकेको र विगतमा ठूलो घाटा सहनुु परेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सञ्चालक समितिले मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिए पनि जनस्तरबाट विरोध र राजनीतिक दबाब आउन सक्ने डरका कारण ग्यासको मूल्य बढ्न सकेको छैन । यसले निगमलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा घटाएको रेकर्ड छैन । मूूल्य कम भएका बेला केही नाफा कमाए पनि मूल्य बढेका बेला अधिक घाटा व्यहोरिरहेको छ । सुरुमा २० रुपैयाँ घाटा खाएको निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
निगमले लागतअनुसार बिक्री मूल्य समायोजन गर्न पाउने भएकाले अहिलेको घाटालाई अनुदान भन्न मिल्दैन ।
निगम सञ्चालक समितिले २०७५ मै कार्यकारी निर्देशकलाई महिनामा २५÷२५ रुपैयाँ ग्यासमा मूल्य बढाउने अधिकार दिए पनि कार्यकारी निर्देशकले भने जोखिम मोलिरहेका छैनन् र ग्यासको मूूल्य बढाउन खासै आँट गर्न सकेका छैनन् । कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल पनि ग्यासको घाटा नियन्त्रणका लागि स्वचालित मूल्यमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
तर, सञ्चालक समितिले मासिक २५ रुपैयाँ बढाउने अधिकार आफूलाई नदिएको दाबी गर्छन् । निगम सधैं घाटामा जान नसक्ने बताउँदै आएका पौडेलले यसबीचमा एक पटक मात्रै ग्यासको मूल्य बढाएका छन् । सरकारले दिएको निर्देशन आफूले जहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगमको घाटा कम गर्न ग्यासको प्रयोग र मूल्य समायोजनमा ठोस निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।
नेपालमा घरायसी प्रयोजनमा ग्यास प्रयोग गर्नेको संख्या ४० प्रतिशत घरपरिवार रहेको अनुुमान छ । ग्यास विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले अधिक लक्षित वर्ग र समुदायले उपभोग नगरी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र ग्यास प्रयोग गरेर वार्षिक ६÷७ अर्ब रुपैयाँको घाटा राज्यले व्यहोर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँछन् ।
‘विद्युत् खपत बढाउनका लागि पनि ग्यासको मूल्य बढाउनुपर्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापाले भने, ग्यास सस्तो बनाउने अनि विद्युत् खपत धेरै भएन भनेर चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ नेपालमै उत्पादन भएको बिजुलीको खपत बढाएर विदेशबाट आयात गर्ने ग्यासलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । बरु बिजुली बत्तीमा अनुदान दिएर ग्यासको मूल्य स्वचालित बनाउनुनै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
हचुवाको भरमा ल्याएको नीतिअनुसार त्यो बेला उद्योगीहरूले ३ लाखभन्दा बढी सिलिन्डरहरू नीलो बनाएका थिए । रातोलाई नीलो बनाउनका लागि प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ (२ करोड ४० लाख) रुपैयाँ खर्च पनि गरे । सुरुमा सरकारले सिलिन्डरको रङ बदलेको मूूल्य व्यहोर्ने मौखिक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमै नआएका कारण ठूलो रकम व्यवसायीले नै व्यहोरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेको भनाइ छ ।
ग्यासमा अनुदान दिन मोडालिटी अध्ययन
निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन मोडालिटी अध्ययन कार्य अघि बढेको थियो । निम्नवर्गीय नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने गरी ग्यासमा अनुदान दिन लागे पनि त्यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेन ।
निगममा सुरेन्द्रकुमार पौडेल आउनासाथ ग्यास खपतको तथ्यांक संकलन थालेका थिए । निगमले ग्यास उद्योग संख्या, लगानी, सिलिन्डर उत्पादन, उपभोक्ता संख्या, उपभोग गर्न सक्ने सम्भावित उपभोक्ताको संख्यालगायतका बारेमा अध्ययन अघि बढाएको थियो । तर, त्यसबारे कुनै जानकारी बाहिर ल्याएनन् ।
दुईथरी मूल्य असम्भव
निगमले भने दुई रङको सिलिन्डर दुई थरी मूल्य सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । निगमका तत्कालीन ग्यास विभाग प्रमुख दीपक बरालले सस्तो मूल्यको सिलिन्डरमा रहेको ग्यास महँगो सिलिन्डरमा खन्याएर डिलरले बिक्री गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले सम्भव नभएको बताए । दुईथरी मूल्यका कारण सिलिन्डर दुई रङमा ल्याएर प्रयोगमा लैजाने अभ्यास असफल भइसकेकाले एउटै मूल्य कायम गरी अनुदान दिने मोडालिटीको खोजीमा निगम लागेको छ ।
भारतीय मोडालिटी कति सम्भव ?
छिमेकी मुलुक भारतमा रासन कार्डको आधारमा ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री उज्याला कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एकै पटक ग्यास सहितको १० करोडवटा सिलिन्डर निःशुल्क रूपमा वितरण गरेको थियो । सरकारले अनुदान नलिनेहरूसँग सार्वजनिक आह्वान गर्दै सिलिन्डर फिर्ता माग्यो र फिर्ता पनि भयो । पछि अनुदानका सिलिन्डर गरिबले पाए ।
निम्नवर्गीय परिवारको पहिचान गरी सरकारले भारतीय आयल निगमको उत्पादन इन्डियन ब्रान्डको सिलिन्डर एकपटकलाई निःशुल्क वितरण ग¥यो र वार्षिक रूपमा परिवारको आकार हेरर सात सिलिन्डरसम्म ग्यास भर्न लाग्ने रकम फिर्ता गरिदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । बजारबाट उपभोक्ताले आफंै मूल्य तिरेर सिलिन्डर किन्नुुपर्छ तर, सरकारले वार्षिक रूपमा दिइने अनुदान रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा हालिदिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रारूपमा ग्यासमा अनुदान प्रयोग गर्न भने सकिन्छ ।
ग्यास कार्ड कता हरायो
उपभोक्तालाई सहुलियतमा ग्यास सिलिन्डर दिने भन्दै उपभोक्ता ग्यास कार्डको अवधारणा पनि अघि सारेको थियो । तर, त्यो नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । निगममार्फत ग्यास कार्ड कार्यान्वयनमा जोड दिइए पनि कार्ड लागू गर्ने विषयमा सम्बद्ध निकायहरूबीचको द्वन्द्वले कार्ड बिक्रीबाट प्राप्त रकम समेत दुुरुपयोग हुुन पुुगेको छ ।
त्यतिबेला ग्यास विक्रेताले कार्ड बिक्रीबाट ६२ लाख रुपैयाँ उठाएको बताइन्छ । निगमले ६ लाख २० हजार कार्ड प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिएको थियो र प्रतिकार्ड मूूल्य १० रुपैयाँ थियो । मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्ताबाट ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलेर सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्नुु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।
घाटाको अनुदान औचित्य छैन
शिव घिमिरे
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ
चुनावी सरकारले तत्कालीन अवस्थामा रातो÷नीलो दुई रङको गर्ने निर्णय ग¥यो । नीलोलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगिँदा लक्षित वर्गको समुदायलाई रातो सिलिन्डर दिएर रातो सिलिन्डरबाट आएको मुनाफाबाट यसको घाटा परिपूर्ति गर्ने गरी नीति ल्याइएको हो । यो नीतिअनुसार अघि नबढे मुलुकले धान्न नसक्ने ठहर गर्दैै चुनावी सरकारले आवश्यक नीति बनाउन पहल गरेका थिए ।
त्यो बेला बनेको कार्यविधिमा कसरी घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्ट्याउने भन्ने समस्या नभएको भने होइन । तर, राज्यले लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय पहिचान नगरेकै कारण समस्या भएको हो । मैले त्यही बेला पनि लक्षित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा निर्देशिका बनाउ र आह्वान गरौंभन्दा कसैले सुनेन । नेपालमा पनि अनुदान लिन नपर्नेहरू पनि हुनसक्छ अहिले निगमले प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँ घाटा छ भनिरहेको छ । ग्यासमा अनुदान आवश्यक देखिँदैन ।
भारतमा सबै उपभोक्तालाई एउटै मूल्यमा ग्यास बेच्ने र लक्षित वर्ग, समुदाय जो आधारकार्ड छ उनीहरूको बैंक अकाउन्ट खातामा किनेको पैसा त्यहाँ फिर्ता जान्छ । त्यो हँुदा कुनै प्रशासनिक झन्झट भएन । त्यो हुँदा कसैलाई पनि समस्या भएन । यहाँ सबैलाई एउटै मूल्यमा होलसेल दरमा ग्यास दिइएको छ ।
