काठमाडौं । सरकारले २०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनालाई छुट सुविधा र सहुलियत दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठूला आयोजनालाई छुट सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा निजी लगानी आकर्षण गर्न कर छुट र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए ।
अर्थबाट सहमति आएपछि कार्यविधि बनाएर दिने छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले स्पष्टपारे । “२०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशय र अर्धजलाशयमा लगानी बढ्योस र आयोजना बन्योस भनेर केही छुट दिने प्रस्ताव अर्थमा पठाएका छौं”, उनले भने, “केही कुरा बजेटमा आइसकेको छ । सुविधा सहुलियतका एक दर्जन बुँदा बनाएका अर्थमा पठाएका छौं ।”
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन छुट सुविधाको व्यवस्था गरेका छन् । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जाले दिने छुटको लिस्ट बनाएर सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको हो ।
२०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाहरुले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी, औजार, पेनस्टक तथा स्टिलको सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाइ १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ आयोजना तयार पार्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाइको संभाव्यता र खानेपानी स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार पारिने भएको छ ।
