पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको चर्चा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भयो भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सङ्ख्या घटाउने नीति लिएको छ । यद्यपि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान चाहेका छैनन् । मौद्रिक नीतिपछि मर्जर, स्प्रेडदर गणनाविधिले बैङ्किङ क्षेत्रमा ल्याएको असहज अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग क्यापिटल नेपालका कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एनएमबीले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्कले गरेको प्रगतिबाट यहाँ कतिको सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ ?
एनएमबीको सबै वित्तीय सूचक राम्रै छन् । निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीए) एक प्रतिशतभन्दा तलै छ । नाफा वृद्धि पनि राम्रै छ । विस्तारै ग्रोथ गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिक्रञ्च) को समस्या बावजुद बैङ्कले राम्रो नाफ कमाएको छ । सोचेअनुसार नाफा नभए पनि कमजोर अवस्था भने छैन । हामीले लगानीकर्तालाई राम्रै प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था बनाइरहेका छौँ ।
विदेशबाट ऋणका रुपमा लगानी ल्याउने कुरा के भइरहेको छ ?
हामीले तीन पटक त ल्याइसक्यौँ । अहिलेसम्म करीब तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छौ । फेरी ऋण ल्याउने विषयमा विदेशी बैङ्कसँग कुरा भइरेको छ । छलफलको चरणमा छौँ । सहमति हुन बाँकी छ ।
राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिक पुँजीको सतप्रतिशत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपनि बैंकले बाहिरबाट ऋण ल्याउन किन सकेनन् ?
सबैभन्दा पहिले त नेपाली बैङ्कलाई विदेशी बैङ्कले पत्याउनु पर्यो । देशको अवस्था हेरेर नेपाली बैङ्कलाई पत्याउन गाह्रो छ । नेपालीलाई विदेशीले पत्याउन नेपालको रेटिङ हुनुपर्छ । रेटिङ भएपछि मात्र देशको अवस्था हेरेर विदेशीले ऋण दिन सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रुपमा हाम्रा बैङ्क पहुँच हुनु पनि पर्यो । पहुँच नहुँदा पनि समस्या भएको छ । विदेशी बैङ्कले नेपाली बैङ्कसँग कारोबार गरेको रेकर्ड बनेको छ । यसले भोलि अरु बैङ्कलाई पनि सजिलो होला । हामीले ल्याउन सकेको मुख्य कारण नेदरल्याण्डको एफएमओसँग जोइन्ट भेन्चर भएर हो । हाम्रो लगानी जलविद्युत् होटल, पर्यटन, ससाना कृषि भएकाले विदेशी बैङ्कले ऋण दिएका हुन् ।
रेटिङ नै बाधक हो त विदेशी बैङ्कबाट ऋण ल्याउन ?
मुलुकको रेटिङ मुख्य समस्या हो । किन भने रेटिङले विश्वास गराउँछ । यो बाहेक अन्य समस्या पनि छन् । रेटिङ नभएका कारण जोखिम हुने भन्दै विदेशीले दिने ऋणको ब्याज पनि महँगो हुन गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले लाइवर ३ बाट ४ गरेकाले अलि सहज देखिएको छ । महँगोमा ऋण ल्याएर सस्तोमा लगानी गर्न सक्ने कुरा भएन ।
नेपालमा हेजिङको समस्या पनि छ । ऋणको जोखिम वहन गर्नका लागि हेजिङको संयन्त्र नै बनेको छैन । यस्तै बैङ्कको पनि अन्तर्राट्रिय रेटिङ छैन । यी विभिन्न कारणले गर्दा बाहिरबाट ऋण ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।
बाहिरबाट ल्याएको ऋणले लगानीको समस्या समधान कतिको भएको छ ?
ठूलै रकम ल्याउन सकेको भए त केही हदसम्म तरलता अभावको काम गथ्र्यो होला । तर थोरै थोरै आउने पैसाले खासै ठूलो सहयोग त गर्दैन । हामीले ल्याएको ३/४ अर्ब भनेको हाम्रो लगानीको ३ प्रतिशत मात्र हो । यो अत्यन्तै सानो साइज हो । तर यो सुरुवात हो ।
सुरुवात गरेपछि विस्तारै बढ्दै जान्छ । कोर क्यापिटलको सतप्रतिशत ल्याउन पाउने गरी राष्ट्र बैङ्कले बाटो खोलेको छ । तर एकैचोटी धेरै ल्याउन सक्ने कुरा पनि भएन । फेरी ल्याउन लगानी कस्तो ठाउँमा गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।
सहुलियत कर्जा दिन बैंकहरु किन हिचकिचाइरहेका छन् ?
त्यस्तो होइन । हामीले सहुलियत कर्जा दिइरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा फर्केकालाई बिनाधितो १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन थालिसकेका छौ ।
यस्तो ऋण लिँदा उसले त्यहाँ काम गरेको अनुभवको आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा ऋण दिने गरिन्छ । उनीहरुलाई तलिम दिने जिम्मा चाहीँ युवा परिषद्ले लिएको छ । युवाहरुको परियोजना प्रस्ताव हेरेर ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छौँ । अर्काे कुरा उनीहरुले ल्याएको पैसा हाम्रो बैङ्कमा राख्नै पर्छ भन्ने छैन । तर उनीहरुले हामीकहाँ डिपोजिट गरिरहे भने अरु ऋण लिँदा दिँदा पनि हामी सहुलियत दिन्छौँ ।
अब अलिकति मर्जरको कुरा गरौँ, मौद्रिक नीतिले लिएको मर्जरको नीति तपाईँलाई कस्तो लागेका छ ?
सामान्यतया अहिलेको अवस्थाले प्रोत्साहन दिएर मर्जरमा जान चाहनेलाई अवसर दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । खुला बजारमा यस्तै खालको नीति राम्रो पनि हुन्छ । जसलाई होमवर्क गरेर, व्यावसायिक रणनीतिअनुसार दुई वटा कुनै संस्था मर्जरमा जान सहज हुन्छ ।
मर्जर गर्दा हतारमा गर्नुभन्दा विस्तारै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । कुन अवस्थामा सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने भनेर बैङ्कले पनि बुझेका छन् । मौद्रिक नीतिले स्वतःस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान बाटो खुला गरेको छ ।
राम्रोका लागि मर्जर हुन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नु पर्छ । अब बैङ्क क्षेत्र अलि फरक रुपमा अघि बढ्ला भन्ने मलाइँ लागेको छ । मर्जरमा गएपछि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, बजार अनुसार चल्न सक्छ ऊ बजारमा टिक्छ ।
बैङ्कको टिकाउ बजारले नै निर्धारण गर्छ । बैङ्कको सङ्ख्या बढी भयो भन्नेमा म पनि सहमत छु । यसमा कस्तो खालको बैङ्किङ गर्ने हो, कस्तो खालको नीति आउँछ भन्ने भोलिका दिनका कुरा होलान् । धेरै खालको लागत हुँदा पनि टिक्ने खालको बैङ्क हुनुपर्छ । अहिले संसारभर नै कम्प्लायन्स कस्ट बढ्दै गएको देखिन्छ । एउटै भए कम असर हुन्छ कि भन्ने हो ।
एनएमबीको मन पर्ने जोडी खोज्ने काम कहाँसम्म पुगेको छ ?
हामीले त मर्जरको काम गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले ओम डेभलपमेन्ट बैङ्कसँग मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ । यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक महिनापछि एकीकृत कारोबार गर्नेछौं ।
ओम डेभलपमेन्ट पनि साढे चार सय कर्मचारी भएको आफैँमा ठूलो बैङ्क हो । यसको टुङ्गो लागेपछि मर्जरका कुरा सोच्छौँ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँको ब्यालेन्ससिट भएको बैङ्क मर्ज गरिरहेका छौँ । यसको काम सकिसकेपछि बल्ल अर्को मर्जरमा जान सोच्ने छौँ ।
मर्जरका लागि हामी खुला छौँ । राष्ट्र बैङ्कले भनेको जस्तो अर्काे वाणिज्य बैङ्क नै नभए पनि हामीले मर्जरलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । मर्जर गर्दा धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । मर्जरपछि कर्मचारी समायोजन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले आजैको आजै या त तरुन्तै गर्छु भनेर सकिने विषय होइन । विस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
स्प्रेडदरको गणना विधिबाट राष्ट्र बैङ्कपछि नहट्ने भयो हैन त ?
नेपाल बैङ्कर्स संघले छलफल गरेर पुनःविचारका लागि पहल गरेकै हो । बाँकी राष्ट्र बैङ्ककै हातको कुरा हो । रेगुलेटर लागू गरेपछि मान्ने पर्यो । मान्दिन भन्न पाइएन । तर राष्ट्र बैङ्कको सो व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणालीसहित अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँछ भन्ने लागेर नै बैंकर्स सङ्घले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले पुर्नविचार गरेन भने पनि मान्नै पर्छ बैंकले त ।
लगानीयोग्य पुँजीको समस्या आएकाले ऋणपत्र निष्काशन नगरीकन लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने कुरा आएको छ । एनएमबीको अवस्था के छ ?
हाम्रो हकमा अहिले ऋण लगानी गर्ने नसक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय बैङ्कमा पैसा अलि कम भएकै हो । तर लगानी ठप्प हुने गरी चाँही भएको छैन ।
क्रेडिटक्रञ्चले प्रशस्त लगानी गर्न नसक्दा पनि बैङ्कहरुले राम्रै नाफा कमाए छन् । कसरी यो सम्भव भयो ?
कर्जाबाट मात्रैभन्दा पनि आम्दानी गर्ने अन्य स्रोत पनि भएकाले बैङ्कको नाफा राम्रो देखिएको हो । तर जुन रुपमा नाफाको ग्रोथ हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा चाँही भएको छैन । आन्तरिक रुपमा हेर्ने हो भने त पुग्ने अवस्था छैन । लगानी गर्दै जानुपर्ने हो ।
सरकारले राखेको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर हाम्रो मात्रै आन्तरिक लगानीले मात्रै पुग्ने अवस्था भने देखिन्न । सरकारी स्रोतबाट बैङ्कहरुले आफ्नो स्तरबाट र अन्य कुनै न कुनै माध्ययबाट बाहिरबाट पैसा ल्याउन सकियो भने लगानी बढाउन सकिएला । आन्तरिक स्रोतले मात्रै सहज हुने अवस्था भने छैन ।
व्याजदर घट्ने सम्भावना कतिको छ ?
व्याजदर बिस्तारै घटिरहेको छ । यो घट्ने क्रममा छ ।
एनएमबीका भावी योजना के छन् ?
हामी मूलधारको बैङ्कभन्दा फरक किसिमले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । माइग्रेन्ट वर्करको लागि छुट्टै खालको, कृषिमा लाग्नु भएको महिलालाई विशेष सहुलियत दिएर कार्जा प्रवाह गरिरहेका छाैँ । हाम्रा शाखा बढ्दै जानेछन् । हामी डिजिटाइजेसनमा फोकस गर्नेछौँ । हामी नेपालमा सबैले मन पराउने खालको बैङ्क बन्न खोजिरहेका छाैँ । हामी देख्छौँ अपार सम्भावना समृद्ध नेपालको लागि एनएमबी बैङ्क भनेर अभियानै ल्याएका छौँ । उद्यमशीलता विकास गर्ने र विदेश जान नपर्ने गरी एनएमबीले काम गरिरहेको छ ।
