काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी र मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएपछि सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको योजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य आयाममा लगानीकर्ताको चासो नभए पनि सौर्य परियोजनाको हकमा भने आकर्षण देखिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुको समेत समान विकासमा जोड दिएको छ । यसलाई उसले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा भनेको छ । नीतिगत रूपमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
विगतमा घरघरमा सामान्य बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य परियोजना पछिल्ला दिनमा भने व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि ठूलाठूला सौर्य परियोजनाहरु अगाडि बढेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ ।
विद्यत् विकास विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४०८ मेगावाट रहेको छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा भने सौर्य परियोजना निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट नीति लिएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गको आसपासमा ठूलो मात्रामा सौर्य प्लान्ट राख्न सकिनेछ । सो राजमार्गको आसपास प्राधिकरणले सवस्टेसनसमेत निर्माण गरिरहेकाले पनि सौर्य प्लान्ट राख्न चाहनेलाई थप सहज हुनेछ । त्यसो त प्राधिकरणले हाल सौर्य परियोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ आसपासमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य र लागतसमेत घट्दै गएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सौर्य परियोजनाको लागत क्रमशः घट्दै गएको बताए । प्राधिकरणले केही आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ बराबरको मूल्य दिएर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उहाँ खेती नहुने स्थानमा त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार १६ वटा परियोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ९३ मेगावाट रहेको छ । यस्तै सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५६८ मेगावाट रहेको छ ।
निर्माणका लागि नौ परियोजनाले अनुमति मागेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट छ । यस्तै चार आयोजनाले सौर्य परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ०।६८ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट चलाइरहेको छ । यस्तै विष्णुप्रिया सोलार फार्मले एक मेगावाट, ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर प्रोजेक्टका रूपमा रिडी हाइड्रोपावरले रुपन्देहीमा ८।५ मेगावाट र धनुषामा मिथिला सोलार पीभी पावर प्रोजेक्टले १० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
सर्वेक्षणको चरणमा रहेका, सर्वेक्षणको अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेका, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका सबै परियोजनाको क्षमता हेर्दा एक हजार १४९ मेगावाट रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल ऊर्जा मिश्रणको अवधारणलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताए । विशेषगरी सरकारले सहयोगीरूपमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको छ ।
दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारतले नवीकरणीय र वैकिल्पक ऊर्जाबाट मात्रै १ लाख मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । भारतले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट ४५० गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ५० गिगावाट जडान हुने चरणमा छ भने ३७ गिगावाट बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको छ ।
बेलायतको स्कटल्याण्डमा हालै सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा समेत नवीकरणीय एवं स्वच्छ हरित ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिन संसारका धेरै जसो देश सहमत भएका छन् । नेपालले पनि शून्य कार्बनको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सौर्य परियोजनाका लागि समेत विशेष राहत तथा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । केन्द्रको सहयोगमा सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र, वर्थिङ सेन्टर जस्ता संस्थामा कम्प्युटर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण सञ्चालन गर्न देशभर २ हजार ८ सय संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भएको छ ।
यस्तै दुई हजार ४०० भन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पानी तान्ने सौर्य पम्प जडान भएका छन् । यस बाहेक एक मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य तथा सौर्य र वायु ऊर्जा मिश्रित मिनिग्रीड प्रणाली जडान भएका छन् । केन्द्रअन्तर्गत हालसम्म जडित यस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत् देशका करिब ३५ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । रासस
