बीबीसी । १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम वृद्धिबाट बच्नका लागि कार्वन उत्सर्जन घटाउने सम्झौताको पहिलो मस्यौदा प्रकाशित भएको छ। उक्त सहमतिले धनी देशहरूलाई गरिब राष्ट्रहरूमा सहयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ।
सात पृष्ठ लामो सहमतिको मस्यौदा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुझ्नका लागि सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ अनुकूलन र आर्थिक पाटोमा केन्द्रित छ। गरिब राष्ट्रहरूले धनी राष्ट्रहरूले पर्याप्त योगदान नगरेको भन्ने गरेका कारण यो एक विवादित विषय हो।
बीबीसीका वातावरण सम्वाददाता म्याट म्याग्राथका अनुसार दस्ताबेजमा तापमान वृद्धिलाई सीमित पार्न र देशहरूलाई उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा थप महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू समावेश गरिएका छन्।
दस्ताबेजले यसले कोप २६ लाई यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जाँदै गरेको विश्वव्यापी तापमान रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरूको शृङ्खलातर्फ डोर्याउने प्रयास गर्दछ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजना सुधार गराउनु हो।
कोप २६ सम्मेलनमा सबै १९७ राष्ट्रहरूले सहमति जनाउनेगरी सम्झौताबारे छलफल गरिरहेको छ। तर गत हप्ता कैयौँ उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएका थिए ।
१०० भन्दा बढी विश्व नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा वनफडानी अन्त्य गर्ने र वृक्षरोपण गर्ने वाचा गरेका छन् । अमेरिका र युरोपेली सङ्घ (इयू)ले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास मिथेन उत्सर्जन कम गराउनका लागि विश्वव्यापी रूपमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
वायुमण्डलमा मिथेन कम गर्नुलाई छिट्टै विश्वव्यापी तापमान घटाउने उत्तम उपायहरू मध्ये एक मानिन्छ। ४० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले कोइलाको प्रयोगबाट टाढिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर विश्वका सबैभन्दा ठूला कोइला प्रयोगकर्ता चीन र अमेरिका भने त्यो प्रतिबद्धतामा जोडिएका छैनन्।
आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पहिचान भएकाले विकाश उन्मुख राष्ट्रहरूका लागि केही सहजता हुनेछ। देशहरूलाई १०० अर्ब डलर भन्दा बढी परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ र पछिल्लो मस्यौदाले सन् २०२५ बाट अझ ठूलो रकम परिचालन गर्न कदमहरूलाई स्वागत गरेको छ।
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ग्लास्गोमा भइरहेको कोप २६ बैठकमा सहभागी हुन आउँदै गर्दै तापक्रम वृद्धि रोक्न मुलुकहरूलाई हरसम्भव प्रयत्न गर्न भनेका छन्।
-1732541848.jpg)
