काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने कानुन निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐन समय सापेक्ष रूपमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी हुन् ।
निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्लाई निर्माण उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन हुने किसिमका कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील पार्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा जोड दिइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भए तापनि लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै लगी विदेशी व्यवसायीहरूबाट सीप सिकेर आफ्नो स्तरोन्नति गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका समस्या र समाधानका बारेमा लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्री समक्ष पेश गरेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बिमा शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्रीलाई बुझाएको छ ।
त्यस्तै आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण निःशुल्क, बिमाको नवीकरण निःशुल्क, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बोलपत्रको क्राइटेरिया, विद्यमान ऐन कानुन संशोधन सहितका विषयमा पनि मन्त्री झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
