काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले जति निक्षेप उठाउँछन्, त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर सीडी लागू गर्दा विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत सामेल गरेको छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समग्र सीडीमा गणना गर्ने व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरलाई प्रभावित पारेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गरेसँगै तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव झेलेका बैंकहरूले पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धि गरेका छन् । खासगरी विदेशी मुद्राको निक्षेपमा ब्याज बढेपछि त्यसको कर्जामा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो ।
विदेशी मुद्राको कर्जाको ब्याज बढ्दा त्यसको भार औद्योगिक कच्चा पदार्थको लागतमा परेको छ । सामान्यतयाः औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरिन्छ र त्यसका लागि व्यापारीहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण लिने गर्छन् ।
विदेशी मुद्राको ऋणमा ब्याज बढ्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको लागत स्वतः बढ्न पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा स्वदेशी मुद्राको भन्दा विदेशी मुद्राको ऋण सस्तो हुने भए पनि पछिल्लो समय सीडी व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले दुवै मुद्राको निक्षेपमा ब्याज बढाइरहेका छन् । जसको लागत बैंकको कुल लागतमा जोडिने र त्यसले ब्याजको आधार दर बढाएर सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर बढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई सीडीमा गणना नगर्ने हो भने अहिले पनि विदेशी मुद्राको निक्षेपमा ब्याज बढाउनुपर्ने अवस्था छैन’ एक बैंकरले भने, ‘स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप नआएपछि बैंकहरू विदेशी निक्षेप बढाउन र सीडीलाई सीमाभित्र राख्न विदेशी मुद्राको निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका छन् ।’
विदेशी मुद्राको निक्षेप र कर्जालाई सीडी गणनाभन्दा बाहिर राखिदिने हो भने ब्याजदरको लडाइँ नहुने र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा सस्तो दरमा विदेशी मुद्राको ऋण पाइँदा कम लागत पर्ने ती बैंकरले बताए । यसअघि सन् २०११ मा केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गर्दा डलर निक्षेप र डलर कर्जा प्रवाहलाई सीडीमा गणना गरेको थिएन ।
यद्यपि त्यतिबेला सबै क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि आएपछि गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सीडीको व्यवस्थालाई हटाएर फेरि सीसीडी नै लागू गरेका थिए । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यतिबेला डेपुटी गभर्नर थिए ।
सीडी लागू गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा चरम तरलता अभावको स्थिति छ । बैंकहरूले कात्तिक महिनादेखि लागू हुने गरी ह्वात्तै निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका थिए तर, केन्द्रीय बैंकले लगाम कस्यो । केन्द्रीय बैंकले यसअघि कायम ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने, बढाएको भए बढेको ब्याजदर फिर्ता लिन र संस्थागत निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत कम ब्याज दिन निर्देशन दियो । यसले स्वदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनमा कतिपय बैंकले दबाब महसुस गरिरहेका छन् ।
विगतमा विदेशी मुद्राको निक्षेपभन्दा कर्जा निकै नै थोरै हुने भए पनि पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको निक्षेपभन्दा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गएको छ । उद्योगी÷व्यवसायीले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा डलरमा ऋण लिने प्रवृत्तिले विदेशी मुद्राको ऋण ह्वात्तै बढाएको छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याज स्वदेशी मुद्राको तुलनामा सस्तो हुने भएकाले उद्योगी÷व्यवसायीहरूको ध्यान विदेशी मुद्राको कर्जातर्फ आकर्षित भएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले दिएको जानकारीअनुसार कात्तिक ५ गतेसम्म नेपाली मुद्राको निक्षेप ४१ खर्ब १३ अर्ब र कर्जा लगानी ३८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ जुन, ९३.४१ प्रतिशत हुन आउँछ । विदेशी मुद्राको निक्षेप १ खर्ब ३५ अर्ब हुँदा कर्जा लगानी १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन ११५ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल निक्षेप ४२ खर्ब ४९ अर्ब छ भने कर्जा लगानी ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो अनुपात ९४ प्रतिशत हो ।
यद्यपि सीडी गणनामा ऋणपत्रहरू पनि सामेल हुने भएकाले निक्षेप र कर्जाको आधारमा मात्रै सीडी अनुपातको हिसाब मेल खाँदैन ।
स्वदेशी मुद्राको ब्याज ६÷७ प्रतिशत हुन्छ भने डलरमा लिइएको ऋणको ब्याज २/३ प्रतिशतमै पाइन्छ । डलरलाई पनि सीडीमा गणना गर्दा त्यसले निक्षेप बढाउने बहानामा यसको निक्षेपमा पनि ब्याज बढाउने होड चलिरहेको छ । यसले विदेशी मुद्रामा ऋण लिनेलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ । त्यसही भएर उद्योगीहरूले डलर निक्षेपलाई सीडीमा गणना नगर्न भनिरहेका छन् ।
