लगानीका लागि हरेक मुलुकमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् । ती मुलुकले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिदिने भएकाले पनि लगानी विस्तार हुनुको साथै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि भित्रिरहेको हुन्छन् ।
ऊर्जा र सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशीहरूले बढी चासो देखाएको पाइन्छ । उनीहरूले त्यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले लगानी किन गर्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । लगानी गर्दा नाफा हुन्छ, त्यसबाट विकास हुन्छ र कम्पनीको ब्रान्ड पनि बढाउँछ भन्ने तीन लक्ष्य लिएर लगानीकर्ता आएका हुन्छन् ।
लामो समयदेखि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आउनका लागि आह्वान भइरहेको छ । लगानी बोर्डले दुई पटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ र अर्को सम्मेलनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता लगानीकर्ताहरू नेपालमा नआएका भने होइनन् ।
ऊर्जा र सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशीहरूले बढी चासो देखाएको पाइन्छ । उनीहरूले त्यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले लगानी किन गर्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । लगानी गर्दा नाफा हुन्छ, त्यसबाट विकास हुन्छ र कम्पनीको ब्रान्ड पनि बढाउँछ भन्ने तीन लक्ष्य लिएर लगानीकर्ता आएका हुन्छन् ।
नेपाल विकासशील मुलुक भएकाले पनि लगानीका लागि उत्तम मुलुकका रूपमा पर्ने गरेको छ । तर, सोचे जस्तो लगानीकर्ताहरू नेपालमा आइसकेका छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सार्क चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष हुँदा अर्थतन्त्रको विषयमा नजिकबाट हेर्ने मौका मिल्यो । त्यो बेला नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलकदमी समेत गरिएको थियो ।
बंगलादेशमा गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो । त्यसैले कष्ट अफ प्रडक्सन, श्रमको मूल्य (कष्ट अफ लेवर) र ऊर्जाको लागत (कष्ट अफ इनर्जी)को विषय पनि आउने गर्छ । त्योसँगै ब्रान्ड इमेजका लागि पनि धेरै नाफा नभए पनि लगानी बढाइरहेका हुन्छन् ।
अहिले हेर्दै र बुझ्दै जाँदा लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला हेर्ने भनेको उत्पादन लागत (कष्ट अफ प्रडक्सन) हो । लगानीकर्ताका लागि यो विषय धेरै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । किन कि कुन उत्पादनहरू बजारमा पठाउनका लागि तयार पार्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले धेरै अध्ययन गरेका हुन्छन् ।
बंगलादेशमा गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो । त्यसैले कष्ट अफ प्रडक्सन, श्रमको मूल्य (कष्ट अफ लेवर) र ऊर्जाको लागत (कष्ट अफ इनर्जी)को विषय पनि आउने गर्छ । त्योसँगै ब्रान्ड इमेजका लागि पनि धेरै नाफा नभए पनि लगानी बढाइरहेका हुन्छन् ।
आफ्नो कम्पनी वा उद्योगको ब्रान्डिङका लागि पनि लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिरहेको भेटिन्छ । त्यतिमात्र होइन दीर्घकालीन सोचमा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ र कसरी गरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि खोजेको हुन्छ ।
पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि पछि पर्दै गएका छौं । यसको मुख्य कारण भनेको कामदार भारतको भन्दा महँगो भएर हो । श्रीलंका भन्दा हामी अलिकति महँगा छौं भने बंगलादेशभन्दा सस्तो छौं ।
यसरी हेर्दा नेपालका मजदुरहरू धेरै महँगो भएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन ऊर्जाको सन्दर्भमा हामीले जलस्रोतमा नेपाल विश्वको दोस्रो धनी देश भनिएता पनि हिउँदमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली नपाउने र भारतकै भरपर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यो अझै केही वर्ष कायम रहने देखिएको छ ।
उद्योगहरूले अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुली पाउन सकिरहेको छैन । आजसम्म उद्योगलाई आवश्यकताअनुसार बाह्रै महिना बिजुली दिन सकिरहेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि उद्योगका लागि आवश्यक बिजुली दिन तयार छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउन सकिरहेको छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र (ल्याण्डलक कन्ट्री) भएकाले आवश्यक मेसिन र विभिन्न प्रकारका सामानहरू बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्यो भने ढुवानी निकैनै महँगो छ । समुद्री सतहसँग नेपाल नजोडिएकै कारण भारत र चीन हुँदै धेरै सामानहरू आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि भाडा महँगो हुन गएको देखिन्छ ।
मूल्य आकासिएको कारण कुनै पनि उद्योगले आफ्नो प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाहरू पर्याप्त मात्रामा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गा भाडामा लिन पनि समस्या हुने र किन्नका लागि पनि धेरै महँगो भएकाले पनि धेरै लगानीकर्ताहरू उद्योग स्थापना गर्नबाट बिच्किन थालेका छन् ।
अहिले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा किन्न गाह्रो भइसकेको छ । आज र हिजोको फरक आएको छ । हिजो रोपनी र बिघामा कुरा हुन्थ्यो भने अहिले आना र दाममा कुरा हुने गरेको छ । आना र दाम जोड्न कति समय लाग्छ र उद्योगीलाई कति गाह्रो छ भन्ने सम्बन्धित निकायले बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले औद्योगिक पार्कको अबधारणामा जान जरुरत छ ।
मूल्य आकासिएको कारण कुनै पनि उद्योगले आफ्नो प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाहरू पर्याप्त मात्रामा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गा भाडामा लिन पनि समस्या हुने र किन्नका लागि पनि धेरै महँगो भएकाले पनि धेरै लगानीकर्ताहरू उद्योग स्थापना गर्नबाट बिच्किन थालेका छन् ।
हुनतः लगानीकर्ताहरूलाई समन्वय गर्न लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको उद्योग विभाग, अरू समितिहरू, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरू र संसदीय समितिहरू पनि नभएको भने होइन । तर, ती समितिहरूले पनि उद्योगमैत्री निर्णयहरू गरेको पाइँदैन । अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय देखिँदैन । जसको कारण एउटा मन्त्रीले बोलेको अर्को मन्त्रालयका मन्त्रीले मानिरहेको हुँदैन ।
उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो भनेको समय व्यवस्थापन नै हो । समयलाई निकै नै महत्व दिइने गरिन्छ । त्यसैले निर्धारित समयमै उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्यो भने उत्पादन त्यही आधारमा हुन्छ । तर, सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको त्यो समयको महत्वलाई बुझिदिँदैनन् । समयको महत्व नबुझेकै कारण हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने निर्णयहरू ढिला हुने गरेको छ ।
अर्थात एउटा मन्त्रालयको निर्णय अर्कोले नमान्ने र उनीहरूबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न निर्णयहरू गर्न महिनौसम्म लाग्ने गरेको छ । योसँगै तीन तहको सरकारका आ–आफ्नै ऐन नियमले गर्दा व्यवसायीहरू झनै समस्यामा परेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीहरूबीच पनि समन्वय भएको पाइँदैन । जसले गर्दा तत्कालै हुनुपर्ने निर्णयहरू पनि लामो समयसम्म नभएको र उद्योगी व्यवसायीहरू त्यसबाट रुष्ट भएको पाइन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो भनेको समय व्यवस्थापन नै हो । समयलाई निकै नै महत्व दिइने गरिन्छ । त्यसैले निर्धारित समयमै उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्यो भने उत्पादन त्यही आधारमा हुन्छ । तर, सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको त्यो समयको महत्वलाई बुझिदिँदैनन् । समयको महत्व नबुझेकै कारण हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने निर्णयहरू ढिला हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ भनेको अहिले जे विषयमा पनि राजनीतीकरण हुने गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुने भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । कुनै निर्णय गर्नुपरेमा वा अनुमति लिनुपरे पनि राजनीतिक दल वा त्यससँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ट्रेड युनियनमा कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य भएको आधारमा काम गर्नुपर्छ । कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि राजनीतिक दलको रंग लगाउने गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनमा कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य भएको आधारमा काम गर्नुपर्छ । कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि राजनीतिक दलको रंग लगाउने गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीयवासीहरूको चाहना पनि आजको भोलिनै विकास होस् भन्ने देखिन थालेको छ । चाहना हुनु पनि पर्छ तर, आजको भोलिनै धनि हुने र आजको भोलिनै सहर बन्ला भन्ने अनावश्यक अपेक्षाहरू राखिन थालेको छ, जुन गलत हो ।
त्यसैले अब नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना र नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्र्याउने, भएका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी विस्तारको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि सोच्ने बेला आइसकेको छ । खाली ट्रेड नै गरेर बस्ने र तत्कालीन नाफा हेर्ने हो भने सबैले त्यसतर्फ नै बढी लगानी गर्नुपर्छ । जसको कारण नयाँ रोजगारी सिर्जना भने हुन सक्दैन ।
बेरोजगारको संख्या बढ्दै जान्छ भने विदेश जानेको संख्या बढ्दै जान्छ । त्यसैले सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा लगानी भित्र्याउन हामीले नयाँ के गर्नुपर्यो र अरू मुलुकले के गरिरहेको छ र त्योभन्दा बढी हामीले के दिन सक्छौं भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
वैद्य, चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टको नेपाली साझेदार हुन् ।
