नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आएको छ । आयात अत्यधिक बढेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दोक्रममा छ । सरकारी खर्चमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । विश्व बजारमा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दा विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति चेन भत्किएको छ र नेपालमा पनि गम्भीर प्रभाव परेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काममा विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ ?
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान परिसंघको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजना हो । सीएनआईले यो अभियान चलाउनुकोे मुख्य उद्देश्य भनेको देशभित्र उद्योग स्थापना गर्ने हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ, त्यसलाई बढाउने हो । त्यसैगरी देशमा बेरोजगारीको दर पनि बढिरहेको छ । त्यसलाई पनि कम गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान चलाइएको हो ।
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटिरहेको छ । हुन त धेरै विकसित मुलुकहरूमा पनि उद्योगको जीडीपीमा योगदान घटिरहेकै देखिन्छ । तर, उनीहरू एउटा निश्चित स्तरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा घट्न थालेको थियो । त्यसबेलासम्म उनीहरूले अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई एउटा लेबलमा पुर्याइसकेका थिए । तर, हाम्रोमा उद्योगको योगदान त्यो लेबलमा नपुग्दै घटिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउने योजनामा पनि हामीले काम गर्नेछौं । अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैगरी स्वदेशी अभियानको सरकारसँग पनि सहकार्य छ । हामीले तीन वर्षे योजना पनि बुझाइसकेका छौं । स्वदेशीको लोगोलाई अगाडि लिएर आउने र ३४ वटा कानुनमाथि छलफल सुरु गर्न थालिएको छ । कानुनलाई समयसापेक्ष नबनाइकन देशमा औद्योगिक वातावरणको सुधार हुन सक्दैन ।
अहिले नेपालमा धेरै युवाहरू विदेशी भूमिमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नेपालमा रोजगारीको अवसरहरू बढ्न नसकेकाले नेपालका लाखौं कर्मशील युवाहरू विदेश बनाइरहेका छन् । यो सबै वस्तुस्थितिलाई कम गर्न सीएनआईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अघि बढाएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उकास्न लगानीको उत्तिकै जरुरी छ । उद्योगतिर लगानी विस्तार भयो भने देशको अर्थतन्त्रमा पछिसम्म योगदान पुर्याइरहन्छ । उद्योग लाग्ने बित्तिकै पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसो हुने बित्तिकै नियमित रूपमा सरकारले पनि राजस्व पाउँछ । देशभित्र रहेको बेरोजगारी दर घट्छ ।
परिसंघ उद्योगीहरूको छाता संगठन भएको हुनाले पनि नेपालमा उद्योगको विकास कसरी गर्ने ? भनेर हामीले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई अघि बढाइरहेका छांै । मेक इन नेपालको दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरू छन् । १) देशभित्र कसरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने ? २) नेपाली उत्पादनहरू स्वदेशमा र बाहिर कसरी खपत बढाउने ? यो दुईवटा उद्देश्य लिएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।
मेक इन नेपालको मुख्य उद्देश्य भनेको उद्योग लगाउन वातावरण बनाउने । त्यही भएर हामीले लगानी अमैत्री ३४ वटा कानुनको पहिचान गरेका छौं । जुन कानुनलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्छ । ३४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष बनायौं भने उद्योग लाग्न सक्छ ।
त्यसैगरी सीएनआईले नेपाली उत्पादकहरूका लागि स्वदेशी लोगो पनि लिएर आएका छौं । यसलाई सार्वजनिक पनि गरिसकिएको छ । त्यो लोगोको धेरै राम्रो रेसपोन्स आएको छ । देशभित्र रहेका २२÷२३ वटा ठुल्ठूला उद्योगले हाम्रो पनि प्रयोग गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ ।
मेक इन नेपाल स्वदेशी लोगो प्रयोग गरेर बजारमा ल्याइएको सामान गुणस्तरीय छ भन्ने सुनिश्चितता गर्छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी लोगो प्रयोग गरिएको सामान भ्यालू एड भएको प्रडक्ट हो भन्ने थाहा हुन्छ ।
त्यसैगरी, हामीले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई केपीएमजीसँग सहकार्यको हात अघि बढाइसकेका छौं । केपीएमजी विश्व विख्यात परामर्शदाता कम्पनी हो । भारतमा पनि मेक इन इन्डिया र आत्मनिर्भर भारत अभियान छ, त्यसलाई अघि बढाउने र आफ्नो परामर्श दिने संस्था हो केपीएमजी ।
केपीएमजी अनुभवी कम्पनी हो । औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केपीएमजीको ठूलो अनुभव छ । त्यो अनुभव हामीले पनि लिन चाहेको छौं । केपीएमजीको सहकार्य कुन–¬कुन कम्पनी, कस्तो¬–कस्तो खालको कम्पनीहरूलाई कुन कार्यविधिअन्तर्गत हामीहरूले स्वदेशी अभियानमा सहभागी गराउन सक्छौं भनेर कार्यविधि पनि तयार गरिसकेका छौं ।
त्यसैगरी स्वदेशी अभियानको सरकारसँग पनि सहकार्य छ । हामीले तीन वर्षे योजना पनि बुझाइसकेका छौं । स्वदेशीको लोगोलाई अगाडि लिएर आउने र ३४ वटा कानुनमाथि छलफल सुरु गर्न थालिएको छ । कानुनलाई समयसापेक्ष नबनाइकन देशमा औद्योगिक वातावरणको सुधार हुन सक्दैन ।
हामीले दुईवटा कामलाई अघि बढाउन दुईवटा समिति पनि बनाइसकेका छाैं । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाललाई संयोजक बनाएका छौं ।
त्यसैगरी, औद्योगिक वातावरण सिर्जना र नीतिगत सुधारमा वीरेन्द्र पाण्डेले काम गरिरहनु भएको छ । र, यो अभियानालाई बृहत रूपमा अघि बढाउन सीएनआईबाट अनुज अग्रवालले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यसमा उद्योग विभागका महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ ।
भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान सुरु भएको एक वर्षभित्र त्यहाँ हजारौंको संख्यामा उद्योग थपिए । त्यस्तै खाले अभियान नेपालमा पनि सुरु भएको छ । यहाँ त्यसैगरी नयाँ उद्योग लाग्ने सम्भावना कतिको छ ?
मेक इन नेपालको स्वदेशी अभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेको देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यस्तो अभियानअन्तर्गत कुन कम्पनी आउँछ, कुन कम्पनी आउँदैन । मेक इन नेपालअन्तर्गत आएको छ कि आफै आएको छ, त्यो भन्न मिल्दैन । यो एउटा अभियान हो, यसले वातावरण बनाउँछ ।
सरकारले एक पटक एउटा नीति जारी गरेपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म उक्त नीति परिवर्तन गर्दिन भन्ने व्यवहारबाट देखाउनुपर्यो । अथवा यदि बीचमै नीतिमाथि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने पनि सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्यो । यहाँ नीति ल्याउँदा पनि थाहा हुँदैन । परिवर्तन गर्दा पनि सल्लाह हुँदैन । अनि कसरी लगानी बढ्छ ?
नेपालमा ठूलो मात्रामा उद्योग लाग्ने वातावरण अझै बनेको छैन । यहाँ नीतिगत सुधार बाहेक नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक छ । उद्योग लगाउँदा उद्योगीले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । ठूला उद्योगलाई चालू पुँजीको पनि ठूलो आवश्यकता हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर पनि चालू पुँजीको आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेका हुन्छ । उद्योग भनेको छोटो समयका लागि ल्याइँदैन । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उद्योगमा लगानी गर्ने मान्छेले १५ वर्षसम्म प्रतिफल लिने गरी सोच बनाएको हुन्छ । त्यही भएर नीतिगत स्थिरता हुन आवश्यक छ । नीतिगत स्थायित्व भएन भने कसैलाई पनि लगानी गर्न आँट आउँदैन ।
नेपालमा लगानी विस्तार नहुनुको पछाडिको मुख्य समस्या भनेकै नीतिगत अस्थिरता हो । तपाईंहरूले पनि नीतिगत स्थिरता चाहियो भनेको वर्षौं बितिसक्यो । तैपनि अहिलेसम्म कुनै हुन नसक्नुको कारण के रहेछ ?
हो, नेपालमा नीतिगत स्थिरता छैन । अस्थिर नीति हुने बित्तिकै देशमा लगानी गर्ने कसैसँग पनि आँट हुँदैन । त्यही भएर सरकारले एउटा नीति बनाएको यति वर्षसम्म कुनै परिवर्तन हुँदैन भनेर व्यावहारिक रूपमा देखाउनुपर्यो । सरकार जतिसुकै पटक परिवर्तन होस्, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, लगानीमैत्री रहेको कानुनलाई कुनै पनि सरकारले चलाउनु भएन । त्यो व्यवहारमा देखिँदैन । त्यही भएर लगानीकर्ता जहिले पनि लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले एक पटक एउटा नीति जारी गरेपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म उक्त नीति परिवर्तन गर्दिन भन्ने व्यवहारबाट देखाउनुपर्यो । अथवा यदि बीचमै नीतिमाथि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने पनि सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्यो । यहाँ नीति ल्याउँदा पनि थाहा हुँदैन । परिवर्तन गर्दा पनि सल्लाह हुँदैन । अनि कसरी लगानी बढ्छ ?
सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको नीतिका बारेमा सल्लाह भयो भने उद्योगीले पनि आफ्नो उद्योग कसरी अघि बढाउने भनेर सोच्छ । थप लगानी गरेर अघि बढ्ने हो कि नयाँ उद्योगतिर सिफ्ट हुने हो भन्नेमा उद्योगी प्रष्ट हुन्छ । तर, सरकारले अप्रत्याशित रूपमा नीति परिवर्तन गर्दा उद्योगी मर वा गरको अवस्थामा पुग्छ । सरकारले कहिल्यै पनि त्यस्तो गर्नुहुँदैन । एउटा उद्योगीले आफूसँग भएको सम्पूर्ण पैसा उद्योगमा लगाएको हुन्छ । अनि सरकारमा बस्ने आफूखुसी नीतिलाई परिवर्तन गर्दा उसको हालत के हुन्छ ? सरकारले बस्नेले एउटा उद्योग लगाउन उद्योगीले कति संर्घष गर्नु परेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझेन भने देशमा उद्योग लाग्दैन ।
सरकारले हरेक क्षेत्रको दीर्घकालीन भिजन बनाउनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षसम्म स्टिलका लागि कस्तो नीति लिने हो ? त्यो भन्नु पर्यो । त्यहीअनुसार उद्योगीले ‘प्लानिङ’ गर्छन् । देशमा ३० वटा उद्योग छ । सरकारले यस्तो नीति लिँदा २४ उद्योग संकटमा परेका छन् । २४ वटाकै कुरा छाड्नुस्, ६ वटा उद्योग पनि समस्या पर्नु हुन्न । एउटा उद्योग पनि राज्यका कारण समस्यामा पर्नुहुन्न ।
आजको दिनमा गार्मेन्ट उद्योगको आवश्यकता कस्तो छ ? कपडा उद्योग आवश्यकता कस्तो छ ? स्टिलको आवश्यकता कस्तो छ ? सिमेन्टको आवश्यकता कस्तो छ ? यी सबै क्षेत्रलाई सोचेर सरकारले क्षेत्रगत रूपमा नीति बनाउन आवश्यक छ । अब एउटा नीतिले सबै उद्योगलाई समेट्न सक्दैन । अब क्षेत्रगत रूपमा नीति बनाएर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग मिलेर सरकारले क्षेत्रगत रूपमा नीति बनाउनुपर्छ । एक अर्का नीतिसँग बाँझिने गरी होइन ।
सरकारले आगामी १० वर्षसम्म कपडा उद्योगमा के गर्ने हो ? गार्मेन्ट उद्योगमा के गर्ने हो ? स्टिल उद्योगमा के गर्ने हो ? सिमेन्ट उद्योगमा के गर्ने हो ? प्रष्ट रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । तबमात्रै देशमा लगानी आउँछ । उद्योगीहरू ढुक्क भएर लगानी गर्छन् । अब सरकारले कुन उद्योगलाई के सुविधा दिनुपर्ने हो ? त्यतातिर सोच्नु ढिला भइसकेको छ ।
एक आपसमा कैयौं कानुनहरू बाँझिएका छन्, जसले लगानीको वातावरण नै बिथोलेको छ । सतहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या सल्ट्याउन हाम्रो निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द नभएको हो ?
निजी क्षेत्रको आवाज कमजोर होइन । धेरै ठाउँमा हामीहरूले यो कुरा उठाइरहेका छौं । हामीले सरकारी तवरबाट सुधार गर्छौं भन्ने आश्वासन पनि पाएका छौं । तर, अहिलेसम्म सुधार भएको छैन ।
अहिले पनि धेरै आर्थिकसम्बन्धी परिवर्तन आर्थिक ऐनबाट भइरहेको छ । आर्थिक ऐन बनाउँदा सबै मन्त्रालयबीच समन्वयन एकदमै आवश्यक छ । कुन क्षेत्र कस्तोखाले समस्यामा फसेको छ । कुन नीतिबाट उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ ? उद्योगलाई विकास गर्नका लागि कस्तोखालको सुविधा दिनुपर्यो ? यसमाथि उद्योग विभाग र विभागीय मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको हुन्छ । तर, आर्थिक ऐन आउँछ अर्थ मन्त्रालयबाट । अर्थ र उद्योगबीच समन्वयन पनि हुँदैन । उद्योग मन्त्रालयमा भिजनमाथि काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यही भिजनमा काम हुनुपर्यो । यदि मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम हुने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
देशमा उद्योगलाई विकास गर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयसँग सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ । यदि कुनै परिवर्तन हुँदैछ भने सरोकारवालासँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, त्यसले मात्र देश र लगानीकर्तालाई हित गर्छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेट र स्पन्ज आइरमा एक तहको भन्सार फरक गर्यो । यही इस्युलाई लिएर उद्योगीहरू विभाजित पनि छन् । तपाईंको धारण के हो ?
सरकारले गर्न खोजेको काम र उद्देश्य एकदमै सही छ । सरकारले ‘ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । त्यसमा हाम्रो कुनै असहमति छैन । हामीले भन्दै आएको कुरा पनि त्यही हो ।
सरकारले हरेक क्षेत्रको दीर्घकालीन भिजन बनाउनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षसम्म स्टिलका लागि कस्तो नीति लिने हो ? त्यो भन्नु पर्यो । त्यहीअनुसार उद्योगीले ‘प्लानिङ’ गर्छन् । देशमा ३० वटा उद्योग छ । सरकारले यस्तो नीति लिँदा २४ उद्योग संकटमा परेका छन् । २४ वटाकै कुरा छाड्नुस्, ६ वटा उद्योग पनि समस्या पर्नु हुन्न । एउटा उद्योग पनि राज्यका कारण समस्यामा पर्नुहुन्न ।
बिजुली नेपालको उत्पादन हो । बिजुलीको रेट जति सस्तो भयो त्यति नेपालमा उद्योग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यही भएर आयोगले पुुरानै दर राख्ने होइन । त्यसलाई अझै घटाउनुपर्छ । नेपालको उत्पादन हो बिजुली । त्यसको मूल्य पनि छिमेकी देशको भन्दा बढी ? यसमा त सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
दूरगामी असर पर्ने नीति ल्याउँदा सम्बद्ध उद्योगीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । यहाँ सरकारले एकलौटी निर्णय गर्यो । यो राम्रो भएन । यसरी सल्लाह नै नगरी नीति परिवर्तन गर्दा ऋण लिएर गरेको लगानी डुब्ने भयो । उनीहरू सडकमा आउने भए । यसले सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रका लागि गलत उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।
सरकारले समय पनि दिएन । कोही पनि ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसनको विरुद्धमा होइन । तर, ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसनमा जानका लागि केही न केही समय दिनुपर्छ । सरकारले निश्चित समय सीमा दिँदा के जान्थ्यो । यसले बरु औद्योगीकरणलाई मद्दत नै गर्छ । समयसीमा दिने बित्तिकै कसैले पनि विरोध जनाउँदैन । छलफलबाट सबै सम्भव छ ।
तर, तपाईंहरूले माग्नु भएको होइन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच एक तह भन्सार फरक ?
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच एक तहको भन्सार फरक हामी उद्योगीले नै मागेको हो । बिलेट भनेको तयारी वस्तु होइन । तयारी वस्तु भनेको बजारमा जे कुरा किन्न पाइन्छ, त्यसलाई तयारी वस्तु भन्ने हो । बरु यसलाई अर्धतयारी वस्तु भन्न मिल्छ । बिलेट भनेको तयारी वस्तु बनाउनका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ हो ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम प्रडक्ट र त्यसबाट बन्ने पेट्रोकेमिकल्सको मूल्य उच्च भएको छ । त्यसका अलवा कोइलाको मूल्य पनि आकासिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?
साउन, भदौ, असोज महिनामा नेपालको आयात धेरै बढेको छ । त्यसका अलाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ र कोइलाको मूल्य पनि बढेको छ । यसले नेपालको मात्रै होइन विश्वको अर्थतन्त्रको आपूर्ति चेनलाई खल्ब्याएको छ ।
यसरी मूल्य आकासिँदा वस्तु खरिद कम हुन्छ । त्यसले उत्पादनमा कमी ल्याउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता ल्याउने खतरा बढ्छ । त्यसैगरी, भुक्तानी सुन्तलनमै असर गर्छ । यो नेपालजस्तो मुलुकका लागि झनै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कोभिडको बेलामा पनि सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । अहिले जुन गतिमा मूल्य बढेको छ, त्यो नियन्त्रणमा आउँछ ।
जहाँसम्म रेमिट्यान्सको सवाल छ, त्यो पनि बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ । मध्यपूर्व तथा एसियामा रोगजारी बढ्दै गएको छ । नेपालीहरू पनि त्यतातिर जान थालेका छन् । त्यसगरी, विदेशहरू लगानी गर्न इच्छुक पनि देखिएका छन् ।
नेपालमा रेमिट्यान्स घट्दो ट्रेन्डमा छ । भुक्तानी सन्तुलना बिग्रिएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिन लागेको कालो बादललाई कसरी हटाउन सकिन्छ ?
हामी केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न गएका थियौं । उहाँले हामीलाई भनेअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र त्यति नराम्रो अवस्थामा छैन । तैपनि आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढिरहेको छ । यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन पनि बिगारेको छ ।
बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा रोक्न केन्द्रीय बैंकले कदम पनि चालेको छ । र, केही हदसम्म रोकिएको पनि छ । केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढ्न नदिन सचेत छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि ब्याजदर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई एकल अंकमा राख्नुपर्छ । विगत तीन महिनमा जति आयात बढ्यो, अब त्यो तरिकाले आयात बढ्दैन ।
जहाँसम्म रेमिट्यान्सको सवाल छ, त्यो पनि बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ । मध्यपूर्व तथा एसियामा रोगजारी बढ्दै गएको छ । नेपालीहरू पनि त्यतातिर जान थालेका छन् । त्यसगरी, विदेशहरू लगानी गर्न इच्छुक पनि देखिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी लागू गरेपछि अहिले बजारमा चरम तरलता अभाव छ भनिन्छ । केही दिनअघि तपाईंहरू र गभर्नर अधिकारीबीच भेटवार्ता पनि भएको थियो । यस विषयमा के–के छलफल भए ?
यस विषयमा हामीले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छौं । अहिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग भएको पैसामध्ये ५० प्रतिशत मात्रै सीडी रेसियो गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई हामीले १०० प्रतिशत नै डिपोजिट मानेर त्यसलाई सीडीमा गणना गर्न दिनु पर्यो भनेका छौं ।
त्यसैगरी, विदेशी निक्षेप र विदेशी मुद्रामा दिएको ऋणलाई सीडीमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउन केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेका छौं । अहिले विदेशी निक्षेप र ऋणलाई पनि सीडीमा गणना गरिएको छ । यदि यो दुईवटा कार्य केन्द्रीय बैंकले गरेमा झण्डै १०० अर्ब रुपैयाँ जति तरलता बजारमा आउँछ । यसबाहेक अन्य केही सुझाव पनि दिएका छौ । त्यसैगरी ९० प्रतिशत सीडीलाई ९५ प्रतिशत पुुर्याउन पनि माग गरिएको छ । तर, असारपछि त्यसलाई ९० मै झार्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा आफू सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
स्थायी सरकार बन्दा पनि पुँजीगत खर्चमा कुनै सुधार हुन सकेन । सरकारले खर्च नबढाउँदा पनि बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । सरकारी खर्च बढाउन तपाईहरूको दबाब अझै आवश्यक हो कि ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै सरकारी खर्च नबढ्नु हो । स्थायी सरकार वा अस्थायी सरकार, कुनैले पनि सरकारी खर्च बढाउन सकेनन् । अहिलेसम्म ४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन् । हामीले निरन्तर सरकारी खर्च बढाउन दबाब दिइरहेका छौं । तैपनि सुधार भएको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बताउनु भएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सरकारको खर्च नै भएन भने जसले जतिसकै मिहिनेत गरे पनि केही हुँदैन । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन केही ढिला गर्यो । त्यसपछि सरकार बन्न ढिला भयो । त्यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन । अब खर्चको रफ्तार बढाउनुपर्छ ।
सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि निजी क्षेत्रले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । तीन वटै संगठन मिलेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । र, दिन्छौं पनि ।
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटिरहेको छ । हुन त धेरै विकसित मुलुकहरूमा पनि उद्योगको जीडीपीमा योगदान घटिरहेकै देखिन्छ । तर, उनीहरू एउटा निश्चित स्तरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा घट्न थालेको थियो । त्यसबेलासम्म उनीहरूले अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई एउटा लेबलमा पुर्याइसकेका थिए ।
मुलुकका उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान बनाउन सरकारले बजेट खर्च बढाउनुपर्यो । समयमै बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन्छ, माग सिर्जना भएपछि उद्योग व्यवसाय आफैं चलायमान हुन्छन् । सरकारले जतिसक्दो बजेट खर्च बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने ब्याजदर एक बिन्दुमै रहनुपर्छ । जुनसुकै व्यवसायीले पनि बैंकबाट ऋण लिएकै हुन्छन् । बैंकको ब्याजदर उच्च भयो भने सबै किसिमका लागत बढिहाल्छ । अहिले उद्योगको उत्पादन कम छ, तर खर्च भने यथावत् छ । प्रशासनिक खर्च केही मात्रामा कम भएको होला । यदि बैंकको ब्याजदर बढी भइदियो भने उद्योग टिकाउनै गाह्रो हुन्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले पुरानै दरलाई कायम गर्दैै बिजुलीको दररेट प्रकाशित गरेको छ । यसमा तपाईंको धारण के छ ?
बिजुली नेपालको उत्पादन हो । बिजुलीको रेट जति सस्तो भयो त्यति नेपालमा उद्योग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यही भएर आयोगले पुुरानै दर राख्ने होइन । त्यसलाई अझै घटाउनुपर्छ । नेपालको उत्पादन हो बिजुली । त्यसको मूल्य पनि छिमेकी देशको भन्दा बढी ? यसमा त सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यत्रो बढी मूल्य लिएर कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छ ? नेपालको बिजुली दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम मूल्य हुनुपर्छ ।
एकातिर बिजुलीको मूल्य बढी छ भने अर्कोतिर बिजुली नपाउने समस्या उत्तिकै छ । जसले बिजुली पाएको छ, उसले गुणस्तरीय बिजुली पनि पाएका छ्रैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । एउटा प्रसारण लाइन बन्न वर्षौं लाग्छ । अनि कसरी उद्योगले लाइन पाउँछन् ? प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउनेलाई किन कारबाही गर्न नसकेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।
