काठमाडौं । नेपाली सेनालाई आउँदो ३३ महिनामा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ८३.८५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने छ । सेनाले विक्रम संवत २०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
साढे ४ वर्षमा १६.१५ प्रतिशत मात्रै काम गरेकाले सेनालाई ३३ महिनामा ८३.८५ प्रतिशत काम गर्नुपर्ने चुनौती भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०८००८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेल भने पूर्व निर्धारित समयमा फास्टट्रयाक सम्पन्न गर्नेमा विश्वस्त छन् । विगतका वर्षमा आधारधूत कुरामा धेरै समय लागेर निर्माण कार्य तिव्र रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै पौडेल भन्छन्, ‘विगतमा जस्तो अब निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदैन, किनकि धेरै समस्याहरु समाधान हुँदै आएका छन्, हामीलाई अहिलेसम्म समय लागेकै आधारभुत कुरामा हो । ०८०/०८१ मा बाँकी काम पुरा गर्छौं ।’
द्रुतमार्ग निर्माणको काम गत आवको अन्त्यसम्ममा १६.१० प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा नेपाली सेनाले सामान्य प्रगति गरेर असोज मसान्तसम्म द्रुतमार्गको काम १६.१५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५.१० प्रतिशत काम गरी भौतिक प्रगति २१.२० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नेपाली सेनाले लिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएको फास्ट ट्रयाक बाराको निजगढमा गएर टुंगिन्छ । सडकको कुल लम्बाई ७२.५ किलो मिटर र ४ लेनको बाटो बन्ने छ ।
कुल लम्बाईको त्यसमध्ये ६.४१ किमिमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुन्छ । फास्टट्रयाकमा ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने सेनाले जनाएको छ । ३ वटा सुरुङ मार्ग २ प्याकेजमा निर्माण हुने छन्, जसमध्ये धेद्रेडाँडा सुरुङ १.६३ किमी र लेनडाँडा सुरुङ १.४३ किमी प्याकेज नम्बर ६ मा रहेका छन् भने ३.३५ किमी लामो महादेवडाँडा सुरुङ प्याकेज नम्बर ५ अन्र्तगत रहेको छ । आयोजनाले विभिन्न स्थानमा १२ वटा बेलिब्रिज जडान गर्नु पर्नेमा ४ वटा सकेको छ । अन्यको जडान कार्य जारी रहेको बताइएको छ ।
उक्त ३ वटा सुरुङ मार्ग (२ प्याकेज) निर्माणको लागि नेपाली सेनाले चिनीयाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरीङ कर्पोरेशन र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । चाइना स्टेटले २१ अर्ब ६१ करोड र पोली च्याङ्दाले २८ अर्ब ५३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेका हुन् । उक्त कम्पनीले सुरुङ मार्गको डिजाइन आगामी मंसिर मसान्तसम्म तयार गरेर ३ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले खोकनादेखि निजगढसम्म ११ वटा प्याकेजमा फास्टट्रयाक निर्माण योजना बनाएको छ । जसमध्ये सुरुङ मार्ग डिजाइनको चरणमा छन् भने अन्य ३ वटा प्याकेजमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भइ रहेका छन् । सहायक रथी पौडेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बाँकी रहेका ६ वटै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना छ, खोकनाको विवाद समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले छलफल गर्दै आएको छ । निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेमा आशावादी छौं ।’
ललितपुरको खोकनामा सडकको निर्धारित रेखाङ्कन क्षेत्रमा पुरातात्तिक महत्वका मठ मन्दिर परेका कारण विवाद भएकाले सेनाले निजगढबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । खोकनाको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिवको संयोजकत्वमा २०७७ पुुस १७ गते समिति गठन भएको थियो । तर, सो समितिले हालसम्म पनि निष्कर्ष भने निकालेको छैन । जसको कारण खोकना क्षेत्रको ४२६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन् सकेको छैन ।
फास्ट ट्रयाकको लागि ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, मकवानपुरमा टोल प्लाजा, इन्टरचेन्ज र सर्भिस ट्रयाकको लागि थप ३६० रोपनी जग्गा द्रुतमार्गको लागि लिनुपर्ने भएको पौडेल बताउँछन् । सो ठाउँमा भने कुनै पनि विवाद नरहेको उनको भनाइ छ । ५ हजार १६२ रोपनी मध्ये हालसम्म ८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भइ १६ प्रतिशत जग्गाको वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।
टोल प्लाजा भनेको सडक प्रयोग गरेबापत सवारी साधनले तिर्नुपर्ने रकम हो । त्यस्तै इन्टरचेन्ज भनेको यात्रुले बाटो भुलेमा बीचबाट फर्किन मिल्ने र एकअर्को राजमार्गलाई जोड्ने स्थान हो । जसका कारण यात्रुले काठमाडौं निजगड कै यात्रा नगरी बीचबाटोबाट फर्किन सक्छन् । साथै सवारी दुर्घटना भएमा सहज गराउने तथा सवारी जाम नहोस् भन्ने उद्देश्यले सर्भिस ट्रयाक निर्माण गर्न लागिएको हो ।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि २७ हजार ७ वटा रुख कटान गरेको छ । एउटा रुख कटान गर्दा २५ वटा नयाँ विरुवा रोप्ने सेनाको लक्ष्यअनुसार ६ लाख ७५ हजार १७५ विरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ । असोज मसान्तसम्ममा ४ लाख २ हजार ८ सय २३ विरुवा रोपेको सेनाले जनाएको छ । साथै नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकमा इन्टरनेटका लागि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन नेपाल टेलिकमसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त रकम अपुग हुनेभन्दै सेनाले थप ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । यद्यपि सरकारले थप रकम भने दिएको छैन । सडक निर्माण कार्यमा तिव्रता दिन तथा आव ०८०/०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि थप रकमको आवश्यकता परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
