काठमाडौं । पोलभाडा सम्झौताका लागि दिइएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तार विस्तार गरेको पोल संख्या गणना गर्न थालेका छन् । गत असोजमा मन्त्रालयस्तरीय समिति तथा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौतामा जान निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनको पालना गर्दै आईएसपीहरुले हाल देशभर रहेका आफ्नो तार विस्तार गरेको पोलको संख्या गणना गर्ने गरी प्राधिकरणमा विवरण बुझाउन थालेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल आईएसपीका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
‘हामीले हाम्रो तार विस्तार गरेको पोलको संख्या गणना गर्न थालेका छौं,’ पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले अधिकांश ठाउँहरुमा पोल संख्या गणना गर्यौं र त्यसको तथ्यांक लगेर प्राधिकरणसँग पत्राचार पनि गरिसक्यौं । उहाँहरुले त्यो तथ्यांक प्रादेशिक कार्यलयमा पठाउने बताउनु भएको छ ।’
तार विस्तार भएको क्षेत्रफल र पोलको संख्याको पुरानो तथा अद्यावधिक विवरण नहुँदा हालसम्म उठेको यकिन वक्यौता रकम कुनै पनि पक्षलाई थाहा छैन ।
पोलको संख्या प्रादेशिक कार्यलयमा बुझेपछि कति पैसा तिर्न पर्ने हो त्यसपछि मात्र बाहिर आउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
दुई मन्त्रालयअन्तर्गतका फरक निकायबीच उठेको पोलभाडा विवादले इन्टरनेटको तार काट्ने जस्तो जटिल परिस्थिति निम्त्याए पछि गत असोजमा मन्त्रालय स्तरीय समितिको वैठक बसेको थियो ।
जसमा उक्त समितिले हालसम्म पोलभाडा नतिरेका सेवाप्रदायकहरुलाई कात्तिक मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा पोलभाडा सम्झौताका लागि प्राधिकरणमा जान निर्देशन दिएको थियो ।
साथै सो समितिले सेवाप्रदायकहरुलाई आफ्नो नेटवर्क विस्तार र प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेको संख्या गणना गरी आफूलाई ठीक लागेको दरमै तिर्छौं भनी स्वघोषणा गरी जानसमेत सुविधा दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट उक्त समितिमा सदस्य रहेका अनुप नेपाल बताउँछन् ।
‘जसजसले पोलभाडा तिरेका छैनन् उनीहरुले आफ्नै तरिकाले पोलभाडा दर स्वघोषणा गरी कति दिने हो निर्धारण गरी जान भनेर समितिले सुविधा दिएको छ । यसमा विद्युत प्राधिकरण तथा मन्त्रालयले यति तिर भन्ने होइन सेवाप्रदायकहरुले हामीले यति पोल प्रयोग गरेका छौं यति भाडा दर हामीलाई ठीक लाग्यो त्यति हामी तिर्छौं भनी स्वघोषणा गर्न पाउने सुविधा छ,’ नेपालले भने ।
तर, स्वघोषणाको शर्त नमान्ने र प्राधिकरणको दर पनि नमान्ने हो भने चाहिँ यसले अर्थ अर्कै दिने उनले बताए । कात्तिक ३० गतेपछि विवाद समाधानको सम्भावनाबारे सेवाप्रदायकहरुसँग बुझ्दा भने आईएसपीका अध्यक्ष पराजुलीले भाडा दरका लागि प्राधिकरण नै अन्तिम निर्णायक भएको ठहर गरे ।
यसबाहेक सोही बैठकबाट गठन भएको दुई मन्त्रालय स्तरीय ६ सदस्यीय समितिले हाल पोलभाडा तथा इन्टरनेटको तार काटिएको विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।
हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमले उक्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । मंसिरभित्र सो प्रतिवेदन तयार भइसक्ने मन्त्रालयका डिभिजनल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनुप नेपालले जानकारी दिए ।
‘हामीले विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणहरुलाई प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिइसकेका छौं । उहाँहरुले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएपछि हामी साझेदारवालाहरु छलफल गरी त्यो प्रतिवेदनलाई फाइनल गर्नेछौं,’ उनले भने ।
इन्टरनेटको तार काटेपछि उब्जिएको कारण पोलभाडामा देखियो । पोलभाडा विवादमा पनि लामो समयदेखि नियमबमोजिम सम्झौता नभएको, अर्काको सम्पत्ति बिना महसुल प्रयोग गरिरहेको, चित्त नबुझेको अवस्थामा औपचारिक रुपमा गुनासो नपठाएको, जथाभावी पूर्वाधार भाडादर कायम गरेको जस्ता विभिन्न कारकहरु देखापरे ।
ती सबै कारकहरुमाथि मिहिन रुपमा अध्ययन गरी यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन व्यवस्थित ढंगले दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रतिवेदनले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । उक्त समिति तथा प्रतिवेदनले पोलभाडा विवाद समाधानका लागि मध्यस्ता गर्ने तर नयाँ दर हेरफेर गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको नेपालले बताए ।
यो पनि हेर्नुहोस
कात्तिकभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टनेट सेवा प्रदायकालाई निर्देशन
दुई प्राधिकरणबीच विवाद उत्कर्षमाः दूरसञ्चारले विद्युतमाथि गर्यो कारबाहीको माग
विद्युत प्राधिकरणले काट्न थाल्यो इन्टरनेटको तार
विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि पोलको तार काट्ने, धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने
