काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिँदै आएको कर छुट (ट्याक्स होलिडे) को समय थप्न प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनालाई दिँदै आएको कर छुटको समय थप्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।
आगामी २०८८ सम्म निर्माण सकेर बिजुली उत्पादन थाल्ने आयोजनालाई कर छुट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गएको ऊर्जाका प्रवत्ता मधु भेटवालले बताए । उनले धेरै आयोजना निर्माणधिन भएको र कोरोना महामारीले ढिलाइ हुन गएकाले कर छुटको समय थप्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थबाट स्वीकृति भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । यद्यपी सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई समय थप भएको हैन । हाल सरकार स्वदेशी खपतका लागि बन्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पुरै र ५ वर्ष आधा संस्थागत (कर्पोरेट) कर छुट दिँदै आएको छ ।
यसको समय आर्थिक वर्ष ०७९/०७८० सम्म मात्र भएपछि ऊर्जाले कर छुटको समय थप्न प्रस्ताव गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले कर्पोरेट कर छुटको लाभ लिइरहेका छन् ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको कर छुटको समय सकिएर २ वर्षदेखि सरकारलाई २० प्रतिशतका दरले वार्षिक कर्पोरेट कर बुझाउँदे आएका छ । यस्तै समय पुरा भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम सरकारलाई कर्पोरेट कर बुझाउँदै आएका छन् ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले विकासकर्ताहरुलाई आय कर छुट दिएको हो । अर्थबाट स्वीकृती भएर २०७८ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाले कर छुटको सुविधा पाउने छन् । यसैगरी सरकारले २०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनालाई छुट सुविधा र सहुलियत दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ठूला आयोजनालाई छुट सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा निजी लगानी आकर्षण गर्न कर छुट र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालले बताए । अर्थबाट सहमति आएपछि कार्यविधि बनाएर दिने छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले स्पष्टपारे ।
