गत वर्ष हामीले मौद्रिक नीति ल्याउँदाको अवस्था के थियो भने २०७६ चैत १० गतेबाट लकडाउन सुरु भएर २०७७ असार २ गते मात्रै खोलिएको थियो । त्यो बीचमा कर्जा प्रवाह शून्य भएको थियो । त्यति मात्रै होइन २०७७ को कात्तिक मंसिरसम्म पनि कर्जा प्रवाह खासै भएन ।
डेटा हेर्न सकिन्छ, २०७६ मा लकडाउन भएदेखि आइतबारसम्म १२ सय ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अनि निक्षेप लकडाउन भएदेखि आइतबारसम्म १२ सय पुगेको छैन, त्योभन्दा कम छ । जबकी २०७७ को अवधि भर प्रशस्त मात्रामा निक्षेप भएको हुन्थ्यो । करिब ११ सय ९७ को नजिक छ, मुस्किलले बराबर जस्तो देखिन्छ लकडाउनदेखि अहिलेको बीचमा ।
त्यस्तै लकडाउन खुलेपछिको अवस्था हेर्ने हो भने निक्षेप परिचालन भन्दा ऋणको मात्रा धेरै छ । हामीले गतवर्षको मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा अवस्था कस्तो थियो भने, अधिकांश व्यवसायहरु बन्द थिए, व्यवसायीहरु आत्तिएका तथा उनीहरुको मनोवल गिरेको थियो ।
त्यति बेलाको आवश्यकता के थियो भने, कसरी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायमा फर्काउने, कसरी उद्यमीहरुलाई जोगाउने, हामी मौद्रिक नीतिभन्दा पनि पर गएका थियौं । जोखिम रहेका क्षेत्रलाई कसरी पहिला कै अवस्थामा पुर्याएर चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका थियौं । त्यही भएर अलिकति अभ्यास गर्यौ र केही उपायहरु त्यतिबेला अपनायौं ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट प्रशस्त पैसा दिनेभन्दा पनि व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्ने काम गर्यो । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको माध्यमबाट धेरै व्यवसायीलाई जोगाउने प्रयास गरेको हो ।
डेटा हेर्न सकिन्छ, २०७६ मा लकडाउन भएदेखि आइतबारसम्म १२ सय ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अनि निक्षेप लकडाउन भएदेखि आइतबारसम्म १२ सय पुगेको छैन, त्योभन्दा कम छ । जबकी २०७७ को अवधि भर प्रशस्त मात्रामा निक्षेप भएको हुन्थ्यो । करिब ११ सय ९७ को नजिक छ, मुस्किलले बराबर जस्तो देखिन्छ लकडाउनदेखि अहिलेको बीचमा ।
फण्डलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर व्यवसायीको मनोवल बढाउनमा केन्द्रीय बैंकले काम गर्यो र अन्तत रिजल्ट पनि राम्रो आयो । त्यसको असर निकै राम्रो रह्यो । त्यसैगरी व्यवसाय नचलेका कारणले व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसलाई हामीले रकम पछि तिरे पनि हुने व्यवस्था गर्यौं । त्यस्तै समय थप गर्दा पनि तिर्न नसक्नेहरुका लागि पूनर्तालिकिकरणको व्यवस्था गर्यौं । यी सबै सुविधाहरु २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा थिए । तर, २०७८ मा त्यहि कुराहरु माग गर्दैमा सम्भव थिएन ।
२०७८ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा त्यो अवस्था थिएन । यो साल साउन १७ गतेसम्म तरलताको अवस्था राम्रो थियो । अन्तरबैंक कारोबार दर १ प्रतिशत भन्दा मूनी थियो । तर, साउनको २२ अन्तर बैंक ब्याजदर पौने ४ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्यो ।
एक हप्ता बीचमा नै यो परिवर्तन भएको हो । यस्तो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको हाम्रो रिकभरी एकदमै राम्रो भयो । यसरी रिकभर हुनको पछाडी अघिल्लो वर्षको केन्द्रीय बैंकको नीति, व्यवसायमा देखिएको चहलपहल हो । सबैको सहकार्यबाट हाम्रो रिकभरी धेरै भयो । फलस्वरुप कर्जाको माग बढेर गयो ।
यो संकेत गत वर्षको फागुन चैतबाटै सुरु भइसकेको थियो । हामीले वैशाख र जेठको मासिक विवरण निकाल्दा बाह्य क्षेत्र, भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) सँग अलिबढि सतर्क रहनुपर्ने स्थिति, थप जोखिमहरु आउन सक्छन उल्लेख गरेका थियौं, त्यसलाई अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो रिकभरी हुन जरुरी थियो । तर, स्पिड रिकोभरी अथवा त्यो भित्रको एग्रेसिभ जुन देखियो त्यसको असरले तरलताको चाप बढ्यो ।
आइतबारसम्म ३५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । हामीसँग निक्षेप ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यसरी हेर्दा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी स्रोत बिनाको देखियो । यो बीचमा नबढेको अर्थात अगाडि कै स्रोतको लगनी बैंकहरुले गर्नुपर्यो । बैंकहरुले घाटी हेरेर हाड निल्नु पर्ने थियो । तर, यहाँ क्षमताभन्दा बढी हाड निलेकाले केही समस्या भएको छ ।
व्यवहारिक हिसाबमा ऋणीले ऋण माग्छ । पहिलादेखिको सम्बन्ध हुन्छ, उसको बिजनेस देखेको छ । त्यो दिँदा भोलि कमाई आइहाल्छ, बैंकहरुले पनि असहज व्यवस्थालाई सहज बनाउँछन् । त्यसको आसैआसमा बैंकहरुले लगानी गर्छन् ।
पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र राम्रो भयो । तर, यसको असर भने तरलतामा पर्न गयो । तरलतामा चाप पर्नुमा धेरै कुराले सहयोग गरेको छ । निक्षेपको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो, त्यो आशादित रुपमा आइरहेको छैन । गत साल जति आएको थियो त्यति आउन सकेको छैन ।
आइतबारसम्म ३५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । हामीसँग निक्षेप ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यसरी हेर्दा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी स्रोत बिनाको देखियो । यो बीचमा नबढेको अर्थात अगाडि कै स्रोतको लगनी बैंकहरुले गर्नुपर्यो । बैंकहरुले घाटी हेरेर हाड निल्नु पर्ने थियो । तर, यहाँ क्षमताभन्दा बढी हाड निलेकाले केही समस्या भएको छ ।
अर्को असर राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक परिवर्तनले पनि असर गर्यो । सरकार परिवर्तन भएपछि समयमा बजेट आउनलाई गाह्रो भयो । बजेटलाई पुनर्विचार गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनायो । पुनर्विचार गर्ने भएपछि सुरुमै बजेट खर्च हुने भएन । त्यस पछाडि तरलतामा असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्यो । तर पछिल्लो दिनमा खर्च नभएको अवस्था छैन । असोजको पहिलो हप्तासम्म अधिकांश राजस्व टेजरीमै थन्किएको अवस्था थियो ।
आधिकारिक कुनै अध्ययन त भएको छैन तर, सर्सति हेर्दा ऋणको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा पनि आयात गर्न खर्च भएको देखिन्छ । देश भित्रै बस्ने भए त ग्राहक तथा व्यवसायीले बैंक मै राख्ने हो, यहीँ घुम्थ्यो, चल्थ्यो । तर, यहाँ आयात हुने भएपछि त्यो पैसा नफर्किने गरी बाहिर जान्छ । त्यसकारण मुलुकलाई थप समस्या पर्छ । थप समस्या कसरी पर्यो त भन्दा हामीले ऋण फिर्ता गर्न समय पोहोर र अहिले पनि थप्यौं । नसक्ने व्यवसायीहरुले त सक्नु भएन, तिर्नु भएन । तर, सक्नेहरुले पनि बैंकले समय दिएकै छ भनेर अन्त लगाए । तिरेनन ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता बजारमा उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको छ । जेनुइन ऋणीले ऋण नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यसको ग्यारेन्टी केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यस अघिकै जस्तो तरलता सहज नहोला, तर ऋण नै नपाउने अवस्था हुने हुँदैन । ऋण नपाउने तनाव हुन्छ, नत ब्याजदर बढ्न छ । दुवै कुरा केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गर्छ । ब्याजदर ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । अब तरलताको व्यवस्थापन पनि गर्छ । यसमा उद्योगी व्यवसायीले कुनै तनाव महशुस गनुपर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा राखेको विचारबाट तयार पारिएको लेख
-1732511127.png)
