काठमाडौं । देशभर विभिन्न स्थानहरुमा १३ वटा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको सरकारले ५ वर्षसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरणले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेटमार्फत देशभर ३ वटा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको अहिलेसम्म डीपीआरसमेत बनेको छैन ।
२०७४ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट देशभर थप १० वटा स्मार्टसिटी बनाउने निर्णय गरियो । त्यसको पनि अहिलेसम्म डीपीआरसमेत बन्ने सुरसार छैन । महतले गोरखाको पालुङटार, रूपन्देहीको लुम्बिनी र बाराको निजगढमा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा भएको ५ वर्ष बित्तिसक्यो । अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले धमाधम स्मार्टसिटी घोषणा गरे पनि एकाधबाहेक सबै नगरमा आवश्यक पूर्वाधार बन्नै बाँकी छन् । एकातर्फ आधारभूत पूर्वाधारसहित बनाउँदा अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालका लागि यो परियोजना महँगो सावित हुने भएको छ भने अर्काेतर्फ सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले आफ्नो स्रोतले धान्न नसक्ने तर संघले घोेषणा मात्रै गरेर जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् ।
यद्यपि सुरुमा घोषणा गरिएका गोरखाको पालुङटार, बाराको निजगढ र रूपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसिटीको डीपीआर भने बनिसकेको छ ।
आयोजना घोषणा हुने तर त्यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्या यी स्मार्टसिटीमा पनि दोहोरिएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको पालुङटार स्मार्टसिटीका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । त्यसले डीपीआर बनाउन नपुग्ने थापाको भनाइ छ ।
‘स्मार्टसिटी न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँमा बनाउने भनिए पनि पछि ठूलो लगानीको डीपीआर बन्यो,’ स्मार्टसिटीसमेत हेर्ने नयाँ सहर विकास आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक सुमन सालिकले भने, ‘पहिलो चरणमा बनाइने आइसीटी भवनका लागि नै सो रकम लाग्ने देखिएको छ भने अन्य खानेपानी, सडकलगायत संरचना थपिएपछि लागत बढेको छ ।’ यी पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
सरकारले गतआर्थिक वर्षबाट मात्रै स्मार्टसिटीका लागि बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । यद्यपि अहिले बजेट निकै कम रहेकाले स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाउने भनिएका लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारका लागि डेढ÷डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य १० वटामा भने १÷१ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको हुँदा सुरुका ३ वटालाई नै प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारतः यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । पहिला घोषणा भएका ती नगरपालिकाका प्रमुख भने पहिलो चरणमा तीन वटालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिन्छन् ।
संघीय सरकारले नै १३ वटा स्मार्टसिटी घोषणा गरेपछि सबै एकैपटक बनाउने अडानमा मेयरहरू देखिएका छन् । त्यसो त, स्मार्टसिटी चुनावी घोषणापत्र र भाषणको केन्द्र बनेको थियो । त्यही कारणले यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि उनीहरू लागिपरेका छन् ।
आधारभूत पूर्वाधारसमेत नभएका नगरपालिकामा एकै पटक स्मार्ट सिटीसहितका पूर्वाधार बनाउन महँगो देखिएका बेला सरकारले स्मार्टसिटी योजना कार्यान्वयन गर्न बहुक्षेत्रीय लगानी योजना (मल्टी सेक्टरल इन्भेष्टमेन्ट प्लान–एमएसआईपी) बनाइरहेको छ ।
२० वर्षे दीर्घकालीन योजनाअनुसार लगानी साझेदार पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हुने गरी एमएसआईपी बनाइँदै छ । स्मार्टसिटीमा कति–कति लगानी हिस्सा हुने भन्ने विषय यसमा आउनेछ । एउटा स्मार्टसिटी बनाइसक्दा लगभग ३० अर्बदेखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने देखिएको छ ।
