काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधानमा लाग्दै आएको भन्सार दर अझै घटाउने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल सुरु भएको छ । हाल १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालमा डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हटाउन विद्युतीय सवारी साधानको भन्सार दर थप घटाउने विषयमा छलफल गरेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् ।
साथै बिजुलीको शुल्क क्रमशः घटाउँदै लाने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । मंगलबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको २५औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बोल्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘नेपालमा विद्युत उत्पादन हुँदाहुँदै पनि खर्बौंको पेट्रोलिय पदार्थ आयात गर्नु परिरहेको छ । हामीले जति पनि विद्युतीय सवारी साधन छन् ती सबै विद्युतीय हुनुपर्छ भनेर भन्सार दर घटाउन छलफल गरेका छौं ।’
साथै नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय नै किन्न उनले आग्रहसमेत गरेकी छन् । हाल विद्युत प्राधिकरणसँग उद्योगहरुले मागे जति विद्युत दिन सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्दा निःशुल्क दिने निर्णय उपयुक्त भएको भुसालले बताइन् । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘नेपालबाट एलपी ग्यास तथा अन्य सवारी साधन विस्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अझै बिजुलीको शुल्क घटाउन सकिन्छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम हुने बताइएको छ । २०५३ सालमा स्थापना भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रले हालसम्म देशभरि ३५ लाख घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जाको काम गरेको छ ।
त्यस्तै लघु तथा साना जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ३६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । जसबाट २ लाख ४७ हजार घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूधन अधिकारीले बताए ।
निर्देशक अधिकारीका अनुसार, केन्द्रले सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइका पम्प, फलामको रकेट स्टोप, सुधारिएको फलामे चुलो, विद्युतीय चुलो, घरायसी बायो ग्यास, सुधारिएको माटोको चुलो, सौर्य सडक बत्ती, ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जाको बढी प्रयोग गर्ने साना उद्योगहरुमा सहयोगलगायत काम गर्दै आएको छ ।
हालै मात्र वातावरण संरक्षण कोषको ५ अर्बसम्मको योजनाहरु सञ्चालन गर्ने अनुमति नेपालले प्राप्त गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा सञ्चालन गर्नका लागि तराईका २२ जिल्लाका १५० वटा स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने गरी आगामी ५ वर्षमा १० लाख चुलो बनाउने योजना केन्द्रले लिएको छ । सो काम गर्नका लागि करिब ६ खर्बको योजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले प्राप्ता गरेको बताइएको छ ।
वार्षिक उत्सवको अवसरमा केन्द्रले २५ वर्षसम्मको उपलब्धि, चुनौती र भविष्यको योजना समेटेर पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । सो पुस्तक मन्त्री भुसालले विमोचन गरेकी छन् ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले निजी क्षेत्रलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले २० युनिट बिजुली खपत निःशुल्क सहरमा मात्र नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सो कार्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सम्भव हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग निशुल्कको नियम मंसिर १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पुर्याउने व्यक्ति तथा संघ–संस्थालाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले वार्षिक उत्सवको अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मानपत्र वितरण गरेको छ ।
