काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इप्पान) नेपालले ऊर्जा मन्त्रालय नै ऊर्जा उत्पादकहरुको बाधक बनेको आरोप लगाएको छ ।
उत्पादकहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै उत्पादकहरुलाई हत्तोसाही बनाएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जासम्बन्धी विषयहरु र निर्णयहरु ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्नेमा सिधा साइनो नभएको मुख्य सचिवले सर्कुलर जारी गर्नु भनेको अचम्मको विषय भएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको टिप्पणी छ ।
यसरी साइनोनै नभएका निकायहरुले जलविद्युत उत्पादकहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै जाने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयको अस्थित्वनै समाप्त हुने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु असक्षम भएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत विकास विभागले अध्ययन अनुमतिपत्र रोकिरहेको बेला केही दिनअघि मात्र मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरेर प्रेस विज्ञप्ति आउनु गलत भएको भन्दै तत्कालै लाइसेन्स दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले अहिले विद्युत विकास विभागलाई पनि असक्षम बनाउन लागेको र अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादकहरु प्रतिआक्रमण भइरहँदासमेत ऊर्जा मन्त्रालयले चासो नदिएको र समस्याको समाधान नगरी उम्किन खोजेको इप्पानको ठहर छ । इप्पानले निर्माणाधीन लगभग ३५०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरु ५ वर्षभित्र निर्माण भई उत्पादन वृद्धि हुने र सो जलविद्युतको उचित व्यवस्थापन गरी स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसरलाई नजर अन्दाज गरी
सरोकारवालाहरुसँग छलफल बिना नै ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ ।
जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजजारीकरण गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आएको सुनौलो अवसरलाई तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीमा गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुका् मनोभावनामा ह्रास आउने गरी मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको छ ।
