काठमाडौं । सरकारले बाँझो वा अनुपयोगी हुन गएको जग्गा भूमि बैङ्कमा ल्याउन अध्ययन थालेको छ । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि बैङ्कको मोडालिटी र ढाँचा तयार गर्न अध्ययन थालेको हो ।
भूमि बैङ्कको स्पष्ट खाका तथा फ्रेमवर्क बनाउन अहिले कर्मचारीहरुले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । भूमि बैङ्क कसरी लागू गर्ने र मुलुकभरको बाँझो र अनुपयोगी जग्गा एकीकृत गरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।
उपयोगविहीन जग्गाको एकीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, मौलिक कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय नियमका आधारमा भूमि बैङ्क स्थापना हुने जोशीले बताए । एक महिनाभित्र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी भूमि बैङ्को फ्रेमवर्क आइसक्ने उनले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा बाँझो र उपयोग नभएको जग्गा सरकारले सूचीकरण गर्नेछ । सूचीकृत जग्गाको प्रयोग गर्ने जिम्मा बैङ्कलाई दिइनेछ । न्यूनतम समयावधि तोकेर जमिनको उपयोग गरेबापत बैङ्कले निश्चित आम्दानी सरकारलाई बुझाउनेछ ।
के हो भूमि बैङ्क ?
कृषि कर्म गर्न नसक्ने वा बाँझो रहेका जमिन बैङ्कलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया नै भूमि बैङ्क हो । बैङ्कले कृषि कर्म गर्न चाहने किसानलाई अरु जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । किसानले त्यसको उपयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यसले जमिनलाई बाँझो र उपयोगविहीन हुन दिँदैन ।
जग्गाको एकीकरण र चक्लाबन्दीमा जोड
भूमि बैङ्कले जग्गाको एकीकरण, उपयोग र चक्लाबन्दीमा जोड दिने सरकारी कर्मचारीको भनाइ छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी खेती विकास हुनुपर्छ । भूमि बैङ्क स्थापना भएपछि जग्गको एकीकृत उपयोग हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापनामा समेत यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भूमि बैङ्क स्थापना गरेर बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यस वर्ष भूमि बैङ्कमार्फत बाँझो जमिनको अध्ययन, सूचीकरण र फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग गर्न सहकारी खेती, सामूहिक खेती, करार खेती र कबुलियती खेतीमा जोड दिने नीति लिएको छ । जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सुविधाबाट समेत कटौती हुने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
जग्गा बाँझो राख्नेलाई सङ्घीय सरकारले चर्को कर असुल गर्नसमेत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कृषियोग्य जमिन व्यवस्थित गर्न भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।
हाल ३१ लाख ५९ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि खेतीमा आबद्ध छन् । गणना अवधिका बेला साढे २ करोड रोपनी जग्गा बाँझो थियो । विज्ञका अनुसार हालसम्म झन्डै साढे ३ करोड रोपनी जग्गा बाँझो रहेको अनुमान छ ।
