काठमाडौं । अहिले आएको जस्तै तरलताको अभाव विगतमा पनि देखिएको थियो । जब अर्थतन्त्र ६/७ प्रतिशतभन्दा माथिको ग्रोथमा जान्छ, तब तरलताको अभाव जहिले पनि देखिन्छ । पहिला पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
हाम्रो रेजिलिएन्ट अर्थतन्त्र छ । हामीले यसअघि पनि यस्ता चुनौतीहरु नभोगेको होइन । उदाहरणका लागि राजनीतिक परिवर्तनका बेलामा श्रमसम्बन्ध बिग्रिएकाले उद्योग÷व्यवसाय एकदमै संकुचन भएको अवस्था थियो । त्यो दर्दनाक अवस्था पनि हामीले भोगेकै हो । ऊर्जाको चरम संकटको अवस्था पनि देखेकै हो । भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याएकै हो ।
तर, कोभिड–१९ पनि अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । राष्ट्र बैंकको कुशल व्यवस्थापन, रेजिलिएन्स अर्थतन्त्रको र निजी क्षेत्रको स्वभावले गर्दा पनि चाँडै तङ्ग्रिन सफल भएको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानीयोग्य रकम छ । जसलाई निजी क्षेत्रले गम्भीर अवस्थाको रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्रमा ओभरहिट पक्कै भएको छ । आयात ६४ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटा पनि ५८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यो बेला गतवर्ष कोभिडको समय थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि राम्रो भएको थियो । त्यो बेला ६ प्रतिशतको रेमिट्यान्स फ्लो भएको थियो । यो पालि ६ प्रतिशत घटेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।
तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा चिन्ताको विषय बनेको शोधनान्तर अवस्था । २ महिनामै ८४ अर्ब घाटामा छ । यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैगरी निक्षेप भन्दा धेरै बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जा ३५१ अर्ब प्रवाह हुँदा निक्षेप जम्मा ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । शोधनान्तर स्थिति चिन्ताजनक छ । तैपनि लिमिटभन्दा बाहिर गएको छैन । मुभमेन्ट पोजेटिभ छैन ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनुको मुख्य कारण भनेको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु । सरकारले अहिलेसम्म ४ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन । त्यसको हुँदा धेरै रकम राज्यको ट्रेजरीमा अड्किएर बसेको अवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकसँग पनि पुनर्कर्जा बाहेक अन्य कुनै उपकरण छैन । ठूलो रकम अनुत्पादक भएर राज्यको कोषमा बसिरहेको छ । त्यही भएर सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत नभेटिने अवस्था भइसकेको छ ।
बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा महँगो भयो भने उत्पादन र उपभोग दुवैलाई घटाउँछ । उत्पादन र उपभोग घट्ने बित्तिकै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेटाउन मुस्किल हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति के देखिन्छ भने कोभिडका कारण धेरै युवाहरुले रोजगारी गुमाएका थिए । १२ लाख मानिसहरु कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । कर्जा महँगो भयो भने उनीहरुलाई पुनः रोजगारीमा पर्काउन एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
नेपालमा झन्डै ४५ लाख मानिसहरु सेयर बजारमा जोडिएका छन् । जब तरलताको अभाव हुन्छ, तब सेयर बजार प्रभावित बन्छ । सेयर बजारको जति वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यसमा समेत धक्का लाग्छ ।
ठूलो जनसंख्याको अहिले प्रमुख आम्दानीको स्रोत सेयर बजार भएको छ । र त्यहाँबाट राज्यले पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गरेको अवस्था छ । यस्तो बेला तरलता अभाव हुने वा ब्याजदर वृद्धि हुन थाल्यो भने त्यसले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउँछ ।
अतिप्रभाति पर्यटन क्षेत्र, साना र मझौला उद्योगको पुनरुत्थान गर्न एकदमै कठिन हुन्छ । तरलताले पक्कै पनि ठूला व्यवसायी÷उद्योगीले म्यानेज गर्न सक्छन् होला । तर, साना र मध्यम व्यवसायीलाई कोभिडपछि पुनरुत्थानको अभै जरुरी छ ।
अत्यधिक आयातका कारण सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यदि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सरकारले पाउने राजस्वमा फेरि चाप पर्न थाल्छ । देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला आक्रामण विलासी वस्तुमाथि हुन्छ । तर, त्यही विलासी वस्तुबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व उठेको हुन्छ । सरकारले एउटै गाडीबाट ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व पाइरहेको हुन्छ ।
कसरी निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ ? कसरी पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं ? कसरी वैदेशिक रोजगारीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन सक्छाैं ? विदेशी लगानी कसरी नेपालमा ल्याउन सक्छौं ? भन्ने कुरामा सोच राख्नुभन्दा पहिला खर्च कम गरौं । विकाली वस्तुको आयात बन्द गरौं भन्नेतर्फ अघि बढ्छ ।
ती कुराहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । गरौं । जरुरी पनि होला । तर, त्योभन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चय कसरी बढाउन सक्छौं ? निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पुनर्कर्जाको विस्तार सहज र सरलीकरण हुनुपर्छ । नगद अनुदनालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
तरलता सुधारका उपाय
सरकारले विकास खर्चलाई ब्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले जुन जतिमा खर्च गरिरहेको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ । सैनिक कल्याणकारी कोष, बिमा समिति तथा अन्य सरकारी कोषमा भएको पैसालाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि सरकारले केही विचार गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स केही घटेको जस्तो देखिएको छ । रेमिट्यान्स घट्नुमा अरु केही कारण छ कि ? भनेर राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्छ । रेमिट्यान्स केही लिकेज छ कि भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
पुनर्कर्जा एउटा यस्तो वस्तु हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउन ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकले अझै प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ५५ अर्ब रुपैयाँ ल्याउन सकिएको छैन । त्यसलाई पनि सरकारले जतिसक्दो छिटो पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा राखेको विचारबाट तयार पारिएको लेख
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
