काठमाडौं । बिमा समितिले जलविद्युतको बिमा प्रिमियम ३० गुणा बढाएको छ । बिमा दाबी भुक्तानीनै नै ढिलो भइरहेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकहरुले बिमा समितिमा गरिरहेको बेला उसले एक्लौटी प्रिमियम ३० गुणा बढाएको हो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादककको संस्था (इप्पान) ले बढाएको प्रिमियम तत्कालै घटाउन बिमा समितिसँग आग्रह गरेको छ । आइतबार इपानले पत्रकार सम्मेलन गरि बिमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको गुनासो आफुहरुले गरिरहेको बेला उल्टै प्रिमियम बढाएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
बिमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीको प्रिमियम ३० गुणासम्म बढाएको छ । इपानका अनुसार हाइड्रोमा तीन चरणको बिमा गर्ने गरिन्छ । पहिलो निर्माणको चरणमा गरिन्छ । त्यसमा पनि हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र सिभिलमा बिमा गरिन्छ । त्यसपछि आयोजना बनेपछि उत्पादन गर्ने बेलामा पनि बिमा गरिन्छ ।
यसमा निर्माणको चरणमा गरिने बिमा ३० गुणासम्म वृद्धि भएको छ । निर्माणको चरणमा कन्ट्राक्टर अल रिक्स अन्तर्गत ०.२५ पैसाको दरले गरिन्छ । १ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने आयोजनाले २५ लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम तिर्नुपर्छ । अहिले भने त्यसलाई बढाएर पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रति महिना ०.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यो भनेको १ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाका लागि पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक महिना ०.२५ प्रतिशत टनेल निर्माणको लागि भनिएको छ । यस्तै सिभिल संरचनाका लागि ०.२ प्रतिशत प्रत्येक महिनाका लागि भनिएको छ ।
यसरी काम गर्दा सिभिल र सुरुङको काम गर्दा करिब १४.५ प्रतिशत रकम ३ वर्षको आयोजनाहो भने त्यति बढ्ने देखिन्छ । त्यसभन्दा बढीको अवधिको आयोजना हो भने त्यहि अनुसारले क्रमशः बढ्दै जाने देखिएको सञ्चालक समितिका सदस्य उत्तम ब्लोनको भनाई छ ।
प्रिमियम समय सापेक्ष बढ्नुपर्छ तर समयमै भुक्तानी पनि त हुनुपर्छ । यसतर्फ बिमा समितिको ध्यान कहिल्यै गएको पाइएको छैन । बाढी आउँदा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको क्षति हुन्छ । तर, यो दाबी भुक्तानी गर्न पाइदैन । पटक पटक हुने क्षतिमा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा ऊर्जा उत्पादकहरु झनै समस्यामा परेको ब्लोनको भनाई छ ।
वर्षामा तीन पटक क्षति हुँदा एक पटककमा ५० लाख, दोस्रोमा ७० लाख र तेस्रो पटकमा १ करोड रुपैयाँको क्षति भयो भने ५०÷५० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नै गर्न पाइदैन भनेर निर्देशिका बनाइएको हुन्छ । जुन विवादित विषय हो । क्षति अनुसारको दाबी भुक्तानी गर्न समेत धेरै समस्या भइरहेको छ ।
बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम निर्धारित समयमा तिरेपछि दाबी भुक्तानी समेत समयमै हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
बिमा दाबी भुक्तानी समयमै नभएको गुनासो गरिरहेको बेला उल्टै प्रिमियम बढाएको छ बिमा समितिले । समय सापेक्ष प्रिमियम बढाउन तयार रहे पनि तीन वर्षको आयोजनामा १४ प्रतिशत रकम बिमालाई र बाँकी जग्गा किन्दा, प्रसारण लाइन निर्माणको लागि खर्च गर्दागर्दै आयोजना निर्माणको काम शुन्य हुन्छ ।
यस अघि लस अफ प्रोफिटमा १.२ प्रतिशत अथवा १.२५ प्रतिशत जतिको बिमा गर्दा सामान्यतया १५ देखि ३० दिनको बाहेक अरु दिनको रेभिन्यू बिमाले कभर गर्ने चलन थियो । तर,अहिले त्यसलाई बढाएर ४ महिनासम्मको १ वर्ष घाटा भयो भने त्यो ४ महिनाको नदिने, ९ महिना भयो भने ३ महिना नदिने, ६ महिना भयो भने २ महिना नदिने र ३ महिना भयो भने १ महिना नदिने नीति ल्याएको छ ।
यसरी हेर्दा प्रिमियम बढाउने तर लस अफ प्रोफिटबाट दिनुपर्ने चाहि नदिने देखिएको अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ । बिमा समितिले प्रिमियम वृद्धिका लागि बनाएको विज्ञ समिति नै फेलियर भएको इपानको भनाई छ । विज्ञ समूहमा दुई जना बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एक जना बिमा कम्पनीको प्रतिनिधि राखेर बढाएकोले यो निर्णय अव्यवहारीक भएको उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाई छ ।
बिमाको प्रिमियम बढाउन सम्बन्धीत निकायहरुसँग समितिले एक पटक पनि छलफल नभएको र सरोकारवाला निकायहरुलाई थाहा नै नदिई समितिले एक्लौटी ढंगले प्रिमियम बढाएको वियषयमा समितिका अध्यक्षलाई भेट्न जादाँ बिमा कम्पनीका सीईओहरुलाई बोलाएर जवाफ दिन लगाएपछि आपत्ति जनाएर फर्किएको अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ ।
