हिन्दु धर्मालम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारको रौनक शनिबारबाट यस वर्षका लागि सकिइसकेको छ । तिहारको रौनक सुुरु भएदेखि के घर/के डेरा जुवा (तास) कौडाका खाल भेट्न सकिन्थ्यो र तिहार सकिएसँगै विस्तारै जुवा तामझाम पनि सकिँदैछ । यद्यपी नेपालमा जुवातास बाह्रैमास चल्ने गर्छ । जुवा भन्ने बित्तिकै बेला–बेला सेयर बजार पनि तानिन्छ । खासगरी लगानीकर्ता र सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष जोडिने नियामकहरूको भूमिकाले सेयर बजारलाई जुवाको खेलसँग जोड्ने स्थितिमा पुर्याएका छन् ।
जुवा खेल्दा एउटाले हार्ने र अर्कोले जित्ने हुन्छ । सेयर बजारमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ । एउटाले कमाउँछ र अर्कोले त्यही बेला गुमाइरहेको हुन्छ । तर, जुवा खालमा खेलाडीभन्दा पनि ‘खाले’ले एकोहोरो कमाइरहेको हुन्छ । सेयर बजारमा पनि खालेको भूमिकामा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले पनि सेयर कारोबार भएकै कारण नोक्सानीमा गएको सुनिएको छैन । सतहमा हेर्दा लगानीकर्ताले कमाएको देखिन्छ तर, विस्तार–विस्तारै पैसा जति खालेरूपी ब्रोकर र सरकारको खाता (मूल्य अभिवृद्धिका रूप)मा गइरहेको हुन्छ । र, लगानीकर्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै टाट पल्टिरहेका हुन्छन् ।
सामान्य अवस्थामा टाट पल्टिएमा लगानीकर्ता पनि साधकै हुन्छन्, उनीहरू तथ्य स्वीकारेर बसेको पाइन्छ । तर, नियतै खराब राखेर बजार घटाइन्छ भने त्यसपछि छटपटी सुरु हुन्छ र सेयर बजार तरङ्गित हुन्छ । जसरी तासको खेल ‘फलाँस’मा एक्का बास्साको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यस्तै भूमिकामा रहेका नियामकहरू पछिल्लो समय सेयर बजारलाई जुवाकै खेलजस्तो गरी चलाउन खोजेका त होइनन् भन्ने प्रतित हुन्छ ।
सेयर बजार घटाउन भएका श्रृङ्खलाबद्ध हमला
सेयर बजार लयमा चल्दै थियो । एकतमासले बजार उकालो लागिरहेका बेला २०७८ असार १ गते सेयर बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल्यांकन गरी कारोबार गर्ने ५१ कम्पनीको अध्ययन गर्दा मूल्यमा अत्यधिक चलखेल भएको भन्दै सूची सार्वजनिक गर्यो । यसको प्रभाव सेयर बजारमा केही दिनसम्म पर्यो । असार १ कारोबार भइरहेकै समयमा बोर्डको सूची सार्वजनिक भएपछि ३०६४ अंकसम्म पुगेको दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक ३०२२.११ विन्दुमा झरेर बन्द मात्रै भएन लगातार ४ कारोबार दिन सूचक ओरालो लागेर असार ७ गते २८३४.४१ विन्दुमा आइपुग्यो । त्यसपछि बजार केही सम्हालिँदै अघि बढ्यो । बोर्डले जारी गरेको सूचनाले यथार्थपरकता झल्काउनेभन्दा पनि नियोजित रूपमा मूल्य घटाउने आशय विज्ञप्तिमा देखिन्थ्यो ।
नियामकले कम्पनीका बारेका सूचना नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्ने हो नकि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो र उस्तो भन्ने । विज्ञप्तिले बोर्डसँग आबद्धहरूले सेयर बिक्री गरिसकेपछि फेरि सेयर किन्ने प्रयोजनका लागि मूल्य घटाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । कुनै कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता २८०० पुग्दा चलखेल नदेख्ने तर, त्यही कम्पनीको मूल्य १५०० मा आउँदा चलखेल भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्दा नियामकको भूमिकामा प्रश्न उब्जेको हो ।
जब बजार विस्तारै लय समात्दै अघि बढेर साउन ११ गते ३०७६.१३ अंकसम्म नेप्से चढेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुसम्म असल कर्जामा जोखिमबापत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन आउने चर्चाले बजारलाई प्रभावित बनायो र त्यसदिन ३०५०.४३ विन्दुमा नेप्से रोकियो ।
तर, साँझ विगतको १ प्रतिशतको सट्टा १.३ प्रतिशत असल कर्जामा थप जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन आयो । लाभांश वितरणमा लघुवित्तलाई कडाइसँगै असुलउपर गर्नुपर्ने रकम भदौ १५ सम्म उठेमा गत वर्षकै आम्दानीमा बाँध्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भए पनि समग्र नेप्से सूचकमा भने ठूलो असर गरेन ।
राष्ट्र बैंकले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीति आउनुअघि असार २८ मा नेप्से सूचक ३१७८.९१ रहेको थियो । तर, साउन ३१ मा सूचक घटेर ३१५४.३४ मा झ¥यो । त्यसपछि पनि बजार सम्हालिने कोसिस गर्दै अघि बढेर भदौ २ गते ३१९९.०३ अंक (हालसम्मकै उच्च) विन्दु कायम गर्यो । तर, भदौ ३ गते जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतसम्बन्धी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सेयरमा लगानी गर्ने वा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूलाई १६ बुँदे अपिल जारी गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको सेयरमा ठूलो धक्का लाग्यो ।
यसले सेयर बजार नै प्रभावित बन्न पुग्यो । लगत्तै भदौ ८ गते मौद्रिक नीतिभन्दा फरक ढंगले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट गरी अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ सीमा तोकेपछि नेप्से सूचक निरन्तर घट्दै गयो । कात्तिक १ गतेदेखि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने गरी बैंकहरूले सूचना निकालेपछि बजार झनै तरङ्गित भयो र २ महिनाका बीचमा साढे २२ प्रतिशतसम्म घटेर कात्तिक २ गते २४८१.८५ अंकसम्म झरेको छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा लगाम लगाउने निर्णय गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बढ्न नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेपछि बजार सूचकले गति लिने संकेत गर्दै कात्तिक १७ गते नेप्से २८४८.८४ अंकमा उक्लिएको छ । यद्यपि लगानीकर्ताको सेयर धितो कर्जाको सीमा विवाद भने कायमै छ । किन ४ करोडजस्ता प्रश्न उठाइएको छ । अहिले मुलुक कोरोना कहरबाट उठ्न आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रत हुनुपर्ने बेला ठूलो रकम ऋणका रूपमा अवश्य पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनु राम्रो हुँदैन । सीमित लगानीकर्ताहरूले बैंकको ऋणमार्फत बजार प्रभावित बनाउने र सामान्य लगानीकर्तालाई नजानिँदा तरिकाले पासो हाल्ने काम भइरहेको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सेयरमा हुने ऋण लगानीलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।
मिति नेप्से सूचक
असार १ ३०६४.०७
असार ७ २८३४.४१
साउन ११ ३०५०.४३
भदौ २ ३१९९.०३
कात्तिक २ २४८१.८५
कात्तिक ११ २७८२.१२
ब्रोकरले मात्र गर्न सक्ने प्रविधि व्यक्तिको हातमा पुगेको छ । सक्रिय कारोबारीको संख्या पनि ब्यापक बढेको छ । तर, अझै पनि ब्रोकरहरूले चाहेको बखत बजार हेरफेर (म्यानिपुलेट) गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने दसैं अघिपछिका केही दिनमा देखियो । ब्रोकरहरूले बिना जानकारी लगानीकर्ताको कारोबार लिमिट (कोल्याट्रल) आफंै हटाएर शून्य बनाइ कारोबार गर्न रोकेको र केही दिनपछि फेरि राखिदिएर कारोबार गर्ने वातावरण बनाइ दिएको लगानीकर्ताहरूको गुनासोले पनि पुष्टि गर्छ । तर, नियामक बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको स्थितिमा ब्रोकरमाथि कुनै प्रकारको सोधनीसमेत भएन । नियामक आफंै समस्या फसेका बेला अरूको चिन्ता गर्ने कुरा पनि रहेन ।
मौद्रिक नीतिले विस्तारै पारेको चौतर्फी असर
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुख्य तीन ३ वटा विषयमा फेरबदल गर्दा चौतर्र्फी गरेको छ । खासगरी मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम बनाउँदा ब्याजदर बढाउन दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकले चाहेको पनि त्यही हो कि निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल्लो विन्दुमा बस्नु हुँदैन र माथि पनि लैजानु हुँदैन । ब्याजदर बढ्न नदिने नीतिअनुसार नै खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता मौद्रिक नीतिले गरेको थियो ।
तर, मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई रोक्न खोजेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उच्च कर्जा वृद्धि भएपछि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै घटाएर १९ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई हटाएर कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको हो । कर्जा विस्तार पनि रोक्ने र ब्याजदर बढ्न पनि नदिने नीतिलाई प्रसय दिनखोज्दा बजारमा तरलता अभाव भयो । सीडी अनुपात उच्च हुँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न पाएनन् । स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न ब्याजदर बढाउन होड चलाउँदा केन्द्रीय बैंकले लगाम कस्यो ।
ब्याजदर निर्धारण केन्द्रीय बैंकले गर्न मिल्छ ?
धेरैजसो वाणिज्य बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा ब्याजदर बढाए । केही बैंकले असोजमै बढाएका थिए । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढ्ने उद्घोष गरिसकेको थियो । साउनमा मौद्रिक नीति आएसँगै चालू वर्षको ब्याजदर कस्तो हुने भन्नेबारे बैंकरहरू सतर्क हुनुपर्नेमा जब उनीहरू समस्यामा पर्न थालेको आभाष गरे, त्यसपछि निक्षेपको ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । असोजमै ब्याज बढाएका बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले कुनै कारबाही नगरेपछि अन्य बैंकहरू उत्साहित भएर उच्च दरमा ब्याज बढाएका थिए ।
तर, यसपटक केन्द्रीय बैंकले तीन दशक अघिदेखि खुला रूपमा छाडेको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्यो र ब्याज बढाउँदा १० प्रशितभन्दा बढी बढाउन नपाइने, बढाएको ब्याज ३ दिनभित्र फिर्ता लिएर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने र व्यक्तिगत निक्षेपमा भन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर कम हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले असोजमा ब्याज बढाएका वित्तीय संस्थाहरूलाई फाइदा गरेको छ भने सकेसम्म ब्याज बढाउन नचाहने र अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै ब्याज बढाउनुपर्छ भनी सकारात्मक भाव पाल्ने बैंकहरू भोलिका दिनमा गाह्रो हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण अघिल्लो महिनाभन्दा पनि ब्याजदर नबढाउँदैको समय अथवा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना(असार)को ब्याजदरलाई आधार बनाएको भए बढी यथार्थपरक र सबै बैंकहरूलाई न्याय मिल्ने थियो । सामान्यतयाः खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकमा ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बैंकहरूसँगै हुन्छ । ब्याजदरको निर्धारण पुँजी/ऋणको माग र पूर्तिले गर्ने हो । यसआधारमा हेर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन खुला अर्थतन्त्रको विपरीत छ । तर, जब वित्तीय संस्थाहरू नै आफ्ना सामान्य सिद्धान्तहरू भुलेर जथाभावी गर्न थाल्छन्, त्यसपछि केन्द्रीय बैंक जुर्मुराउँछ ।
ब्याजदर घटाउने नै हो भने पनि केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनलाई केन्द्र भागमा राखेर मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा सिधै हस्तक्षेप गर्दा अलिक नमिलेको हो कि भन्ने भान परेको छ । विगतमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंक सामेल भएको भनेर आलोचना हुने गरेकोमा ब्याजदरमा गरेको हस्तक्षेपलाई भने खुला बजारको पक्षपाती निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ । एकाधबाहेकले केन्द्रीय बैंकको सराहनीय निर्णय भनेका छन् र यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
बैंकरहरूले नवीन नीति तथा सोच प्रयोग नगर्ने र दीर्घकालीन बचत परिचालनमा ध्यान नदिई पैसा चाहियो ब्याज बढाई हाल्ने र नचाहिए घटाइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या जटिल बन्दै आइरहेको छ । लक्ष्यहीन बैंक र विवेकहीन व्यवस्थापनका कारण वित्तीय क्षेत्र सधंै तरल बनिरहेको छ । जनताको बचतमा बढी ब्याज दिनु राम्रो हो । बचतमा ब्याजदर बढाउँदा नियन्त्रण गर्नु सिधा अर्थमा भन्दा सामन्ति सोच हो । तर, मन लागेका बेला जथाभावी रूपमा ब्याजदर बढाउने र घटाउने गर्नु फेरि अपराध हो । बैंकरहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो संस्थाको नाफा÷घाटा मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा चुकेका बैंकहरू
एकातिर आयात व्यापक वृद्धि भएको छ भने रेमिट्यान्स कटौती हुन थालेको छ । त्यससँगै वैदेशिक सहायता र लगानी पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा घट्न थालेको छ । विदेशी मुद्रा मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने हिस्सा बढी हुँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन्छ र त्यसको चाप तरलतामा पनि पर्छ । यसले आगामी दिन झनै असहज छ भन्ने देखाउँछ ।
बैंकहरूले परिचालन गर्ने कर्जा (ऋण) दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । स्रोतका रूपमा लिइने निक्षेप अल्पकालीन हुन्छ । बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा भर पर्ने र दीर्घकालीन स्रोततर्फ खासै चासो नराख्दा बारम्बार तरलता समस्या देखिने गरेको छ । खासगरी बैंकरहरू क्षणिक लाभहानीमा मात्र केन्द्रित हुने र समग्र संस्थाको चौतर्फी विकासको सट्टा आफ्नो कार्यकाललाई मात्र ध्यान दिने गर्दा वित्तीय क्षेत्रले छिटोछिटो तरलता अभाव र संकटको सामना गरिरहनु परेको छ । यसको असर एकदमै छिटोछिटो ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहेको छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या बैंक बैंकजस्तो नहुनु नै हो । अहिलेको परिस्थितिमा सीडी अनुपात खारेज नगरेसम्म लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुने सम्भावना कम छ । तर, अल्पकालीन अस्त्र प्रयोग गरेर तरलता अभावको समस्या हल भएमा केही समयपछि सरकारी खर्चको रफ्तार बढ्न जाने भएकाले तरलता समस्या स्वतः समाधान हुनसक्छ ।
अन्त्यमा, नियामकहरूनै सेयर बजारलाई प्रभावित बनाउन लागेका बेला सम्बन्धित कम्पनीहरू अग्रसर नहुने कुरै भएन । कम्पनीहरूबाट सूचना बाहिर गएर सेयर मूल्यमा उथलपुथल आउँदा नियामकहरूले कारबाही नगरी छाडा छोड्दा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । कुन¬–कुन ‘स्क्रिप्ट’ चलाउने भनेर खुलेआम छलफल हुन थालेको मात्र छैन नियामका संलग्नहरू पनि तिनै स्क्रिप्टको पछि कुदिरहेको पाइन्छ ।
यस्तोमा लगानीकर्ताहरू ‘स्वीङ ट्रेडिङ’को परिस्थितिबाट मुक्त भएर लगानी विविधिकृत गर्ने र वास्तविकता बुझेर मात्रै लगानी गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । नियामकसँगै सीमित लगानीकर्ताहरू आफूअनुकूल समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गरेर र सामाजिक सञ्जालमा कोकोहोलो मच्चाएर साधारण लगानीकर्ता फसाउने अधिकतम प्रयास हुन्छ । सीमित वर्गले ठूलो लोभ देखाएर कसरी सामान्य लगानीकर्ता फसाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ ।
नियामक निकायबाट आधिकारिताबिना नीतिगत अवधारणाहरू बाहिर ल्याउने र पटक¬–पटक सेयर बजारलाई प्रभावित बनाउने काम हुँदै आएको छ । आफू अनुकूलका मुद्दा अघि सार्ने र स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुने नियामकहरूको सोचाइले सेयर बजारमा ‘करिस्मेटिक चार्म’ ल्याउँदैन र लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।
