काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को अर्थसंवाद कार्यक्रममा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दा त तरलता अभाव यो चरणमा पुगेको बताउनुभयाे ।
यदि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई खारेज नगरेको भए अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका हुन्थे । यदि त्यस्तो अवस्था आएको भए अहिले तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको केही तागत चल्ने थिएन समेत भन्नुभयो ।
बैंकहरुले अहिलेसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् भने निक्षेप जम्मा ७० अर्ब रुपैयाँ उठाएका छन् । तरलता अभाव हुने देखेरै केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गरेर अर्थतन्त्र पुग्न सक्ने क्षतिलाई कम गर्न खोजेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भनेको कुरामा मेरो पूर्ण सहमति छ । सीडी लागू गरेर ९० प्रतिशत सीमा दिँदा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू नगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गत वर्षको बैंकहरुको एक्सपोजर हेरेर निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने बित्तिकै बैंकमा तरलता अभाव हुँदैन ।
उदाहरणका लागि कुनै ए भन्ने बैंकले गतवर्ष १ खर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ । त्यो बैंकलाई यो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नै पाउँदैन भनेर सीमा तोक्ने बित्तिकै प्रणालीबाट अन्धाधुन्ध पैसा बाहिर जाँदैन । त्यसो हुँदा एकातिर बैंकले क्वालिटी ल्यान्डिङलाई ध्यान दिन्छन् र अर्कोतिर मरिहत्ते गरेर निक्षेप पनि उठाउँदैनन् ।
बैंकहरुले जथाभावि रुपमा कर्जा बाँडे । बोलाइ बोलाई ऋण दिए । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब कर्जा विस्तार भएकोमा गत एकै वर्षमा कुनै बैंकले ९० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरे । त्यो भनेको अत्यधिक हो । केन्द्रीय बैंकले अहिले त्यसरी कर्जा विस्तारमा बैंकहरुलाई रोकेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमास हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सीडी लागू नगरेर सीडी लागू गर्ने र बैंकहरुलाई गतवर्षको कुल एक्स्पोजरको निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न दिने । त्यो हुने बित्तिकै बजारमा तरलता अभावको पनि अन्त्य हुन्छ र बैंकहरुले जथाभावि रुपमा कर्जा विस्तार गर्न पनि पाउँदैनन् ।
तर, यसमा केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक बैंकलाई आफ्नो एक्स्पोजरको निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंकले गत वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने त्यसलाई १५, २० र २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नदिने । त्यो हुने बित्तिकै बजारमा तरलता पनि पर्याप्त हुन्छ ।
बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदियोस्, मनलाग्दी रुपमा कर्जा प्रवाह नगरिदियोस् भन्ने सोच केन्द्रीय बैंकले राखेको छ । प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा जायज वृद्धि होस्, भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना छ । आफ्नो चाहना पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकले हरेक बैंकलाई गत वर्षको एक्स्पोजरमा निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सिलिङ लगाउँदा राम्रो हुन्छ । सिलिङ लगाउने बित्तिकै सीडीलाई सीसीडीमा झार्दा हुन्छ र त्यसबाट लिक्विडिटी इजआउट गर्ने बित्तिकै बैंकहरुसँग कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुन क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भन्ने विकल्प पनि हुन्छ ।
बैंकहरुले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न पाउने बित्तिकै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदैन । बैंकहरुले इकोनोमिक रिजेनेरेट हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले दुई भागमा विभागज गरेर पनि सिलिङ लगाउन सक्छ । यसरी सिलिङ लगाउँदा बैंककाे नाफा पनि बढ्छ र राम्राे स्पेड लिएर बैंकहरूले काम गर्न सक्छन् । त्यसाे हुँदा न राष्ट्रबैंकले साेचेभन्दा बाहिर जान्छ नत बैंकलाइ कुनै घाटा हुन्छ ।
१) धेरै एक्स्पोजर भएको बैंकलाई अलिकति कम २) कम एक्स्पोजर भएको बैंकलाई अल बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी सिलिङ तोक्दा राम्रो हुन्छ । यतातिर पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोच्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकलाई अहिले तरलता सहज बनाउन हम्मे हम्मे परिरहेको बेला यो विकल्पमाथि छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
