बीबीसी । वर्षौँको तयारी र कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिलो गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलन (कोप -२६) औपचारिक रूपमा वेलायतको ग्लास्गोमा सुरु भएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको यस सम्मेलनमा आइतबार धेरैजसो औपचारिक समारोह तय भए तापनि सोमबारबाट विश्व नेताहरूले छलफल र बहसको कठिन काम सुरु गर्नेछन्।
जैविक इन्धनको प्रयोगसहित मानवीय कारणले विश्वको तापमान बढिरहेका बेला वैज्ञानिकहरूले जलवायु विपद् छल्न आपत्कालीन कार्यहरू आवश्यक रहेका चेतावनी दिइरहेका छन्।वेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यस सम्मेलनलाई विश्वको सत्यको क्षण बताएका छन्।
लक्ष्य भेट्न निकै कठिन
सन् २१०० भित्र औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरिए पनि यतिखेर विश्वको तापमान २.७ डिग्री सेल्सियस पुग्ने गतिले बढिरहँदा त्यसले जलवायु दुर्भाग्यु निम्त्याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
कोप २६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा पुग्ने काम निकै कठिनु रहेको बताउँदै त्यो हासिल गर्न विश्व नेताहरू एकजुट हुनुपर्नेु बताएका छन्।
उनले भने, १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि कोप२ ६ हाम्रो अन्तिम उत्कृष्ट आशा हो। जसक्रममा झण्डै २०० देशहरूलाई आफ्ना कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न भनिएको छ।
ब्रिटेनको तर्फबाट कोप २६ को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा आलोक शर्माले जलवायु असरको एउटा उदाहरण नेपालको मुस्ताङमा आफैले देखेको बाढी र खडेरीबाट विस्थापितहरूको प्रसङ्ग सुनाएका थिए।
सम्मेलनका बाँकी दिनमा विश्वभरबाट आएका नेताहरूले आफूले झेलेका चुनौतीहरू त्यसै गरी सुनाउँदै जानेछन्। तर, त्यसो हुँदैमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा यस सम्मेलनले कुनै अचुक उपाय निकाल्छ भन्ने अपेक्षा गरिहाल्न सकिँदैन।
झन्डै २०० देशमध्ये कतिले अझै आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका छैनन्, कतिले पुराना प्रतिबद्धतालाई नै अद्यावधिक गरेका छैनन्। हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा नेताहरूले यहाँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा सहमति गरेर जसअनुरूप आफ्ना देशमा फर्केर काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो।
यस सम्मेलनकै अवसर पारेर आज राष्ट्रसङ्घीय मौसमी निकायले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यसअघिका प्रतिवेदनले देखाएको जलवायु असरको थप पुष्टि गर्दै छ। विज्ञहरूले यतिखेर जलवायु परिवर्तनले संसारभरका विभिन्न जलवायु प्रणाली अस्थिर बनिरहेको चिन्ताजनक चित्र देखाइरहेका छन्।
जसको अर्थ चरम विपद्का घटनाहरू झन् बढ्ने भन्ने विज्ञहरूको चेतावनी पाइन्छ। यो सम्मेलनले जैविक इन्धनबाट मात्र नभएर वन जङ्गल फडानी बढ्दा समेत कार्बन उत्सर्जन बढेको भन्दै गुमेका जङ्गल पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिंदैछ।
मुख्य कुरा विश्वलाई प्यारिस सम्झौताले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिभित्रै सीमित कसरी राख्ने भन्नेमा अहिलेको जोड छ। त्यो लक्ष्य भेट्नकै लागि समय निकै घर्किसकिएको भनिएकाले यो सम्मेलनलाई ब्रिटेनले अन्तिम आशाको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
पेरिस सहमतिको १.५ डिग्रीको लक्ष्य भेट्न सन् २०३० सम्ममा देशहरूले ५५ प्रतिसतले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेमा, उनीहरूले बुझाएका योजनाहरूले ८ प्रतिशत पनि कटौती नगर्ने वैज्ञानिकहरूको मुल्याङ्कन एक राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
धेरैले त्यो लक्ष्य नै असम्भवप्रायस् भनिरहेका बेला १.१ डिग्री सेल्सियसको अहिलेकै अवस्थाले विश्वभर जलवायु सम्बन्धी सङ्कटहरू थपेको पाइनुले धेरैलाई चिन्तित पारेको पाइन्छ।
त्यसैले भइछाड्ने प्रभावसँग अनुकुलनसाथ कसरी बाँच्ने भन्ने बिषय नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकाशोन्मूख देशहरूको अडान छ। तर त्यसका लागि विकसित मुलुकहरूले दिनुपर्ने आर्थिक सहयोग अहिलेसम्म पनि पूरै प्राप्त नभएकाले त्यो मुद्दा पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ।
जी–२० राष्ट्रको प्रतिवद्धता
जी–२० राष्ट्रका नेताहरूले विश्व तापमानलाई पूर्व–औद्योगिक स्तर भन्दा कम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । शिखर वार्तालाई नजिकबाट नियालेका तीन स्रोतहरूले आइतबार एएफपीलाई उक्त कुरा बताएका छन् ।
ती नेताहरूले २०१५ को पेरिस सम्झौतामा सहमति भएको भन्दा बाहिर जाने विषयलाई अनुमोदन गरेका छन् । जसले ग्लोबल वार्मिङलाई २ डिग्री भन्दा कम १.५ डिग्रीको नजिकमा राख्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल नेपालमा परेको बेमौसमी असामान्य वर्षा र क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रमाणको रूपमा नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्ने ठान्छन्।
हामी यही वर्षको घटना मात्र हेरौँ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विगतमा धेरै वर्षा नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रमा व्यापक वर्षा भएको र त्यसले तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति गराएको भोग्यौँ। सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, मनाङ र दार्चुलाका माथिल्ला भेगमा त्यस्तो भयो। मेलम्चीमा देखिएको जस्तो भयानक गेगरान बहाव हामीले बेहोरेकै थिएनौँ, पोखरेलले थप उदाहरण दिँदै भने।
कार्तिकमा परेको असामान्य वर्षाले नेपालमा १२० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिइसकेको छ भने अर्बौँ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। २८ जना वेपत्ता भएका छन्
धानबालीमा मात्र झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक विवरण कृषि मन्त्रालयले दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलन गर्न नेपाललाई यही दशकभित्र थप ४९ अर्ब डलर अर्थात् ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी तथ्याँक छ ।
हाम्रो आर्थिक संरचनानै प्रकृतिसँग जोडिएको छ। हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनायौँ अनि राष्ट्रिय रणनीति बनायौँ। यसमा हाम्रो हिसाब के देखिँदैछ भने सन् २०३० सम्मका निम्ति नै हामीलाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न थप ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लागत चाहिनेछ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताएका छन्।
त्यति धेरै लागत नेपालले आफैँ जुटाउन नसक्ने भएकाले विकसित देशहरूले सहयोग आवश्यक पर्छ । नेपालको उच्चस्तरिय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले ग्लास्गोमा पुगेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
जी–२० राष्ट्रहरू १.५ डिग्री जलवायु परिवर्तन लक्ष्यमा सहमत
राष्ट्रपति सीले जारी गरे श्वेतपत्र, सन् २०३० अघि कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको उच्चतम स्तरमा
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा धनी मुलुकले पूरा गरेनन् प्रतिबद्धता
विश्व तापक्रमलाई १.५ सेन्टिग्रेडमा राख्न सात गुणा बढी उत्सर्जन कटौति गर्नुपर्ने
साउदी अरेबियाले सन् २०६० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने
-1732541848.jpg)
